महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती गेली 25 वर्षे महाराष्ट्रभर व्यापक समाज परिवर्तनाचे काम करत आहे. सध्या गेली काही वर्षे जातपंचायतीचे भीषण वास्तव समोर येत असताना या जातपंचायतीच्या मनमानी कारभाराविरूद्ध ‘जातपंचायत मूठमाती’ अभियान राबवत आहे. विदर्भापासून कोकणापर्यंत पसरलेल्या या जातपंचायती एक घटनाबाह्य अशी समांतर न्याय व्यवस्था आहेत. त्यांचा कारभार हा अत्यंत शोषण करणारा आहे. भारतात ब्रिटीशपूर्व काळात गावपातळीवर जातीअंतर्गत किंवा गावाअंतर्गत या जातपंचायती न्यायनिवाड्याचे काम करीत होत्या, न्यायदानाची कोणतीही व्यवस्था अस्तित्वात नसल्यापासून त्यांचा कारभार चालू होता.
आजच्या शहरकेंद्री व्यवस्थेत जात शिथील झाल्यासारखी वाटते. पण ग्रामीण भागात जातसंस्थेची पकड घट्ट असते. भारतात लोकशाही असून राज्यघटनेनुसार कारभार चालतो, असे असतानासुद्धा या जातपंचायती त्यांच्या शोषणावर आधारीत असा हा कारभार अजूनही चालू ठेवत आहेत. ही व्यवस्था घटनाबाह्य आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र अंनिसने जातपंचायतीच्या या सर्व कार्यक्रमाला प्रतिबंध करण्याचे ठरविले आणि त्यासंदर्भात एक कायदा का असू नये अशी चर्चा सुरू झाली. त्यासाठी जातपंचायत मूठमाती अभियानातून महाराष्ट्रातील शोषित अशी अनेक प्रकरणे समोर आली. यातून कायद्याच्या प्रारूपाला एक मूर्त स्वरूप मिळाले. जातपंचायतीने वाळीत टाकलेल्या अनेक कुटुंबांशी चर्चा झाल्या. या अन्याय प्रथेविरूद्ध एक सक्षम कायदा, त्याचे प्रारूप ठरविण्यात आले. सध्या मसुद्याला-‘महाराष्ट्र जातपंचायत कार्यवाही प्रतिबंधक अधिनियम 2015’ हे नाव देण्यात आले आहे. यात 10 कलमे आहेत. यात 42 गोष्टी अशा आहेत की, ज्या अंतर्गत गुन्हा घडल्यास या कायद्यात त्याला शिक्षा होऊ शकते.
या कायद्याच्या मसुद्यावर दिनांक 14, 15 मार्च 2015 रोजी धुळे येथे फार महत्वाची चर्चा झाली व मसुदा तयार झाला. यात मअंनिसचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील, प्रधान सचिव माधव बावगे, कृष्णा चांदगुडे, अॅड.रमेश महाजन, अॅड.मनिषा महाजन, अॅड.बोरसे यांची समिती स्थापन झाली. ज्येष्ठ वकील अॅड.एन.डी.सूर्यवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली या मसुदा समितीने जातपंचायती विरोधातील कायद्याचा मसुदा तयार केला. या संदर्भात अॅड.एन.डी.सूर्यवंशी यांच्याशी चर्चा झाली. या कायद्याच्या बांधणीत त्यांचा महत्वाचा वाटा आहे. या चर्चेचे शब्दांकन देत आहोत.
