जमातवादाचे बदलते स्वरूप आणि उद्याची परिस्थिती -डॉ. एजाज अहमद

प्रास्ताविक:

डॉ. एजाज अहमद यांचा जन्म 16 ऑगस्ट 1946 रोजी मोतीपूर या खेड्यात, जिल्हा, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश येथे झाला. डॉ. अहमद यांचे आई-वडील फाळणीनंतर पाकिस्तानात निघून गेले. पण एजाज यांनी जामिया मिलिया इस्लामिया या विद्यापीठातून इतिहास विषयात पीएच.डी. प्राप्त केल्यानंतर ‘वायएमडी’ या महाविद्यालयात (हरियाणा) येथे इतिहासाचे प्राध्यापक म्हणून आपल्या अध्यापन करिअरची सुरुवात केली. डॉ.अहमद हे डाव्या विचारसरणीचे ज्येष्ठ विचारवंत म्हणून आज ओळखले जातात. आपल्या व्याख्यानांतून आणि अभ्यासू लेखनातून त्यांना आंतरराष्ट्रीय मान्यता लाभली. अनेक भारतीय आणि परदेशीय विद्यापीठांतून डॉ. अहमद यांनी अध्यापन केले आहे आणि त्यामुळे त्यांचे नाव जगातल्या सामाजिकशास्त्रांचे सिद्धांत, इतिहास, राज्यशास्त्र, साहित्य, कला समीक्षा अशा विविध अभ्यासक्षेत्रात ठळकपणे घेतले जाते.

अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय शोधपत्रिकेतून शोधनिबंधाबरोबरच डॉ. अहमद यांची ग्रंथसंपदाही विपुल आहे. त्यांनी ‘फ्रंटलाईन’ या भारतातील इंग्रजी नियतकालिकाचे संपादन आणि ‘न्यूजक्लिक’ या वेबसाईटवर एक ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक तज्ज्ञ म्हणूनही काम पाहिले आहे.
एजाज यांचे Lineages of the Present: Political Essays (1996) हे पुस्तक राजकीय परिस्थितीचे विश्लेषण करणारे आहे. या पुस्तकात साम्राज्यवाद आणि राष्ट्रवाद, वर्ग आणि विचारसरणी; शिवाय लोकशाही, हुकूमशाही, फॅसिझम अशा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय राजकीय विचारांची मूलभूत चर्चा केलेली आहे. स्वातंत्र्य युद्धात मुस्लिम राष्ट्रवादी उच्चभ्रू समाजाने केलेल्या संघर्षाला राजकीय मर्यादा कशा पडल्या आणि त्याचबरोबर अर्ध-औद्योगिकरण झालेल्या समाजात सामाजिक क्रांतीला कशा मर्यादा पडतात. याचेही विस्ताराने विवेचन इथे आलेले आहे.

एजाज यांचे In Theory: Classes, Nations, Literatures (1994) हे पुस्तक खूपच गाजले, या पुस्तकात प्रामुख्याने सिद्धांतन आणि सिद्धांतन मांडणारे म्हणजे सैधांतिक यांच्या वसाहतवाद आणि साम्राज्यवादाबद्दलच्या भूमिकांची चर्चा आहे. फ्रेड्रीक जेमसन या अमेरिकन समीक्षकाच्या तिसर्‍या जगातील साहित्य या सिद्धांतनाचा समाचार एजाज यांनी इथे घेतला आहे. जेमसन यांच्या समीक्षेत तिसर्‍या जगातील वसाहतवादाच्या अनुभवाची कमतरता एजाज यांनी अधोरेखित केलेली आहे. खरे पाहता हा जेमसन यांचा अमेरिकनवादी मार्क्सवादावरचा केलेला वैशिष्ट्यपूर्ण हल्ला आहे. यात एजाज यांनी एडवर्ड सैद यांच्या Orientalism मधील भूमिकेवरही टीका केलेली आहे. सैद यांनी ज्या संहिता चर्चेसाठी निवडलेल्या आहेत, त्या बहुतेककरून सर्वसाधारण पाश्चात्त्य, उदारमतवादी, मानवतावादी परंपरा दर्शवणार्‍या आहेत. यामुळे प्राच्यविद्यावाद (Orientalism) हे वसाहतवादाचे अपत्य आहे, की वसाहतवाद हा प्राच्यविद्यावादाचे अपत्य आहे हे सैद यांच्या चर्चेतून स्पष्ट होत नाही. तिसर्‍या जगातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या भांडवलशाहीच्या अतिक्रमणामुळे साहित्य सिद्धांतनाचे सगळेच आयाम बदलले आहेत आणि या द़ृष्टीकोनातून विचार केल्यास तिसर्‍या जगातल्या साहित्याचे मूल्यमापन अमेरिकन समीक्षेच्या प्रकाशात करणे कसे अप्रस्तुत आहे, हे एजाज यांनी दाखवून दिले आहे आणि पुन्हा एकदा पौर्वात्य संहिता तपासून या पुस्तकात त्यांनी प्राच्यविद्यावादाचे पुनर्वलोकन केले आहे, असे इथे थोडक्यात म्हणता येईल.

हे सर्व इथे सांगण्याचे कारण म्हणजे ‘जमातवादाचे बदलते स्वरूप आणि उद्याची परिस्थिती’ या लेखाचे भाषांतर देत असताना प्राच्यविद्यावाद अपभ्रंशित करून तो अधिक विकृत कसा करता येईल; शिवाय अमेरिकन किंवा पाश्चात्त्य सिद्धांतनाचा हा बेरकी हेतू कसा आहे, त्यासाठी एजाज यांनी एक स्वतंत्र पुस्तकच लिहिले आहे. त्याची संक्षिप्त चर्चा म्हणून वर केली आहे. या पार्श्वभूमीवर जमातवादाचे स्वरूप; विशेषत: नव्वदोत्तरी काळात कसे झपाट्याने बदलत गेले, याचे विवेचन आणि विश्लेषण सदर लेखात तपशीलवार आलेले आहे. जमातवाद, धर्मनिरपेक्षता आणि राष्ट्रवाद या संकल्पनांची चर्चा करत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) शिवसेना आणि मुस्लिम प्रतिगामी आणि धर्मांध शक्ती या भारताच्या बदलत्या अर्थिक चित्रातून अधिक भडक का व कशा झाल्या, याचे समर्पक विवेचन या लेखात आले आहे. नव उदारमतवादी आर्थिक धोरणांमुळे कोणते सामाजिक आणि राजकीय पेचप्रसंग उद्भवले आणि याचे कोणते भयंकर परिणाम सामान्य जनतेला भोगावे लागत आहेत, हे एजाज यांनी बाबरी मशीदपासून मुंबइतील दंगली, दहशतवादी हल्ले ते गोध्रा हत्याकांड आणि जमातवादाचे आजचे चित्र अशा अनेक उदाहरणांचे दाखले देत विस्ताराने केली आहे.

आजची परिस्थिती अजून चिघळत चालली आहे. अलिकडेच दादरी या उत्तर प्रदेशातील एका गावात एका धर्मांध जमावाने निष्ठूरपणे एका व्यक्तीची हत्या केली, त्यांचा आरोप होता की, या व्यक्तीच्या घरात गाईचे मांस होते. गोवंशहत्या कायदा गोमांस खाण्याच्या विरोधातील हिंदुत्ववादी संघटनांचा धर्मांध कडवा विरोध या सर्वांचा हा परिणाम आहे. यासंदर्भात जार्ज अ‍ॅब्रॅहम यांनी 7 ऑक्टोबर 2015 रोजी Countercurrents.org या संकेतस्थळावर भारताबद्दल जी माहिती दिली आहे, ती खरोखरच पाहण्यासारखी आहे. अ‍ॅब्रॅहम हे अमेरिकेतील Indian National Overseas Congress या संस्थेचे भारताचे माजी अध्यक्ष होते. Cows are Protected; Humans are Not! या लेखात अमेरिकेच्या कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, भारत हा जगातला गोमांस निर्यात करणारा सर्वात मोठा देश आहे, असे या रिपोर्ट मध्ये म्हटले आहे. 2015 च्या आर्थिक वर्षात भारताने 2.4 मिलीयन टन गोमास अमेरिकेला निर्यात केले आहे. अशा निर्यातीत ब्राझीलचा जगात दुसरा नंबर आहे. गोमांस देवळात टाकून देणे किवा डुकराचे मांस मशिदीत फेकणे ह्या दोन्हीही बाजूंनी एकाच प्रकारच्या गोष्टी आहेत. मुस्लिमाने शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला डांबर फासले म्हण्ाून मुस्लिमांच्यावर हल्ला; पण प्रत्यक्ष पाहणीनंतर हे कुणीतरी हिंदूनेच केलेले कारस्थान म्हण्ाून तपासात आढळून येणे, अशा गोष्टी जमातवादी दंगलीला कारणीभूत ठरतात. यात हेतू काय, तर मुस्लिमांच्यावर हल्ला करण्याचे वैध निमित्त. गाजलेल्या एका ‘तमस’ नावाच्या टीव्ही सीरिजचा विषयही याच होता, याचे स्मरण इथे होत आहे. धर्म किंवा धर्मभावना या अशा सार्वजनिक जीवनात आण्ाून एखाद्या जमाती विरुद्ध त्या वापरल्या जाणे हाच जमातवादाचा पाया आहे. विशेषत: 1857 नंतर ब्रिटिशांनी लावून दिलेले जमातवादी युद्ध, जो एक त्यांच्या राजनीतीचा भाग होता. हिंदू विरुद्ध मुस्लिम किंवा मुस्लिम विरूद्ध हिंदू हे वसाहतवादी राजकारण आजही आपण व्यवस्थितपणे सुरू ठेवलेले आहे. मग ते गुलाम अली यांचे गझल गायनाचे कार्यक्रम असो वा मुंबईतील क्रिकेटचा सामना असो; तिकडे शिवसेनेची गर्जना झाली की सबकुछ थंड. कला, खेळ या माध्यमातून समन्वय-स्नेह साधला जातो. सामाजिक-सांस्कृतिक शांती माणसाला लाभू शकते, हे जमातवादी राजकारण करणार्‍यांना समजत नसेल?