प्रश्न : जात पंचायत म्हणजे काय?(या कायद्यानुसार)
एखाद्या जातीच्या चालीरिती, रूढी, परंपरा टिकवणे त्यांचे उल्लंघन करणार्या व्यक्तीला शिक्षा करणे, जातीची पाळंमुळं दृढ करणे. जातीचे संघटन टिकवणे इ.साठी कार्यरत असणारी, जातीतील प्रमुख प्रौढ किंवा वृद्ध पुरूषांनी बनलेली संघटना म्हणजे जात पंचायत होय. ही जात पंचायत त्या जातीच्या रूढी, परंपरा, चालीरिती रिवाज यांच्या आधारे त्या समाजातील स्त्री-पुरूषांचे जीवन, त्यांचे एकमेकांशी असलेले संबंध जातीअंतर्गत व जातीबाह्य इतर समाजाशी असलेले संबंध, विवाह पद्धती, जगण्यातील अशा बर्याच गोष्टी यावर नियंत्रण करते. ही पारंपारिक स्वरूपाची न्याय व्यवस्था आहे. जातीअंतर्गत प्रश्न, वाद, स्त्रीपुरूष वैवाहिक वाद या संदर्भात निर्णय देऊन शिक्षाही करत असते. या शिक्षेत व्यक्तीला आर्थिक दंड देणे, वाळीत टाकणे, नाहीतर पूर्णपणे जातीबाहेर टाकणे यांचा अंतर्भाव होतो. आज आपल्याकडे अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांनुसार या जाचक प्रथेला आळा घालणारा कायदा अस्तित्वातच नाही.
प्रश्न : आणि म्हणूनच आज पूर्वीपेक्षा अशा कायद्याची गरज जाणवते ना!
अगदी बरोबर, ही जातपंचायत जाती अंतर्गत दोन व्यक्तीमध्ये लागलेल्या भांडणात मध्यस्थ व लावादाचे काम करते. न्यायदानाचे काम करते. खरं तर जातपंचायत स्वत:ला या लवादापेक्षा मोठी आहे असे मानते. प्रगत समाजात अजूनही मानवाच्या पुरातन समाजातील अस्तित्वात असलेली, टिकून असलेली ही (अ) न्याय व्यवस्था आहे. सामान्यपणे दोन व्यक्तीच्या भांडणाच्या निराकरणासाठी तिसरी व्यक्ती किंवा लवाद नेमतात. पण हे प्रकरण संपल्यावर या लवादाचे कामही संपते. नवीन प्रश्न किंवा वाद झाल्यास नवीन/दुसर्या व्यक्तीची नेमणूक असते. पण या जातपंचायतीत पूर्वापार चालत आलेल्या व्यक्ती असतात त्या बदलत नाहीत. त्यांचे निर्णय हे पूर्वग्रहदूषित असतात. कितीही चुकीचे, अन्यायकारक असले तरीही ते समाजातील किंवा जातीतील व्यक्तींवर बंधनकारकच असतात.
प्रश्न : या जात पंचायतीच्या पंचांना/प्रमुखांना राजकीय वरदहस्त, संरक्षण असते. असा आरोप मानवी हक्क अभियानाच्या मनिषा ठोकळे नेहमी करतात. हा आरोप खरा आहे का? जर असेल तर या राजकीय हस्तक्षेपाला प्रतिरोध करायला हा कायदा यशस्वी ठरेल का? तुम्हाला काय वाटते?
अगदी नेमका प्रश्न विचारलात. या प्रश्नाचे उत्तर ‘होय’ असेच आहे. अशा जात पंचायतीत प्रमुखांशी राजकीय क्षेत्रातील माणसे बरोबर स्वत:ला जोडून घेतात. पारंपारिक राजकीय पक्षाचा तर पूर्णपणे पाठींबाच या जात पंचायतींना असतो. जातपंचायत म्हणजेत जातीत शिरण्याचा दरवाजाच आहे, म्हणा ना, हे राजकीय पक्ष या जात पंचायतींना वस्तू किंव रोख रक्कम अशा स्वरूपात मोठ्या देणग्या देतात. त्यांच्या कामकाजासाठी जमीन जागा देतात. याच्या मोबदल्यात हे जातपंचायत प्रमुख फतवा काढतात व एकगठ्ठा आपल्या जातीची मते त्या राजकीय पक्षाला देण्याचा निर्णय घेतात. अशा प्रकारच्या ‘व्होट बँक’च्या अमिषासाठी राजकीय पुढारी या जात पंचायती त्यांचा मनमानी जाचक कारभार यांना खतपाणी घालतात.
प्रश्न – या कायद्याच्या मसुद्यात कोणकोणत्या गोष्टींचा अंतर्भाव आहे?