नव-उदारवादी आर्थिक धोरणानंतरच्या कालखंडात म्हणजे विशेषत: 1998 नंतर समाजाच्या लुंपेनीकरणास अधिक गती मिळाली, असे एजाज यांचे मत आहे, मग तिथे संघटितपणे या प्रक्रियेत सहभागी होणारे आरएसएस, शिवसेना असो किंवा मुस्लिम प्रतिगामी आणि धर्मांध संघटना असो, नव-उदारवादी आर्थिक धोरणानंतरच्या कालखंडात या सर्वच पक्षांच्या जमातवादी आणि समाजातील लुंपेनीकरणाची संस्कृती वाढीस लागावी, याद़ृष्टीने सामान्य जनतेची आत्यंतिक आर्थिक कोंडी झाली आणि त्यांना धमऱ्, जात, जमात अशा भेदांकडे वळवण्यात ह्या शक्ती यशस्वी झालेल्या दिसतात. फ्रेंच तत्वज्ञ झ्याक देरिदा (1930-2004) यांनी भेदक्रीडा (Differance) असा जो शब्द वापरला आहे, तो इथे वेगळ्या अर्थाने या प्रक्रियांना वापरता येऊ शकतो, असे वाटते. सय्यद मिर्झा यांचा ‘सलीम लंगडे की मौत पर मत रो’ नावाचा एक अप्रतिम समांतर सिनेमा जमातवादाचा आणि लुंपेनीकरणाचा प्रश्न मांडणारा म्हण्ाून 1980 च्या दशकात प्रदर्शित झाला होता; पण याची फारशी नोंद कुणी घेतली नाही. मुस्लीम समाजाचे वास्तव आणि वस्तुनिष्ठ प्रश्न या सिनेमाने मांडले होते. ऐजाज यांचा हा राजकीय निबंध भाषांतरित करताना या चित्रपटाची आवर्जून आठवण झाली.

मग यावरील उपाययोजना काय असू शकतात? हे मात्र एजाजनी अधिकतर वाचकांवरच सोडून दिले आहे, असे दिसते. मराठी वाचकांना हा लेख देत असताना जमातवादी शक्ती बळकट होऊ नये, यासाठी विशेषत: तरुण वर्गाने प्रयत्न केला पाहिजे, असे वाटते. असा प्रयत्न होणे ही प्रत्येक धर्मनिरपेक्ष व्यक्तीची एक सामाजिक आणि राजकीय कृती असते; पण त्यासाठी हे गुंतागुंतीचे प्रश्न आणि त्यामागील आर्थिक प्रश्नांचे राजकारण काय आहे, हे समजून घेणे आवश्यक असते. ही एक प्रबोधनाची वाट असते, हाच उद्देश या भाषांतराचा आहे.

– डॉ. दीपक बोरगावे

जमातवादावर आजपर्यंत खूप लिहिले गेले आहे. डाव्यांच्याही लेखनातून विविध संकल्पनात्मक अशा अनेक दिशा यासंदर्भात ज्या मिळतात, त्या निश्चितच समृद्ध करणार्‍या आहेत. यात विस्तारित डॉक्युमेंटेशन तर आहेच; पण प्रत्येक जमातवादी हिंसेच्या घटनांचे सविस्तर झालेले विवेचनही महत्त्वाचे आहे. जमातवादी राजकीय पक्षांचा आणि संघटनांचा हिंसेचा इतिहास. केंद्र-राज्य शासनांची जमातवादी ध्येयधोरणे या आणि अशा अनेक बाबींची चर्चा यामध्ये समाविष्ट झालेली आहे. या विषयावर माझेही विपुल लेखन आहे. या लेखात त्याची पुनरावृती करण्याचा इरादा नसला, तरी काही तपशील हे येतीलच, असे वाटते. विशेषकरून आपण जमातवाद, धर्मनिरपेक्षता आणि राष्ट्रीयता यांचा कसा विचार करत असतो, याबद्दल चर्चा करण्यात मला अधिक रस आहे.

सुरुवातीलाच काही मूलभूत गोष्टींचा विचार करूया. जमातवाद हा एक समाजाच्या सुद़ृढ देहातील काही विकार किंवा रोग आहे, असे नाही. सारा देश हा धर्मनिरपेक्ष वातावरणात नांदत असताना समाजातील एका जमातीचे (section) हे आत्मिक विरेचनही नसते किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, शिवसेना किंवा काँग्रेससुद्धा यासारख्या पक्षसंघटनांचे कडवे वर्तन आणि त्यासंबंधीची काहीएक कार्यपद्धतीही नसते. काँग्रेस आणि भाजप यांचा एकत्र विचार करण्याचे कारण म्हणजे हे पक्ष प्रतिस्पर्धी पक्ष आहेत. काँग्रेस हा जमातवादी राजकारणात तितक्याच शिताफीने आणि सहजतेने खेळू शकतो. जितका भाजप हे शस्त्र व्यावहारिकरित्या आणि काही हाती कार्यक्रम घेऊन चालवू शकतो.

मी या सर्व गोष्टींकडे नंतर वळतो. प्रथमत: मला जमातवाद, धर्मनिरपेक्षता आणि राष्ट्रवाद हे तीन शब्द आपण कसे वापरतो, याचा परामर्ष घ्यायचा आहे. सर्वप्रथम एक गोष्ट इथे आपण लक्षात घ्यायला हवी की, हे तीनही शब्द आपण वैशिष्ट्यपूर्णरित्या भारतीय पद्धतीने वापरतो. जगात इतरत्र इंग्रजी जाणणारे लोक किंवा राजकीय विचारवंत किंवा इतर ठिकाणचे कार्यकर्ते या शब्दांचा जो भारतीय अर्थ लावतात, तो त्यांना समजत नाही किंवा समजण्यास त्यांना हे कठीण जाते. केवळ भारतामध्येच ‘जमातवाद’ या शब्दाला एक द्वेषपूर्ण किंवा नकारात्मक विचारसरणीचा किंवा हिंसेवर आधारित प्रथेचा अर्थ आहे. कधीकधी त्याचा ‘फॅसिझम’ म्हणूनही उल्लेख होतो. यातून धर्मभेदाचे उघड समर्थन होते. केवळ भारतामध्येच ज्याला आपण ‘जमातवादी दंगली’ म्हणतो, त्या घडताना दिसतात. इजिप्तमध्ये ख्रिश्चनांवरील हल्ल्यांना सरळसरळ इस्लामिस्ट, जिहादी, सलाफिस्ट किंवा कोणताही असा उग्र शब्दप्रयोग केला जातो; पण ‘जमातवादी’ हा शब्दप्रयोग कधीच केला जात नाही. याउलट ‘जमातवादी’ (communal) या शब्दप्रयोगाचा परंपरेने किंवा ऐतिहासिकदृष्ट्याही आलेला अर्थ हा विलक्षण अशासाठी की, तो ’communist’ या शब्दाचा सख्खा भाऊ आहे. म्हणजे ’communal’ हा शब्द ’ common, ’ commune’, ’community’ या शब्दांशी निगडित आहे. कम्युनिटी किंवा ‘कम्युनल संपत्ती’ हा शब्दप्रयोग खाजगी संपत्ती या विरुद्ध वापरला जातो. इथे परत दोन गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात. एक म्हणजे आपणास बहुसंख्य समाज (community) आणि अल्पसंख्य समाज याबद्दल बोलण्यात काहीच अडचण नसते; विशेषत: हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, शीख समाज वगैरे. पण लोक जर अशा अनेक समाजांचे असतात, तेव्हा त्यांना या जमात जाणिवेची (communal consciousness) काही आवश्यकता नसते. उलट मग अशा वेळी त्यांची कृती ही केवळ भारतीय राज्यातील धर्मनिरपेक्ष नागरिक म्हणून असायला हवी. धार्मिकद़ृष्ट्या जर विचार केला तर जमातवादी अस्मितांचे अस्तित्व असते, हे मान्य केले तरी ती एक खाजगी बाब असते; राजकीयद़ृष्ट्या धर्मनिरपेक्ष नैतिकता म्हणून देश-राज्यात तिला काही स्थान नसते. भारतातील बहुसंख्य जनता ही नागरिकत्वाच्या हक्कांपासून वंचितच आहे; मतदान करण्याचा काय तो एक सार्वत्रिक, न समजणारा हक्क सोडला, तर देशात चाललेल्या अनेक राष्ट्रीय चर्चां आणि संवादामध्ये सामान्य भारतीयाला काही रस नसतो. याउलट आपल्या जमातीत काय चालले आहे, आपल्या धर्मश्रद्धा किंवा आपले नित्य सामाजिक हितसंबंध किंवा नाती यांचा लोक अधिक विचार करत असतात. धर्मश्रद्धांच्या आधारांवर मूलभूतरित्या हा भारतीय समाज किती काळ असाच आपल्या सामाजिक, ऐहिक आणि भौतिक गोष्टींभोवती फिरत राहणार आहे, हे मला समजत नाही. जमातवादाचा हाच एक दुष्ट भाग म्हटला पाहिजे. प्राथमिकरित्या एक मुस्लिम म्हण्ाून आपण एका व्यक्तीचा विचार करू शकतो. पण तो जमातवादी अस्मितेपासून मुक्त राहू शकतो? हे एक असामान्य व्यक्तीच करू शकते. असे म्हणायला हवे. कारण सर्वसाधारणरित्या विचार केल्यास ही गोष्ट अशक्य नसली, तरी असंभवनीय वाटते.

जमातवादाच्या संदर्भात दोन महत्त्वाच्या समस्या; म्हणजे- सर्वप्रथम गोष्ट म्हणजे ज्या मोकळेपणाने आपण हिंदू समाज मुस्लिम समाज या गोष्टींबद्दल बोलत असतो, या गोष्टी मला खोट्या आणि तकलादू वाटतात. काश्मीरमधील मुस्लिम आणि केरळमधील मुस्लिम या दोन्ही प्रांतातील मुस्लिमांमध्ये धर्मविधींचे साम्य खूप कमी आढळते म्हणजे या दोन प्रांतातील मुस्लिम धार्मिकद़ृष्ट्या अधिकतर त्या-त्या प्रांतातीलच असतात; शिवाय या प्रांतातील मुस्लिमांकडे इस्लाम धर्माच्या संहिताही खूप कमी लोकांकडे असतात; पण अधिकतर त्यांच्याकडे हिंदू जमातवादाची भीती जास्त असते. म्हण्ाूनच नागालँडचे ख्रिश्चन आणि केरळमधील ख्रिश्चन हे अखिल भारतीय ख्रिश्चन समाजाचे नागरिक आहेत, यावर विश्वास ठेवणे हे कठीण होऊन बसते. प्रांत, प्रदेश, जात, व्यवसाय इत्यादी गोष्टींचा विचार करता आपण हिंदू समाजाचे भाग आहोत, ही भावनाच या नागरिकांत इतकी विक्षिप्त आणि विचित्रपणाची होते की इथे काही बोलणे, याविषयी काही कॉमेंटस करणे याची आवश्यकताही राहत नाही. तरीही आपल्या अखिल भारतीय राजकीय संभाषितांमधून, ध्येयधोरणे ठरविण्यामधून अशा अखिल भारतीय एकजिनसी जमातींचे अस्तित्व हे केवळ गृहीतच धरले जाते; जणू काही हे एक स्व-घोषित तथ्यच आहे. राजकीय नेते, मुल्ला, मौलवी, महंत, भ्रमनिरास झालेले राष्ट्रीय नेते यांच्याकडून ही खोटी अस्मिता खर्‍या समाजावर लादली जाते आणि वसाहतवादी राज्यासारखे ते वर्ग राजकारणापेक्षा ‘जमातवादी प्रतिनिधी’सारखे त्यांच्याशी वर्तन करू लागतात.

दुसरी गोष्ट म्हणजे कृती आणि विश्वासाचा विचार करता सर्वच धर्मश्रद्धा या काही जमातवादाकडे घेऊन जात नसतात. पण भारतामध्ये जमातवाद ही घटना ज्या अर्थाने आपण समजतो, ही मूलत: धर्मअस्मितेत रूतलेली दिसते आणि या अस्मितांचे जाणीवपूर्वकरित्या राजकीय भांडवल केले जाते; राजकीय हेतू, भौतिक फायदा, हिंसा, दहशत पसरविणे अशा अनेक कारणांसाठी त्यांचा शिताफीने वापर केला जातो. धर्माला इथे नेहमीच जबाबदार धरता येणार नाही. तथापि, काही विशिष्ट प्रकारची धर्मजाणीव; मग अशा प्रकारची जाणीव निर्माण करणे, ती लोकांपर्यंत लोकप्रिय करणे, त्यासाठी कोणतीही यंत्रणा ही राबविली जावो आणि ही जाणीव निश्चितच जमातवादी वर्तन तर निर्माण करतेच; शिवाय ती जमातवादी अचाट कल्पनांच्या गोष्टींनांही जन्माला घालते. ही गोष्ट खूपच संभवनीय वाटते की कारसेवक एक कामगार म्हण्ाून हा आपल्या रोजमर्राच्या जिंदगीला अगदी विटून जाऊन आणि हिंदूंच्या उदात्त विचारांमुळे ‘ब्रेनवॉश’ होऊन आपण रामजन्मभूमीला मुक्त करण्यासाठी काहीतरी हिरॉइक किंवा असामान्य कर्तव्य बजावत आहेत, अशी भावना त्याची निश्चितच निर्माण झाली असणार; किंबहुना बाबरी मशीद पाडण्यासाठी मशिदीच्या घुमटावर चढताना त्याला आपण स्वत: हनुमानच आहोत, असा साक्षात्कारही झाला असणार. धर्म ही गोष्ट याला पूर्णत: जबाबदार नाही; पण ती पूर्णत: निष्पापही आहे असे म्हणता येणार नाही. जर समाजात मोठ्या प्रमाणात धर्माचा कमी प्रभाव असेल, तर समाजही तेवढाच सर्व राजकीय गोष्टींपासून तिच्या अनेक रूपांपासून दूर राहतो आणि परिणामी समाजात कमी हिंसा आणि सततचा जमातवादाचा धोकाही कमी संभवतो.

मी या मुद्द्याकडे नंतर येतो. आपण चर्चेसाठी जो दुसरा शब्द घेतला आहे, तो म्हणजे ‘धर्मनिरपेक्षता’. ‘सर्व धर्माबद्दल समान आदर’ ही ‘धर्मनिरपेक्षते’ ची व्याख्या हा भारताचा एक वैशिष्ट्यपूर्ण शोध आहे, हे प्रथमत:च मी सांगू इच्छितो. यामध्ये धर्मसहिष्णुता (Religious Tolerance) ही भारताची एक पारंपरिक नैतिकता म्हणून ‘धर्मनिरपेक्षता‘ या आधुनिक सद्वर्तनातून किंवा मूल्यातून ती आपणास दिसते. प्रत्यक्षात मात्र स्वत:च्या धर्मात विश्वास आणि श्रद्धा असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला दुसर्‍या धर्माबद्दल ‘समान आदर’ असणे, हे केवळ अशक्यच असते. इस्लाम धर्मात विश्वास असणार्‍या मुस्लिमास हिंदूइझम हा एक कनिष्ठच धर्म असतो. मुद्द्याकडेच यायचे झाल्यास ‘सर्व धर्मांबद्दल समान आदर’ ही राज्याच्या वर्तनव्यवहारामध्ये विशेषत: भ्रष्ट उदारमतवादी लोकशाही राजकारणात, बहुसंख्य लोकांकडेच घेऊन जाते, कारण त्यांची मते ही (Votes) अधिक महत्त्वाची असतात; शिवाय या बहुसंख्यातील उच्च वर्गीय लोकांचा पैसा आणि सत्ताही महत्त्वाची असते. म्हणूनच या बहुसंख्य लोकांत समाविष्ट असलेल्या मध्यम वर्गाला ही ‘धर्मनिरपेक्षते’ ची धर्मभावना मोठ्या प्रमाणात दिसते. भारतामध्ये लोकसंख्येच्या संख्याशास्त्रीय अभ्यासानुसार जर विचार केला तर बहुसंख्य लोक हे हिंदूच आहेत; त्यामुळे राज्याला ‘धर्मनिरपेक्षते‘ च्या संदर्भात बहुसंख्य हिंदूंकडेच झुकते माप टाकावेे लागते; मग तो सत्ताधारी पक्ष हा कोणताही असो; काँग्रेस अथवा भाजप किंवा अजून कोणी. काँग्रेस आणि भाजपच्या वर्तनात इथे काही अंशी फरक असू शकतो. खरं तर इथे विविध विचारसरणींनाच धन्यवाद दिले पाहिजेत. पण प्रत्येक मतदारसंघात असणारी भेदनीती इथे परत रस्ते बंद करते. पेरी अँडरसन यांचा इथे एक मुद्दा महत्त्वाचा वाटतो. त्यांनी म्हटले आहे की, भारत हे हिंदू जमातवादी राज्य आहे आणि ‘धर्मनिरपेक्षते’ ची विचारसरणी ही त्याचा एक प्रारंभबिंदू म्हणून उपयोग करते. मी हे वेगळ्या पद्धतीने सांगेन. अँडरसन एका महत्त्वाच्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करतात की अशी परिस्थिती नेहमीच नसते. म्हणजे त्यांच्या प्रतिपादनाचा अर्थ असा होऊ शकतो, की गांधींचा हिंदूपणा (Hinduness) नेहरूंचा हिंदूपणा आणि आर.एस.एस.चा हिंदूपणा हा एकच आहे; फारफार तर यामध्ये काही अंशाचा फरक असू शकतो, एवढेच. याही पुढे जाऊन मी म्हणेन की भारत हे मोठ्या प्रमाणात एक जमातवादीच देश राज्य आहे; जे सर्व प्रकारच्या जमातवादांना सामावून घेते; विशेषत: मुस्लिम जमातवादालासुद्धा. पण भारत हा बहुसंख्य हिंदू लोकांचाच असल्यामुळे इथे इतर जमातवाद्यांपेक्षा हिंदू जमातवादीच अधिक शक्तिशाली असलेले दिसतात किंवा हीच गोष्ट दुसर्‍या शब्दांत सांगायची झाल्यास एक जमातवादी देश म्हणून भारत हा अतिशय गुण्यागोविंदाने राहू शकतो; जोपर्यंत इथे जातीय दंगलींचे प्रमाण हे कमी राहील. कारण अशा प्रकारच्या दंगली कायदा आणि सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण करतात. धर्मनिरपेक्षतेचा मुद्दा म्हणून कोणत्याही परिस्थितीत एक कायदेशीर, वैध आणि योग्य विचारसरणीच मानायला हवी.

माझ्या द़ृष्टीकोनातून धर्मनिरपेक्षता हे एक आधुनिक मूल्य आहे; पण हे मूल्य आधुनिकपूर्व परंपरेतून आलेले नाही आणि याची एकमेव मागणी ही आहे की, सर्व धर्मांची रूपे आणि राज्य वर्तनाची रूपे ही प्रामुख्याने विभक्तच आहेत; म्हणजेच धर्माची सर्व राजकीय क्षेत्रातून कायमची हकालपट्टी करणे. या संदर्भात राष्ट्रवादी विचार करण्याअगोदर मार्क्सवादाची मुळे ही देखील युरोपियन मूल्यांमधेच आहेत- अशा मूल्यांच्या बाबतीतील एक मुख्य गोष्ट अशी असते की ऐतिहासिक गरजांपोटी ती जन्मतात. एका देशात-प्रदेशात आणि कालौघात ऐतिहासिक गरजांपोटीच ती दुसर्‍या देशात-प्रदेशात सार्वत्रिक होतात. जर भारतातील मध्यम वर्गाने आधुनिकता नाकारली आणि आपल्या सामाजिक परिप्रेक्ष्यात धर्म हा सर्वच सामाजिक वर्तनांतून विभक्त करायचे ठरवले. म्हणजे या वर्गाने मागासलेपणालाच कवटाळायचे पसंत केले तर धर्मनिरपेक्षता ही एक केवळ घोषणाच राहील आणि तिचा केवळ धर्मामध्येच अंतर्भाव होईल.

मला यामध्ये अजून एका गोष्टीची भर घालू द्या; धर्मनिरपेक्षता ही मूलभूत अर्थाने नेहमीच प्राप्त केलेले तथ्य नसते; पण ती एक आपल्या आकांक्षाच्या क्षितिजावर झुलणारी गोष्ट असते. भांडवली राज्ये ही अशा परिस्थितीत वैशिष्ट्यपूर्णरित्या उदारमतवादी पद्धतीने दुतोंडी भूमिका घेत असतात. एका बाजूला, हे खूप उच्च प्रतीचे तत्त्व आहे, असे म्हणून प्रत्यक्षात मात्र आपणांस सोयीचाच असा निर्णय घेतात किंवा तशी कृती करतात. युरोपमधील बहुअंशी भाग हा आज एका सांस्कृतिक मोठ्या परिवर्तनातून जात आहे; त्यांना दुसर्‍या धर्माच्या आणि वंशांच्या लोकांना जे मुळातून युरोपियन नाहीत, अशांना त्यांच्या देशात सामावून घ्यायचे आहे. आजची अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रे ही भारतापेक्षा अधिक धर्मनिरपेक्ष आहेत का, याबद्दल खूपच शंकेला वाव आहे. यासंदर्भात सार्वजनिक भावना दाबून टाकणे. त्यांना वर येऊ न देणे आणि या सर्वांना एक संस्थात्मक आणि कायदेशीर आधार असणे या गोष्टी संयुक्त राष्ट्रांचा इतिहास पाहता आपणांस स्पष्ट दिसतात. आपल्या चांगल्या कालखंडात खर्‍या अर्थाने धर्मनिरपेक्षतावाद राबविणारे किंवा तसा प्रयत्न करणारे दोन भांडवली देश मला दिसतात, जेव्हा त्यांच्या देशातील मध्यम वर्ग हा तरुण होता आणि ते देश म्हणजे क्रांतिकारी फ्रान्स आणि क्रेमलिनवादी तुर्क देश. या दोन्ही देशात आज अशी परिस्थिती अजिबात नाही. चर्च आणि राज्ये यांना पूर्ण विभक्त ठेवून आणि चर्चला खाजगी जीवन सोडून इतरत्र ढवळाढवळ करण्याची मुभा नाही. अशा प्रकारची परिस्थिती कायम ठेवणारी राष्ट्रे ही साम्यवादीच राज्ये होती. ही गोष्ट विशेषत: सोव्हिएतयुनियनच्या कालखंडात आणि त्याची पडझड झाल्यानंतरच्या कालखंडातही ज्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय धर्मसत्ता भयंकर अशा प्रकारच्या हिंसक प्रतिगामी हल्ले आणि बदला घेण्यासाठी झालेले उठाव ह्या काळात अनुभवले आहेत. धर्मनिरपेक्ष संयुक्त राष्ट्रांची कम्युनिस्टांना नेहमीच वापरलेली अत्यंत लाडकी शिवी ’ Godless’ ही आहे.