या जातपंचायतींच्या निर्णयामध्ये सगळ्यात अन्यायकारक गोष्ट आहे ती म्हणजे वाळीत टाकणे, बहिष्कृत करणे आणि या कायद्यात याच गोष्टीला नेमकेपणाने लक्ष्य केले आहे. ही अन्याय रूढी मोडून काढावी. या पीडितांना न्याय मिळावा अशीच भूमिका आहे. आर्थिक स्वरूपाचा दंडही काही प्रकरणात आकारला जातो. ही रक्कम ही अत्यंत मोठी असते. ती सामान्य माणसाला अशक्य असते. या प्रथांना आळा बसावा म्हणून या कायद्यात कलमं आहेत. आजही भारतात भटका समाज बराच आहे. त्यांच्या जगण्याला स्थैर्य नसते. ही माणसं जथ्थ्याने गावोगावी फिरत असतात. वंजारी(छोट्या वस्तू विकणारा, औषधी जडीबुटी विकणारा), ठेलारी(गायी चरणारा), धनगर(बकरी, मेंढी पालन करणारा) या व अशा बर्याच भटक्या, विमुक्त जाती, जमातीत या जातपंचायत भक्कम आहेत. हा समाज प्रगत समाजातील न्यायव्यवस्थेपासून कोसो दूर आहे. अगदी हा समाज या न्यायव्यवस्थेशी परिचितच नाही असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. या समाजात अजूनही स्त्रीला शिक्षण नाही. उत्पन्नाचे साधन नाही. तिची कशावरही मालकी नाही. या अवस्थेत स्त्रीची जबाबदारी पुरूषावर टाकली जाते. त्यामुळेच माणसाच्या जन्मापासून मरणापर्यंत त्याच्या आयुष्यातील प्रत्येक सामाजिक, कौटुंबिक व व्यक्तीगत पातळीवर ही जात पंचायत वेगवेगळे निर्णय देऊन जात टिकवण्याचे काम करत राहते. या आणि अशा सगळ्या जाचक अन्यायकारक बाबींना आळा बसावा. त्यांच्यावर निर्बंध लागावेत, तसेच प्रत्येक भारतीयाला त्याच्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या न्यायव्यवस्थेची ओळख व्हावी. अन्याय जातपंचायत समूळ नष्ट होऊन हळूहळू प्रगत न्यायव्यवस्था समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला समजावी यासाठी यात(कायद्यात) या सर्व गोष्टींचा समावेश केला आहे.
प्रश्न : या कायद्यामुळे सामाजिक न्याय साध्य होईल का? ज्याप्रकामाणे मूलभूत अधिकारांसंदर्भात आपल्याला न्यायालयात अर्ज करता येतो तसाच जातपंचायतीच्या संदर्भात अर्ज करता येईल का?
का नाही येणार? जरूर अर्ज करता येईल. जात पंचायतीचा कारभार पूर्णपणे बंद करणे या कायद्यामुळे अशक्य आहे. पण जातपंचायतीने कोणत्याही स्वरूपाचा आर्थिक दंड देणे, शारीरिक शिक्षा देणे, बंदिवास देणे, बहिष्कृतता लादणे इ. गुन्हेगारी स्वरूपाचे निर्णय देणे, जाचक किंवा अमान्य शिक्षा देणे या प्रथांना चांगलाच आळा बसेल. दोन्ही पक्षाची संमती असल्यास किरकोळ वादात मध्यस्थी केल्यास व निर्णय देण्यास काहीही हरकत नाही. अशा प्रकारची सोय आपण महाराष्ट्रात ‘तंटामुक्ती अभियाना’अंतर्गत ग्रामपातळीवर केलेली आहेच. किरकोळ वादासाठी कोर्ट-कचेर्या करून गावात कायमचा वाद निर्माण होऊ शकतो. यासाठी समजुतीने मिटण्यासारखे वाद दोन्ही पक्षांच्या संमतीने(स्वेच्छेने) निवारण होणार असेल तर त्यांचे स्वागतच आहे. पण यामागे जर “पंचमुखी परमेश्वर-जात पंचायत” अशी जर भोळसट, भ्रामक समजूत असेल तर ती पूर्णपणे चुकीचीच आहे.