या तीनही शब्दांतील सर्वांत अधिक कठीण शब्द आहे ‘राष्ट्रवाद.’ रशियन क्रांती जर सोडली तर सर्व समाजवादी क्रांत्या; चीन आणि क्युबा धरून या वसाहतवादी आणि निम-वसाहतवादी परिस्थितीत झाल्या. म्हणून समाजवादासाठी झालेल्या या चळवळी राष्ट्रीय मुक्तीचे लढे म्हणून ओळखल्या गेल्या. याशिवाय तिसर्‍या जगातील प्रागतिक मध्यम वर्गाने कालौघात सापेक्षी राष्ट्रवादी आर्थिक धोरणे अंगीकारली, भारतात नेहरूवादी, इजिप्तमध्ये नासरवादी आणि बाथच्या अरब देशांत भरभराटीच्या काळात ‘बंडिंग’ प्रोजेक्टस् राबवले आणि आजच्या काळात हीच गोष्ट व्हेनेझ्युएला, बोलिव्हिया आणि इक्वाडोर या ठिकाणी दिसते. हे अलिकडचे इतिहास पाहता समकालीन सैद्धांतिक क्षेत्रात राष्ट्रवाद हा सरळसरळ साम्राज्यवादाविरुद्ध भिडणाराच असतो अशा समजाची एक वृत्ती वाढीस लागलेली दिसते. वसाहतवादी देशांतून राष्ट्रवादी विचार फोफावले. हे अर्थातच वसाहतवादाविरुद्धच्या संघर्षातून निर्माण झालेले विचार होते. वसाहतवादाविरूद्धच्या लढ्यातून राष्ट्रवादी विचारांची जी निर्मिती झाली, तिलाच साम्राज्यवादी ठरविल्यामुळे बरेच घोटाळे झालेले दिसतात. अशा प्रकारच्या बहुसंख्य राष्ट्रवादी विचारांचा पाया हा समाजवादी आशयांचा नाही आणि हे सर्व नव-वसाहतवादी, साम्राज्यवादी भांडवलात मिसळण्यात आतुर झालेले दिसतात. आफ्रिकेचा इतिहास हा अशा वसाहतवादाविरुद्धच्या राष्ट्रवादाने भरलेला दिसतो; पाकिस्तान आणि बांगला देश आपले शेजारी यांच्याबद्दल बोलायलाच नको. याही पलिकडे अजुन गोंधळाची आणि क्लिष्ट उदाहरणे आहेत. तालिबानचे उदाहरण महत्त्वाचे आहे. साम्राज्यवादाच्या क्रूर युद्धाविरुद्ध त्यांचा लढा सुरू आहे. पण या लढ्याला अर्थातच त्यांच्या लोकांसाठी लढली जाणारी समाजवादी प्रागतिक शक्ती म्हणता येणार नाही. विसाव्या शतकातील खर्‍या अर्थाने सर्वच युरोपियन फॅसिस्ट चळवळींची विद्वजन शक्ती हे मान्य करते की, अशा अनेक चळवळींचा महत्वाचा दुवा हा एकोणिसाव्या शतकातील लोकशाहीविरोधी फ्रेंच राज्यक्रांतीत मिळतो, ज्याला ‘एकात्म राष्ट्रवाद’ म्हटले आहे आणि फॅसिझमची सर्व हिंसक आणि शक्तिशाली रूपे वैचारिक द़ृष्टिकोणातून पाहिल्यास ही उजव्या राष्ट्रवादाची उदाहरणे आहेत. राष्ट्रवादी विचारसरणीची मुळे ही युरोपमधील एकोणिसाव्या शतकातील मध्यमवर्गात सापडतात, जेव्हा राष्ट्र, राज्य या संकल्पना आणि तिचा अंमलही तिथेच जन्माला आला. हे सर्व तपशील पाहता आणि त्याचा गुंताही लक्षात घेता राष्ट्रवाद हा साम्राज्यवादविरोधी म्हणून ओळखणे हे मला असंभवनीय वाटते.

माझे स्वत:चे असे मत आहे की राष्ट्रवादाला वर्ग, आशयाचा काही आधार नाही; शिवाय, त्याचबरोबर त्याला काही सुस्पष्ट असा स्वत:चा राजकीय कार्यक्रमही नाही. सत्तेच्या कोणत्याही एक गटाला राष्ट्रवादाचा हा आशय दिला, तर हा आशय तो गट स्वत:मध्ये उतरवून स्वत:चाच वगर्र्प्रकल्प राबवू शकतो. लेनिनचे यासंदर्भातले विवेचन लक्षात घेण्यासारखे आहे. कामगार वर्गाच्या वसाहतीतील एखादा पक्ष प्रचलित आणि उपलब्ध परिस्थितीत शेतकरी वर्गाशी संधान साधून राष्ट्रीय प्रश्नावर वर्चस्व प्रस्थापित करू शकतो आणि मध्यम वर्गाचे नेतृत्व करत वसाहतवादी राष्ट्रवादाला विरोध करू शकतो. राष्ट्रभक्तीने प्रेरित झालेल्या समाजाच्या काही भागांना धरून राष्ट्रीय मध्यमवर्गाचे वसाहतवादविरोधी चळवळ म्हण्ाून नेतृत्व स्वीकारणे, हा पर्याय नेहमीच कम्युनिस्ट चळवळीने कमी महत्त्वाचा मानला आहे. मूलत: वस्तुनिष्ठरित्या विचार केल्यास राष्ट्रवादी विचारसरणी ही देश-राज्याशी निगडित आहे. जोपर्यंत देश-राज्य हे अस्तित्वात असणार आहे, तोपर्यंत राष्ट्रवाद हा कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात अस्तित्वात राहणार आणि ती त्याची वस्तुनिष्ठ आवशकताही असणार आहे. राष्ट्रवादाचे स्वरूप आणि प्रकार हे विविध असू शकतात; जसे नाझीचा जर्मनीमधील फॅसिस्ट राष्ट्रवाद, संयुक्त राष्ट्रांचा साम्राज्यवादी राष्ट्रवाद, कम्युनिस्टांंचा क्रांतीकारी राष्ट्रवाद. व्हिएतनाम किंवा अँगोला अशा विविध देशांमधे कम्युनिस्टांनी मुक्तीच्या लढ्यांचे नेतृत्व या क्रांतीकारी राष्ट्रवादासाठीच केले. धर्मनिरपेक्ष अरब राष्ट्रवादही असू शकतो आणि त्याचबरोबर समकालीन इराणमध्ये चाकरमानी राष्ट्रवादही (a clerical nationalism) असू शकतो. पण राष्ट्रवाद हा असणारच आहे. त्याचा अर्थ आणि संदर्भ हे बदलत राहतील आणि एक राष्ट्रवाद हा दुसर्‍या राष्ट्रवादाचा पराभव करेल आणि त्या ठिकाणी आपला राष्ट्रवाद प्रस्थापित करेल; आणि हे एकाच देशातही घडू शकते. आजकाल जगातील अनेक भागात मोठ्या प्रमाणावर लोकांमध्ये ही एक फॅशनच रूढ झालेली आहे की, अमुक एक धर्म म्हणजे तमुक एक प्रदेश किंवा ढमुक एक वैशिष्ट्यपूर्ण देश जुडाइझम इथे, तर इस्लाम तिथे हिंदूइझम इथे तर कॅथॉलिसिझम तिथे.

मी हे सर्व इथे एका कारणासाठी सांगत आहे. माझ्या मत़े. तुम्ही अगोदरच डाव्या विचारसरणीचे असायला पाहिजे म्हणजे तुम्हाला हे पटू शकेल की, खरा राष्ट्रवादाचा आशय हा साम्राज्यवादास प्रखर विरोध करणे हाच असू शकतो. भारतीय राष्ट्रवादाचाही तोच खरा अर्थ अभिप्रेत असायला हवा. मला हे पटते. कारण मी मार्क्सवादी आहे. पण दुर्दैवाने मार्क्सवाद हा या देशात एक अल्पसंख्यांकांचा विचार म्हणून ओळखला जातो. महानगरीय उच्चभ्रू, मध्यमवर्गीय सामाजिकद़ृष्ट्या कडवट हिंदू या सर्वांना हिंदुत्वाबद्दल उत्स्फूर्त पे्ररणेने याचे प्रबोधन का केले जात नाही, याबद्दल मला कोणतेच कारण दिसत नाही. एकमेवाद्वितीय असे भारताबद्दल काय आहे आणि त्यांची इतर देशांच्या तुलनेत भारताची काय वैशिष्ट्ये असू शकतात, भारताचे बहुसंख्य हिंदू नागरिक हे असे आहेत का आणि म्हणून हिंदू संस्कृती ही देशाची संस्कृती म्हणून स्वीकारली गेली पाहिजे का आणि ही भारताची हिंदू संस्कृती जे कोणी स्वीकारणार नाहीत, ते सर्व खर्‍या अर्थाने भारतीय नसणार का? मी इथे महानगरीय उच्चभ्रू, मध्यमवर्गीय या लोकांचा उल्लेख केला आहे. कारण मला माझा मुद्दा स्पष्टपणे मांडायचा होता. इथे आजच्या भारतात जरी उजव्या वर्गाचे वर्चस्व (जमातवादी या अर्थाने नव्हे) मान्य केले, तरी ज्यांना या प्रश्नात रूची आहे, त्यांना हिंदूपणा (Hinduness) आणि भारत यात काही एक फरक आहे, असे वाटणार नाही. शिवाय हा देश एकसंघ किंवा शक्तिशाली राहावा, असेही त्यांना वाटणार नाही. हा धमऱ् ही श्रद्धा किंवा विश्वास का सहिष्णुता (Hinduness) किंवा सर्वधर्मसमभाव सांगतो; तर हिंदू हे सोशिक, उदार स्वभावाचे आणि स्वभावत:च शांतताप्रेमी आहेत आणि जर का राष्ट्रीय एकसंघत्वाला तडा देणारे कोण असतीलच तर ते परकेच असतात आणि ते संकुचित बुद्धीचे असता़त, मूलभूतवादी असतात. सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले असतात वगैरे. म्हणून जेव्हा हा प्रश्न आपण आपणांसच विचारतो की जमातवाद ही बहुसंख्याकांची विचारसरणी होऊ शकते का; एक सर्वसामान्य ज्ञानावर आधारित करोडो आणि करोडो लोकांचे म्हणजे बहुसंख्य भारतीयांचे काय म्हणणे असेल – याचे उत्तर हे कुठल्या प्रकारचा जमातवाद आपल्या डोक्यात घोळतो आहे, यावर ते अवलंबून आहे.

ही गोष्ट नेहमीच अशी होती असे नाही आणि जर फार मोठा बदल झालाच, तर हा वर्चस्ववादाच्या प्रमुख पुनर्रचनेत होणार्‍या बदलांतून पाहावा लागेल. ‘आरएसएस’च्या एका साध्या तथ्यावरून मी हे सांगतो. त्यांच्या जन्मापासून (1925) आजपर्यंत या संघटनेची झालेली वाढ ही प्रत्येक वर्षी विलक्षणरित्या होणार्‍या सरळसरळ सभासदत्वामुळे आहे. गेली शंभरपेक्षा जास्त वर्षे ही वाढ अशीच सुरू आहे. ग्रामशीच्या (Antonio Gramsci: 1891-1937) भाषेत सांगायचे झाल्यास हे एक प्रकारचे युद्ध किंवा सुप्त अवस्थेतील वाढू पाहणारी क्रांतीच म्हणावी लागेल; अनेक पिढ्यांतून झिरपत जाणारी, सहजासहजी न समजता येणारी, साठत जाणार्‍या बदलांच्या प्रवाहातून वाहणारी. 1948 ते 1962 या छोट्याशा काळात अपवादात्मकरित्या या संघटनेची वाढ झाली नाही; ती मलूल राहिली. हा अपवादात्मक काळ गांधीजींची हत्या आणि नेहरूंचा मृत्यू यामधील आहे, हे वाचकांच्या सहजी लक्षात येण्यासारखे आहे. 1962 हे वर्ष महत्त्वाचे मानले गेले पाहिजे; कारण भारत-चीन युद्ध ही घटना कम्युनिस्टांना मोठ्या प्रमाणात बदनाम करण्यासाठी वापरली गेली आणि उजव्या विचारांच्या शक्ती उफाळून याव्यात म्हणून संघटित प्रयत्न केले गेले. यामुळे उजव्या काँग्रेसला, जातीय आणि जमातवादी शक्तींना याचा मोठा फायदा झाला. असं नेहमी म्हटलं जाते की, ‘आरएसएस’वर नोंदविलेल्या काळात स्तब्ध होती. तिची वाढ या काळात झाली नाही. कारण गांधीजींच्या हत्याकांडात त्यांचा हात होता, असा संशय होता. तिची वाढ खुंटण्यातील ही एक संभवनीय शक्यता मानली जाते. पण माझ्या द़ृष्टीने त्या काळात जो काही एक सर्वसाधारण वर्चस्वाचा माहौल होता, तो याला जबाबदार होता. नेहरू शासनाच्या भोवती फिरणारे देशाचे राजकीय, सांस्कृतिक भांडवल वसाहतवादाविरुद्ध मोठा संघर्ष नेहरू घराण्यांना केला या आणि अशा गोष्टी या पाठीमागे असाव्यात. पण एक गोष्ट इथे लक्षात घेतली पाहिजे की, संसदेत नेहरूंना सर्वांत जास्त प्रमुख विरोध हा कम्युनिस्टांनी आणि समाजवाद्यांनी केला. जरी जमातवादी हे कितीही शक्तिशाली असल्याचा दावा करत होते, तरीही देशातील राजकारण हे पूर्णत: जमातवादाविरुद्ध होते. सत्तेतील शक्ती तर जमातवादाविरुद्ध होत्याच. पण हॉबस्बॉन म्हणतो त्याप्रमाणे प्रमुख डाव्या प्रबोधन’ शक्ती या जमातवादाविरुद्ध होत्या. मुख्यमंत्र्यांशी नेहरूनी केलेल्या फार मोठ्या पत्रव्यवहारातून हे समजते की, देशात फार दूर पसरलेल्या जातीय आणि जमातीय शक्तींची नेहरूंना जाणीव होती. काँग्रेसमध्येच जमातवादी शक्ती किती खोलवर रूतल्या होत्या याचीही त्यांना पक्की माहिती होती. भारतीय इतिहासातील या क्षणाला डाव्या शक्तींच्या वर्चस्वाबद्दल चार प्रमुख गोष्टींचा इथे उल्लेख करणे उचित होईल, असे मला वाटते. प्रथमत: इतिहासामधील या क्षणाला जे सरकार म्हणून सत्तेत होते आणि जे विरोधी शक्ती म्हणूनही कार्यरत होते, ते सर्वजण जमातवादी शक्तींना विरोध करण्यात आघाडीवर होते; काँग्रेसच्या उजव्या विचारसरणीचा प्रभाव असूनसुद्धा. दुसरी गोष्ट म्हणजे इतिहासामधील या क्षणाला सुरक्षितता (protectionism) या मूल्याच्या नावाखाली मध्यमवर्गाचे सरकारकडून खूप लाड करण्यात आले आणि यातून सार्वजनिक क्षेत्राच्या माध्यमातून खाजगी क्षेत्राला सेवा पुरविण्यात आल्या. या काळात या वर्गाच्या लोभावर आणि अतिसंपत्ती मिळविण्याच्या वासनेवर कोणतेच निर्बंध घातले गेले नाहीत. नंतरच्या काळातही इंदिरा गांधींनी बँकांचे जे राष्ट्रीयकरण केले, तेही भारतीय आर्थिक विश्वात जी एक कोंडी निर्माण झाली होती, त्याचाच तो एक प्रतिसाद होता. तिसरी गोष्ट म्हणजे इतिहासामधील. या क्षणाला भारतीय राज्यव्यवस्था भारतीयांचे प्रबोधन करण्यात, तिला काही शिकविण्यात व्यस्त असलेली आपणांस दिसते. तिच्यावर आधुनिक मूल्यांचा संस्कार व्हावा, हा हेतू त्या पाठीमागे दिसतो. आधुनिक होणे म्हणजे तिला धर्मनिरपेक्ष बनविणे आणि तिच्यात प्रागतिक मूल्यांचे काही संस्कार करणे, असा तो कार्यक्रम होता. पण हे सर्व करणे म्हणजे अस्तित्वात असलेल्या सामाजिक व्यवस्थेत काहीतरी विचित्र, विक्षिप्त आणि जगावेगळे करणे, असेच ते सर्व होते. हे सर्व आपणांस तत्कालीन नव्या निर्माण केलेल्या पाठ्यपुस्तकांतून दिसून येते. याहीपेक्षा, सत्ताधारी राष्ट्रीय नेत्यांच्या तत्कालीन नको तेवढ्या केलेल्या राजकीय भाषणांतूनही ही गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते; त्याचप्रमाणे ही गोष्ट प्रमुख विरोधी नेत्यांच्या भाषणांतूनही सातत्याने प्रतिबिंबित झालेली दिसते. सामान्य जनतेवर या सर्व भाषणांचा फार काही प्रभाव झाला नाही. कारण ही सर्व जनता अगोदरच नको तेवढी वसाहतवादीविरोधी लढ्यातून आणि झालेल्या भाषणबाजीतून राजकीय विचारांमुळे विकारग्रस्त झाली होती. चौथी गोष्ट म्हणजे धर्मनिरपेक्षता. हे विभक्त किंवा समाजापासून अलग झालेले मूल्य म्हणून त्याकडे पाहिले जात नव्हते; तर एक सांघिक कृती म्हणून सार्वत्रिक मतदानासाठी त्याचा उपयोग करण्यात आला, जिथे जवळजवळ नव्वद टक्के लोक हे निरक्षर होते; शिवाय राष्ट्रीय स्वातंत्र्याचे निश्चित ध्येय म्हणून आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात अलिप्ततावादाचे धोरण स्वीकारण्यात आले; उत्पादन संरक्षणास योग्य अशी इकॉनॉमी म्हणून साम्राज्यवादी अतिक्रमणविरोधी भूमिका घेण्यात आली; सुधारणावादी मनोवृत्तीचे दर्शन घडवणारी पुढारलेली भूमिका घेतली गेली आणि ‘समाजवादी विकासासाठी’ आर्थिक उलाढाली वगैरे गोष्टी दिसतात. वास्तविक पाहता या सर्वांमध्ये प्रत्यक्ष कारवाईपेक्षा अधिकतर शब्द देणे, वायदे करणे किंवा घोषणाबाजी करणे, हे जास्त दिसते. यात राजकीय स्वार्थ हा स्पष्ट जाणवतो. डाव्या शक्तींकडून या नेहरूवादी धोरणांना प्रखर विरोध झाला. उजव्या शक्ती या समाधानी असल्यामुळे त्यांच्याकडून कोणतीच प्रतिक्रिया उमटली नाही. नेहरूवादी धोरण हे लोकांच्या लोकप्रिय मतांनुसार देशाचे एक नवे सामाजिक चित्र बांधण्यात गुंतले होते; ज्यामध्ये धर्मनिरपेक्षता हे मूल्य अनुस्यूत होते. डाव्यांचा अपवाद सोडला, तर सर्वच राजकीय नेते नेहरू शासनाला विरोध करण्याचे धारिष्ट्य गमावून बसले होते. धर्मनिरपेक्ष मूल्य भौतिकद़ृष्ट्या नव-उदारमतवादी आणि उजव्या विचारांच्या यंत्रणेत अनुस्यूत असल्यामुळे या गोष्टी तपासून पाहणे तसे अवघड दिसते. जेव्हा संयुक्त राष्ट्र संघापासून (United States) युरोपियन संघ (European Union) ते प्रमुख मुस्लिम राष्ट्रांत अशी परिस्थिती निर्माण झाली; म्हणजे नव-उदारमतवादी एकमताचा विजय झाला तेव्हा काय झाले ? यामुळे साहजिकच उजव्या विचारांच्या विजयोत्सवाने सर्वसमावेशक धर्मनिरपेक्षतेला ग्रहण लागले; त्याचा रंग फिका पडत गेला. भारत याला अपवाद कसा काय असू शकतो ?

या महत्त्वाच्या ज्याला मैलाचे दगड म्हणता येतील, अशा वर्चस्ववादाच्या मंथनातून काय होत होते?

यासंदर्भात मी तीन निबंध प्रसिद्ध केले आहेत. पहिला, उद्ध्वस्त अयोध्या (On the Ruins of Ayodhya) हा 1993 साली लिहिला गेला आणि नंतरचे दोन एका दशकाच्या अंतराने 2003 मध्ये, गुजरात हत्याकांडानंतर; 2003 पासून अलिकडेपर्यंत या जमातवादी संरचनेत तसा फारसा फरक पडलेला नाही. मोदी यांची पंतप्रधानपदी उमेदवार म्हणून घोषणा झाल्यानंतर राजकीय अर्थक्षेत्रात नव-उदारवादी भांडवली सत्ता आणि जमातवादी विचारांच्या सत्तेत पूर्ण संगनमत आणि समझोता झालेला दिसतो. मुसोलीनीच्या इटालियन फॅसिझमचे इथे स्मरण होत आहे. मुसोलिनी यानी स्वत:चा जो फॅसिस्ट विचार राबवला, त्यात महानगरीय वित्त सत्ता आणि सरकार यांचे संगनमत आणि देणेघेणे होते.