आता या कायद्यामुळे सामाजिक न्याय प्रस्थापित होईल काय? तर होय, नक्कीच होईल. या जातपंचायतीत कायम पुरूषांचेच वर्चस्व चालत आहे. ती पुरूषसत्ताक पद्धतीला पुढे आणत आहे. त्याचं प्रतिनिधीक स्वरूप आहे. त्याला नक्कीच शह बसेल. काही जातीत अजूनही बालविवाहाचे प्रमाण आहे. जे प्रचलित कायद्यानुसार शिक्षेस पात्र आहे. ही अन्यायकारक रूढी तोडायला या कायद्याने मदतच होईल.
प्रश्न – या कायद्याची परिणामकारकता वाढावी, अंमलबजावणी व्यवस्थित व्हावी, यासंदर्भात समाजप्रबोधन व्हावे, यासाठी आपल्या काही योजना आहेत का?
प्रबोधनाबाबत बोलायचं झालं तर “आधी प्रबोधन मग कायदा” याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे “जादूटोणा विरोधी कायदा” म.अं.नि.स.गेली 25 वर्षेयाविषयी समाजातील तळागाळातील लोकांचा प्रबोधन करत आहे. आणि आजही करत आहे. समाजमन घडवत आहे. प्रबोधनानंतर आज कायदा संमत झाला. ही फारच स्पृहणीय गोष्ट आहे. आता नागरी हक्क संरक्षण कायदा (Protection of Civil Right Act) याचा विचार केला तर दलितांच्या उत्थानाचा तो चांगला मार्ग आहे. पण प्रबोधनाअभावी कायद्याला सामाजिक पेक्षा राजकीय संदर्भच जास्त आहे. पण जातपंचायती विरोधातील या कायद्याला आज समाजापर्यंत पोहचवण्याची गरज आहे. त्यासाठी गेली 2-3 वर्षे म.अं.नि.स.ने सुरू केलेली ‘जातपंचायत-मूठमाती अभियान’ हे फारच चांगलं काम चालू आहे.
जातपंचायत ही एक समांतर न्याय व्यवस्था आहे. आपल्याकडे घटनेनुसार अशा समांतर न्याय व्यवस्थेला कायदेशीर मान्यता नाही. बहिष्कृत करणे हे या जातपंचायतीचं प्रमुख हत्यार प्रगत समाज काढून घेतो. त्यामुळेच जसाजसा समाज प्रगत होत जाईल, कायदे कडक होतील, त्यांची अंमलबजावणी व्यवस्थित होईल, तसतशा जात पंचायती दुर्बल होत जातील व आपोआपच संपुष्टात येतील.
मुलाखतीच्या शेवटाकडे जाताना अॅड.सुर्यवंशी म्हणाले, “हे पहा. आपल्याकडे न्यायव्यवस्था अस्तित्वातच नव्हती, त्यावेळेस सामाजिक समस्यांचे/व्यक्तीगत वादाचे निराकरण करण्याचे महत्वपूर्ण काम जातपंचायत करीत होत्या. परंतु ही जातपंचायतीची न्यायदानाची भूमिकेला कोणताही शास्त्रीय, न्यायशास्त्रीय आधार नसतो, बर्याच प्रसंगी या जातपंचायतीचे निवाडे पूर्वग्रहदूषित वैरभाव किंवा व्यक्तीगत निकषांवर आधारीत असतात. या पंचायतीत त्या ठिकाणच्या धनदांडग्या व्यक्तीचा प्रभाव असतो. खेड्यातील मुलकी, फौजदारी अधिकार्यांचा प्रभाव असतो. पुढे स्वातंत्र्यानंतर राजकीय पक्ष त्यांच्या स्वार्थासाठी या जातपंचायतीचा गैरवापर करू लागले. आता शासनाने “न्याय आपुल्या दारी” अशा प्रकारच्या योजना हाती घेतल्या आहेत. जर या यशस्वी ठरल्या तर जातपंचायतीचे महत्व हळूहळू कमी होईल आणि त्याचा विलय नक्कीच होईल.”
मुलाखत शब्दांकन : क्रांती पोतदार दांडेकर