अजून एका अलिकडच्या निबंधात भारतातील उत्तर आधुनिकतेचा प्रश्न. जो महत्त्वाचा मानला गेला आहे, तो मी भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर इतिहासात व्यापक अर्थाने तीन संकल्पनांतून विस्तारित केला आहे. पहिला टप्पा हा 1947 ते 1975 असा आहे. नेहरूंच्या धोरणांपासून ते इंधनाच्या निर्णायक संकटापर्यंतचा प्रवास आणि त्याचे आणीबाणीत झालेले बरखास्तीकरण आणि विसर्जन. दुसरा टपा साधारणपणे पुढील दोन दशकांत विखुरलेला दिसतो; हा टप्पा जेपींच्या प्रचंड अशा संदिग्ध, सहजासहजी न समजणार्‍या चळवळीचा आहे. यातूनच आणीबाणीनंतरचे जनता सरकार जन्माला आले. एक राजकीय शक्ती म्हण्ाून याच सरकारने कायदेशीररित्या भारतीय राजकारणात ‘आरएसएस’ ला एक मानाचे आणि प्रतिष्ठेचे स्थान दिले; याचबरोबर शासनातही राजकीय आघाडीचे स्थानही बहाल केले. भारतीय राजकारणात वाजपेयी आणि अडवाणी या दोन भिन्न प्रकृतीच्या व्यक्ती भिन्न रीतीने विकसित पावल्या; त्याही या जनता राज्याच्या काळातच. सारांशाने असे म्हणता येईल की, हा कालखंड म्हणजे सापेक्षी राजकारणातला मध्यमवर्गीय राज्याचा एक अटीतटीचाच कालखंड होता; यामध्ये काँग्रेसचा जुना किल्ला हा स्थिर शासन देऊ शकत नव्हता आणि दुसरी शक्ती ही त्याला पर्याय म्हणूनच उभी राहिली. 1998 मध्ये वाजपेयी यांचे दुसरे सरकार प्रस्थापित झाले आणि या अटीतटीच्या कालखंडाचा अस्त झाला. या कालखंडाच्या अस्ताबरोबरच 1998 मध्ये भारतीय राजकारणाचा एक नवा टप्पा सुरू झाला. या टप्प्यात सर्व पक्षांनी बिगर-डाव्यांबरोबर युती करून एक शक्तीशाली मोट बांधली गेली. या युतीमध्ये जे पक्ष एकत्र आले त्याबद्दलची अट ही एकच होती की, तो निवडणुकीत जिंकलेला बिगर-डावा पक्ष किंवा उमेदवार असला पाहिजे. कारण मध्यमवर्गाला एक स्थिर सरकार देणे हा फार महत्त्वाचा मुद्दा या युतीमागे होता. वास्तविक, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीयद़ृष्ट्या विचार करता 1989 ते 1992 या तीन वर्षांच्या काळातच भारतीय इतिहासातील हा एक महत्त्वाचा टर्निंग पॉईंट होता, असे म्हणायला हवे. याच तीन वर्षांच्या काळात सोव्हिएत रशियाची शकले झाली; दक्षिण पूर्व युरोप आणि रशियातली साम्यवादी व्यवस्था मोडकळीस आली आणि परिणामी अमेरिकेला जगावर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यास कोणतीच अडचण आली नाही. कारण तिला आता कोणी प्रतिस्पर्धी नव्हता. भारतातल्या संपूर्ण सत्ताधारी वर्गाला आता या ग्लोबल नवसाम्राज्यवादी शक्तीच्या पाठीमागे कोणतीहि घासाघिस न करता उभे राहण्याव्यतिरीक्त कोणताच मार्ग नव्हता. या वर्षात देशाने नवउदारवादी कार्यक्रमाचे पी. व्ही. नरसिंह राव आणि मनमोहन सिंग यांच्या सुधार योजना पाहिल्या. याचबरोबर भारतीय राज्यरचनांतून जमातवादी शक्तींचे संस्थानीकरणही याच काळात झाले. काँगे्रस आणि विश्व हिंदू परिषद यांच्यात ‘तुझ्या गळा माझ्या गळा’ अशी जी ध्वनित होणारी पण अव्यक्त असे अनेक करार होत गेले; 1989 मधील शिलान्यास आणि बाबरी मशीद पाडली गेली, हा सर्व नाट्यमय इतिहास काँग्रेस आणि विश्व हिंदू परिषद यांच्यातल्या युतीचाच परिणाम होता. हा 1998 मध्ये संपणारा कालखंड आणि भाजपच्या माध्यमातून भारतीय उजव्या शक्तीचा उदय इथे झालेला दिसतो. भारतीय सत्ताधारी वर्गाच्या धोरणात साम्राज्यवाद्यांशी बाहेरून युती आणि देशात नव उदारवादी धोरणे लोकांवर लादली गेली, हे मध्यवर्ती सूत्र या टप्प्यात दिसते. या नव-उदारवादी व्यवस्थेलाच मी ‘अति-भांडवलवाद’ (extreme capitalism) असे म्हटले आहे. या काळात काँग्रेसचा चेहरा हा धर्मनिरपेक्षतावादी शक्ती म्हणून होता, तर भाजपचा एक जमातवादी म्हणून. याचबरोबर भाजपला आपला विकासाचाही कार्यक्रम राबवायचा होता म्हणजे व्यापक युतीच्या यंत्रणेत त्याला सत्तेच्या केंद्रस्थानी अधिक काळ राहता येईल. मोदींच्या बाबतीत हा एक महत्त्वाचा फरक जाणवतो आहे की हिंदुत्वावर आधारित ते निवडणूक लढवत नाहीत; पण ‘विकास आणि वाढ’ हा मनमोहन सिंग यांचाच कार्यक्रम घेऊन ते चालले आहेत, जो मनमोहन सिंग यांना खूप उपयोगी ठरला. जमातवादाच्या प्रश्नाचा विचार करता राजकीय क्षेत्रात डावे पक्ष जर सोडले, तर या देशात कोणताही महत्त्वाचा राजकीय पक्ष आपणांस दिसत नाही, ज्याने जमातवादाचा प्रश्न लावून धरला आहे. देशातल्या प्रत्येक पक्षाने 1998 पासून एका ना दुसर्‍या क्षणी भाजपशी पंगा घेतलेला नाही. ही वाढत चाललेली लोकप्रिय जमातवादी जाणीव दोन मार्गांनी जाताना दिसते. एक अर्थातच ‘आरएसएस’चे काम आणि त्यांचे सहकारी घटक ज्यांना गेल्या ऐंशी वर्षांत त्यांच्याकडून मिळालेला आधार; ग्रामशींनी अशा कार्याला सूक्ष्म कणासारखी अतिशय साधारण वाटणारी चळवळ (quotidian, molecular movements) जी तळातल्या लोकांपर्यंत ठसठशीत असे गुणात्मक कार्य करत असते, असे म्हटले आहे. पण गेल्या अनेक वर्षांपासून याच गुणात्मतेचे काम आता दुसर्‍याही मार्गाने होत असताना आढळते; बर्‍याचदा हा ओघ ‘आरएसएस’शी युती असलेले राजकीय पक्ष, शैक्षणिक संस्थ़ा, दमण करणार्‍या यंत्रणा आणि खूपदा न्याय व्यवस्थाही. जसा भारत हा राष्ट्र म्हण्ाून सुरक्षित देश झाला, तसा पुरूषी आक्रमक आणि उजवा राष्ट्रवाद उफाळून आला आणि तो समाजाच्या खोल अंतरात झिरपू लागला आहे. हे असे होणे हे अपरिहार्यही होते.

जमातवादाचे विवेचन आणि त्याअनुषंगाने जाणारी चिकित्सा ही संघपरिवाराभोवती फिरत राहणे, हे साहजिक आहे कारण संघ परिवार ही देशातली सर्वांत मोठी जमातवादी संघटना तर आहेच; शिवाय अत्यंत संघटितपणे आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने जाणारी त्याची कार्यपद्धतीही आहे. पण ही अशी एकमेवच संघटना आहे, हेही उघडच आहे. याचबरोबर मुस्लिम जमातवाद आणि शिवसेना या दोन महत्त्वाच्या जमातवादी संघटना आणि पक्ष यांचाही विचार मी येथे मांडणार आहे.

भारतीय मुस्लिमांचा विचार करताना एक विलक्षण नोंद करावीशी वाटते, ती म्हणजे भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून अखिल भारतीय मुस्लिमांची संघटना किंवा पक्ष हा या संपूर्ण स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात किंवा देशाच्या फाळणीनंतर उदयाला आलेला नाही; जरी स्थानिक किंवा राज्य पातळीवर मुस्लिमांच्या जमातवादी संघटना किंवा पक्ष हे पुष्कळ संख्येने निर्माण झाले असले तरीही. राष्ट्रीय राजकारणात किवा राज्य पातळीवरच्या राजकारणातही बहुसंख्य मुस्लिमांनी धर्मनिरपेक्ष पक्षांना मतदान करणे पसंत केले आहे. हे मुस्लीम अर्थातच त्यांच्या विचार-आचारात धर्मनिरपेक्ष आहेत म्हण्ाून ही गोष्ट घडलेली नाही; पण त्यांना स्वत:ला आणि स्वत:च्या बांधवांसाठी सुरक्षिततेची अपेक्षा आहे म्हण्ाून हे घडत गेले आणि आजही घडत आहे. या बहुसंख्य मुस्लिमांसाठी धर्मनिरपेक्षता म्हणजे काही सामाजिक आधुनिकतेचे प्रकटीकरण नव्हे किंवा तो त्यांच्यासाठी कोणता राजकीय द़ृष्टिकोनही नव्हे तसेच तो त्यांच्यासाठी काही वैचारिक प्रबोधनाचा भागही नाही. या देशातील बहुसंख्य मुस्लिमांसाठी धर्मनिरपेक्षता म्हणजे केवळ स्वत:च्या जमातीसाठी, समाजासाठी फायद्याच्या किंवा उपयोगाच्या दृष्टिकोनातून पांघरलेले एक सुरक्षा कवच आहे. मुस्लिम जमातवादी नेते, धार्मिक जहाल पुरोहित आणि माथेफिरू आणि सामाजिकदृष्ट्या पुरातनवादी असलेले मुस्लिम साधारणत: सत्तेची लालसा धरणारे आहेत. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडापासून हिंदू समाजाच्या आणि मुस्लिम समाजाच्या मध्ये वाढत जाणारा जो मोठा गॅप त्यांना दिसतो, त्याबद्दल ते नेहमी संत्रस्त असतात. यात अनेक गोष्टींचा अंतर्भाव आहे; जसे उत्पन्न, शैक्षणिक पात्रता आणि त्याची पत, राज्यपातळीवर होणारी भरती, जशी पोलिस भरती आणि सैन्य भरती, व्यावसायिक क्षेत्रातला प्रत्यक्ष सहभाग, खाजगी क्षेत्रात झालेली प्रगती; त्याचबरोबर सार्वजनिक क्षेत्रातला सहभाग वगैरे. राज्य पातळीवरील अनेक जमातवादाच्या माध्यमांतून मुस्लिमांविरुद्ध ज्या दंगली सुसंघटित आणि व्यवस्थितपणे घडवून आणल्या जातात आणि हा सततचा धोका जो मुस्लिम समाजावर हेलकावत असतो त्यामुळे मुस्लिमांच्यात एक सततची भीती रूतलेली असते आणि आपण सर्व एका वेढ्यात आहोत किंवा तुरुंगसद़ृश्य समाजात वावरत आहोत, अशी त्यांची मानसिक ठेवण झालेली असते.

काश्मीरमध्ये दहशतीचे वातावरण कायमचे ठेवल्यामुळे केवळ जिहादींच्या विरूद्धच नव्हे तर लोकसमूहांच्या निषेध सभा किंवा छोटे-मोठे उठाव या सर्वांमुळे मुस्लिम समाज परत एकाकी पडला; त्याच्या एकाकीपणाची तीव्रताही वाढली. असाही एक व्यापक विचार मांडला जातो की, ज्या राज्यात मुस्लिम समाज बहुसंख्यने आहे आणि अशा राज्यात जर स्वायत्ततेची मागणी होऊ लागली; तर अशा गोष्टींना धर्मनिरपेक्ष गणराज्यात थारा मिळू शकत नाही; ते शक्यही नसते. एखाद्या महत्त्वाच्या उच्चभ्रू मुस्लिमाला काही राज्य पातळीवर सवलती दिल्याही जातात; बहुअंशी शहरी मुस्लिम हे अलग पडतात आणि ते आपल्याच सामाजिक, सांस्कृतिक आणि स्थानिक, घरगुती, कौटुंबिक अशा अनेकपदरी जगातून व्यक्त होत राहतात. हा एक प्रकारचा मानसिक घेट्टोच (a ghetto mentality) असतो जिथे बोलण्यासाठी, अभिव्यक्तीसाठी कुणाची तरी गरज असते. परिणामी या सर्वाचे पर्यवसन अंतःस्थ अशा सामाजिकदृष्ट्या मागासलेपणात होते; हा पारा तसा चढतच जातो आणि मग ही जनता माथेफिरू धर्मगुरूंच्या गळी सहजी उतरते आणि बळीही पडते. मशिदीतून, मदरशातून आणि अशाच अनेक प्रतिगामी घटकांमुळे ती आपल्यातच गुरफटत जाते. या सर्वांचा एक भयानक परिणाम म्हणजे या समाजातील लोकांत पावित्र्याच्या भावनेत झालेली विलक्षण वाढ; ही वाढ तुलनात्मकरित्या हिंदू जातीतील आणि समाजातील धार्मिक पावित्र्यालाही मागे टाकणारी आहे. राष्ट्रीय पातळीवर याचा विचार केल्यास हा ‘लॅण्डस्केप’ स्पर्धात्मक वाटतो आणि त्याचा त्यांना फायदाही मिळतो. हा संघटीत स्वरूपाचा धर्मपावित्र्याचा प्रश्न केवळ पावित्र्याशीच येऊन थांबत नाही, तर तो जमातवादी राजकारणाच्या अनेक स्वरूपात तो परावर्तीत होतो. एवढेच नव्हे, तर तो सर्व जमातवादी हिंसेचाही स्रोत ठरतो. बाबरी मशीद आणि विशेषत: गोध्रा हत्याकांडानंतर मुस्लिम तरुणांची दशा ही अधिक तीव्र झाली आहे; ते नेहमी हिंदू जमातवाद आणि दहशतवाद या विरुद्ध जिहाद पुकारण्याची स्वप्ने पाहत असतात आणि या जिहादाची प्रेरणा या तरुणांना किरकोळ जिहादी समूहांकडून मिळत असते. हे समूह पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून अशा अनेक घटनांना खतपाणी घालत असतात.

या झंझावाताचे एक वैशिष्ट्यं म्हणजे जरी मुस्लिम समाजात विपुल आणि द़ृश्य असे धर्मनिरपेक्ष प्रवाह असले, तरी पण या सर्व शक्तींना आधार देण्यासाठी आणि त्याच्या पाठपुराव्यासाठी त्यांना एका राजकीय संघटनेची आवश्यकता आहे; पण हीच एक मोठी कमतरता मुस्लिम समाजातील धर्मनिरपेक्ष प्रवाह पुढे न जाण्यातून दिसते. अशा राजकीय संघटनेमुळे या प्रवाहांना काही स्वतंत्र असे प्रकटीकरण लाभू शकते. म्हणजे राजकीयद़ृष्ट्या एका मुस्लिम धर्मनिरपेक्ष पक्षाच्या रूपात वगैरे असा इथे अर्थ अभिप्रेत नाही; पण अधिक महत्त्वाचे म्हणजे यातून एक ताकद उभी राहील आणि प्रागतिक मुस्लिमांचा आवाज ऐकू येईल. हिंदू समाजात नांदत असताना त्यांचे काय म्हणणे आह़े त्यांचा कार्यक्रम काय आहे, हे समजायला सुलभ होईल. मुस्लिम समाजातील वर्चस्ववादी अवकाश मुस्लिम समाजातच अनुस्यूत असलेला आपणांस कळू शकेल; हा वर्चस्ववाद आज विविध मागासलेल्या शक्तींच्या ताब्यात आहे. परिणामी मुस्लिम अमुक म्हणून मुस्लिम हे प्रागतिक आघाड्यांवर संघटित होण्याच्या शक्यता दुर्मिळ होत जातात. या प्रश्नांचा बहुसंख्य विचारच करत नाहीत. पॅलेस्टाईनच्या प्रश्नाचा विचार केवळ मुस्लिम आणि ज्यू यांच्यातील संघर्षापर्यंतच येऊन थांबतो; वास्तविक पाहता हा प्रश्न वसाहत प्रस्थापित करणार्‍यांचे जगातील सर्वांत क्रूर असे उदाहरण आहे; त्याबद्दल मात्र कोणी बोलत नाहीत. अफगाणिस्थान आणि इराक यांच्यावरील आक्रमणे ही ख्रिश्चनांची वंशहत्या म्हण्ाून पाहिली जातात म्हणजेच पाश्चात्त्य ख्रिश्चन विरुद्ध पौर्वात्त्यं मुस्लिम असा हा ताळा मांडला जातो; पण आधुनिक साम्राज्यवादाच्या इतिहासातील हे एक क्रूर प्रकरण आहे म्हणून त्याच्याकडे पाहिले जात नाही. अलिकडच्या काळात भारतातील विविध भागातील मुस्लिमांनी बांगलादेश मुस्लिम लीगच्या समर्थनार्थ परिणामकारक आणि भारतीय जनमानसावर छाप पडेल, अशी निदर्शने केली; पण शाह बाघ आंदोलनाच्या बाजूने मात्र काहीच केले नाही. पाकिस्तान आणि बांगलादेशातसुद्धा आज अपवित्र पवित्रांकडून; शिया सुन्नीकडून आणि आधुनिक किंवा उदारमतवादी स्त्री पारंपरिक जिहादीकडून ठार मारली जाते. या हत्यांबद्दल सर्वसाधारणपणे विचार केल्यास भारतीय मुस्लिमांकडून कुठल्याही प्रकारच्या अर्थपूर्ण कृती केल्या जात आहेत, की जेणेकरून या हत्यांमधून बळी गेलेल्यांबद्दल त्यांच्याकडून बंधुभगिनीभाव व्यक्त होईल? उच्चभ्रू मुस्लिम समाजाचा जमातवाद विविध राज्य धोरणांच्या बाबतीत खूपदा विरोधी किवा आणीबाणीची भूमिका घेतो; यामध्ये या वर्गाला नफेखोर आणि अधिक आर्थिक फायदा आपल्या पदरात कसा पडेल, याची चिंता असते. अशा व्यवहारातून तो राज्य संस्थेशी एक ग्राहक किवा क्लायंट म्हणून आपले संबंध पक्के करत असतो. कनिष्ठ मुस्लिम समाजाच्या जमातवादात आणि शिवसेना-संघपरिवाराच्या जमातवादात काहीच फरक नाही; हे सगळेच लुंपेन (म्हणजे जेवढा फायदा उपटता येईल तेवढा उपटायचा) वृत्तीचे आहेत. तरी देखील हा कनिष्ठ मुस्लिम समाज शिवसेना-संघपरिवारासारख्या धारिष्ट्याच्या हिंसक गोष्टी करत नाही. याचे साधे कारण म्हणजे त्याला पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणेकडून सहानुभूती आणि आधार नाही, याची त्याला जाणीव आहे. पण याउलट हाच आधार आणि सहानुभूती मात्र हिंदू समाजाला मिळते, हे तो जाणून आहे.

समाजात मोठ्या प्रमाणावर पसरणारे हे लुंपेनाइझेशनचे वैशिष्ट्य अत्यंत गंभीर आहे; यासंदर्भात शिवसेनेची मी इथे थोडक्यात चर्चा करण्याचा करणार आहे. शिवसेनेचा मी जेव्हाजेव्हा विचार करतो, तेव्हा मुसोलिनीच्या फॅसिझमचे super-relativists हे वर्णन इथे तंतोतंत लागू पडते, असे मला वाटते. हे फॅसीस्ट क्रूरपणे सत्ता हस्तगत करण्यासाठी वेगवेगळया तंत्राचा वापर करतात. त्यांचे शत्रू कोण आहेत, हे ओळखून आणि शोधून आपले इंगित आणि आपला अंतःस्थ मूळ हेतू साध्य करण्यासाठी त्यांच्याविरूद्ध ते हिंसेचा वापर करतात. कम्युनिस्टांना, टे्रड युनियनच्या संघटकांना अनिर्बंधपणे शिव्या देत वादळ निर्माण करणे; हा त्यांचा पहिला टप्पा होता. नंतर त्यांनी तामीळ लोकांविरुद्ध आरडाओरडा आणि राडा केला; हा त्यांचा दुसरा टप्पा होता. हिंदुत्व अस्मितेचा त्यांनी उपयोग करून बिहारी, गोरगरीब सामान्य जनतेला वेठीस धरले आणि बिहारी लोकांना सळो की पळो करून सोडले आणि हे करताना हिंदू बिहारी आणि मुस्लिम बिहारी असाही भेद केला नाही. या अशा हिंसेच्या मालिका खूप आहेत. शिवसेनेची चर्चा करण्यासाठी खूप विस्तारित जागा लागेल. काही मुद्दे इथे मांडले पाहिजेत. एक म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारसरणीत कम्युनिस्ट आणि डाव्यांबद्दल असलेला सततचा टोकाचा द्वेष; हा घटक त्यांच्या विचारात सातत्याने दिसतो. हिंदुत्व संस्कृती, परंपरा आणि राष्ट्रवाद या माध्यमातून ‘आरएसएस’ला अभिप्रेत असलेली सत्ताप्राप्तीची लालसा पण उपहासात्मकरित्या उपेक्षित असलेली शिवसेनेच्या रूपात त्यांना साक्षात भेटली. 1966 साली स्थापन झालेली शिवसेना हिंदुत्व विचाराच्या जाळ्यात 1980 च्या दशकात सापडली. याचदरम्यान जनसंघाने (आरएसएसचे संसदीय रूप) आणीबाणी नंतरच्या काळात निवडणुकीच्या राजकारणात मोठी आघाडी घेतली होती आणि आघाड्यांच्या युतीतून जनता सरकार सत्तेवर आले होते. आणीबाणीच्या एका वळणावर सेना नेत्यांनी अनेकांबरोबर आणीबाणीला पाठिंबाही दिला होता. शिवसेनेचे हे जमातवाद आणि धर्माच्या फॅसिस्ट स्वरूपात हेलकावे खाणारे उत्तम उदाहरण आहे, असे म्हटले पाहिजे. याचबरोबर शिवसेना ही राष्ट्रीय प्रश्न गौण मानून वांशिक-धार्मिक भूमिका घेत ‘मराठी’ माणसांचाही प्रश्न मांडू लागली. सेनेच्या उत्तर भारतीयांविरुद्धच्या अलिकडच्या मोहिमा पाहिल्या तर त्यांनी हिंदू आणि बिगर हिंदू यांना सरसकट एकाच मोटीत बांधून सर्वांना उपरे (outsiders) ठरविले. यांच्या आक्रमणामुळे आणि अस्तित्वामुळे मुंबईच्या मराठी जनतेची उपेक्षा झाली आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते आणि आहे. हा एक परप्रांतीय रहिवासी प्रश्नांचा उत्तम नमुनाच म्हणायला हवा. हे उत्तरभारतीय परप्रांतीय रहिवासी गरीब दबलेल्या समाजातील आहेत आणि वेठबिगारीवर मुंबईत कसातरी गुजारा करतात, असे चित्र आहे. पण या उत्तरभारतीय परप्रांतीय रहिवाशांना मुंबईच्या लूट-भांडवलावर जगणारा, असा त्यांच्यावर आरोप केला गेला आणि हे सर्व देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या महानगरात चालले आहे म्हणून या मोहिमा आहेत, असे चित्र निर्माण केले गेले. एवढेच नव्हे, तर हे लुंपेनीकरणाचे हिंस्त्र हल्ले हिंसेच्या माध्यमातून तामीळ, मुस्लिम, बिहारी आणि बंगाली लोकांविरुद्धसुद्धा यशस्वीरित्या झाले. बंगाली लोक हे बांगला देशातून म्हणजे परदेशातून इथे मुंबईत आलेत, हा सिद्धांत लोकक्षोभ वाढवण्यासही उपयुक्त ठरला. त्यामुळे जनतेचा या हिंसेत मोठा सहभाग, आधार आणि सहानुभूती मिळाली. अशा हिंसक कामातून लूट करणे, छोटेमोठे व्यवसाय ताब्यात घेणे, मिळालेली संपत्ती पक्षाच्या खजिन्यात सरसकट ट्रान्सफर करणे आणि त्यातील काही हिस्सा सेना-नेत्यांच्या खोल खिशात बुडून जाणे असा हा सर्व मामला होता. पण महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, जमातवादी हिंसेतून आणि त्याचबरोबर वंश-धार्मिक अस्मितेच्या वादंगातून संघटित गुन्हेगारीचा जन्म होतो. विशेषत: मुंबईत अशा गोष्टी या इतरही संघटित गुन्हेगारी समूहांना प्रोत्साहित करतात. ही गोष्ट अधिकच भयावह आहे. जमातवादाचे हे असे वैशिष्ट्यपूर्ण चित्र आहे. शिवसेना ही अशा उगाच गोंगाट करत चुकीच्या मार्गाने जाणारा पक्ष आणि संघटना आहे. त्यांचे कार्यकर्ते हे हिंसेच्या आधारे जाणारे साधारणत: लुंपेन कामगार वर्गातले आहेत आणि पक्षाचा बहुतांशी भाग हा लुंपेनीकरण झालेल्या मध्यमवर्गाचा आहे. पण त्यांना मध्यम आणि कनिष्ठ वर्गातून मोठ्या जनाधाराचा फायदा मिळतो आहे; त्यांची स्तुती होत आहे, असे चित्र आहे. महानगरीय कनिष्ठ वर्गाकडूनही त्यांना मोठा जनाधार आहे. ही सर्व मध्यम आणि कनिष्ठवर्गीय जनता लूटमार-भांडवलशाहीच्या कचाट्यात सापडली आहे आणि या जनतेच्या चिंता आणि दु:ख यांचे प्रतिनिधित्व शिवसेनेचे सैनिक करताहेत.

मी हा निबंध औपचारिकता म्हणून निष्कर्षाने संपविणार नाही; पण या निमित्ताने येणार्‍या काही मुद्यांचे विशेष भर देऊन समारोप करणार आहे.

त्या सर्वप्रथम इथे एक सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे आणि ती म्हणजे हिंसेच्या आधारे लूटमार करणारे हे लुंपेन कामगार वर्ग आणि ज्यांचे लुंपेनीकरण झालेले आहे, अशा मध्यम वर्गातून आलेले हे लोक आहेत आणि यांनी संपूर्ण भारतात जमातवादाच्या संदर्भात खूपच महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे; मग इथे तो संघ असो, मुस्लिम संघटना असो किंवा सेना असो; कारण हेच भारतीय भांडवलशाहीचे विशेषत: नव-उदारमतवादी टप्प्यातले जमातवादाचे संरचनात्मक वैशिष्ट्य आहे. बेकार तरुणांची संख्या ही काही स्थिर स्वरूपाचे काम मिळाले आहे, अशा कामगारांपेक्षा प्रचंड मोठी आहे; शिवाय ज्यांना काम आहे त्यांचा रोजगारही हा इतका निकृष्ट आहे की, योग्य अशी कामगार वर्गीय संस्कृतीही त्यातून निर्माण होत नाही आणि टिकतही नाही. याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे या कामगार वर्गाच्या अंतस्थ रचनेत त्याचे लुंपेनीकरण होण्याकडे त्याचा कल दिसतो आहे; म्हणजे कसेतरी भांडवलशाही व्यवस्थेत वेठबिगारी जीवन कंठणे, असे हे चित्र आहे. पण याचबरोबर कधी कधी बुद्धिमत्तेचा वापर करून, प्रसंगी गुन्हेगारीचाही धोका पत्करून काही मिळकत हाती येत असेल तर तसे प्रयत्न करणे, यातही हा कामगार वर्ग गुंतला आहे. याहीपेक्षा भयंकर गोष्ट म्हणजे बेकार तरुणांचे सैन्य हे इतके व्यापक आणि कायमस्वरुपी आहे की, त्यांना अशा प्रकारच्या कामापासून परावृत्त करणे हे कठीणच आहे. योग्य शब्दात बोलायचे झाले तर हा भांडवलशाही व्यवस्थेचाच परिपाक आहे. कामाच्या कुठल्याच क्षेत्रात सहभागी नसणे म्हणजे भांडवलशाही व्यवस्थेत अतिरिक्त मूल्याची भर घालणे होय. याचा अर्थ एका भ्रामक इकॉनॉमीत किंवा एका भ्रामक अर्थव्यवस्थेच्या ओटीपोटात हे कोसळण्यासारखेच आहे, जी खर्‍या अर्थाने अर्थव्यवस्थेशी समांतर जात असते आणि इथे कोणतेच कायदेकानून पाळले जात नाहीत; म्हणजे पिळवण्ाुकीचे नॉर्मज्ही बघितले जात नाहीत. इथे कोणीही दिवसचा रोजगार हा कसा जमेल तसा तो मिळवत राहतो; प्रसंगी मृत्यूलाही सामोरे जात. रोजगार हा नियमित नसतो; रोजगार क्षेत्रही सतत बदलत असते. एका रोजगारातून दुसर्‍या रोजगारात जाताना तो; प्रसंगी आपली बुद्धिमत्ता किंवा गुन्हेगारीही जुंपून वाट काढत जातो. व्यक्तीला एक स्थिर जीवनच स्वाभिमान देऊ शकतो किंवा किमान काही एक चांगली पार्श्वभूमी तरी. म्हणजे काहीएक करताना त्याची उत्पादनक्षमता ढळते; आपण कोण आहोत, याचा काहीएक अदमास; त्यातून प्राप्त होणारी एक स्वाभिमानाची भावना त्याची पुन:प्राप्ती होणे; जरी दुसर्‍याला दुखवून, मग ती गुन्ह्यांतून का होईना किवा गुन्हा न करता म्हणजे जमातवादातून का होईना त्याच्या सर्व हिंसेच्या पदरांसकट मग ते हे सर्व तो करत राहतो. श्रमातून जीवनमूल्य निर्माण करणारे जीवन हे एका वेगळया कामगारवर्गातून दिसते; मात्र इथे लुंपेन कामगारवर्गीयाचे जीवन त्याच्या वैशिष्ट्यानुसार त्याला कोणताच समाज त्याला लाभत नाही, जो त्याच्या श्रमात सहभागी होऊ शकेल. कारण अशा कामगाराला नेहमी तात्पुरत्या, संक्रमणावर आधारलेल्या आणि एक गरज म्हणून सतत नव्या कामाच्या शोधात राहावे लागते. अशा वर्गात सापडलेल्या कामगार व्यक्तीला आपण वर्गविहीन झाल्याची सततची एक भावना सतावत असते. वर्गविहिनतेमुळे त्यांच्यात समाज भावनेचा मोह निर्माण होणे स्वाभाविक असते; यातूनच जात, धर्म किंवा अशा काहीही अमूर्त गोष्टीतून त्यांना समाधान मिळू शकते. कारण कामगारवर्ग खरी मूर्त अशी समाज भावना देऊ शकतो; पण तो अशा व्यक्तींच्या नशिबी अस्तित्वातच नसतो. म्हण्ाून मग जमातवादी राजकारणातून त्यांना एक आपणांस काहीएक अस्तित्व, काहीएक अर्थ लाभत आहे अशी त्यांची भावना निर्माण होते. या प्रक्रियेतून आक्रमकतेची भूमिका घेणे हे इतके महत्त्वाचे असते की त्यांचे लुंपेन जीवनच त्यावर अवलंबून राहते. अशा या अवस्थांचे रूपांतर जमातवादी, फॅसिस्ट आणि सर्व प्रकारच्या संघटित हिंसेतून व्यक्त होत राहते.

व्यापक अर्थाने जमातवादाचे स्वरूप आणि त्याचे सर्व अवतार हे सरळसरळ नव-उदारमतवादाशी जोडलेले असतात. या परिस्थितीला केवळ अतिभांडवलवाद किंवा टोकाचा-भांडवलवाद (extreme capitalism) असे म्हणता येईल. म्हणजे याला भांडवलशाहीचे हे एक उघडे रूप म्हणता येईल जे अपहारी आणि अतिलोभी आहे आणि ते यातील सहभागी लुटीच्या संपत्तीवर जगणारे आहेत. मी हे मुद्दाम सांगत आहे, कारण भांडवलशाही ही नव-उदारमतवादापेक्षा खूप जुनी आहे. भांडवलशाही ही कमी-जास्त प्रमाणात लुटीवरच पोसलेली असते; भारतात ही भांडवली वृत्ती नेहमी ठळक रूपात आढळते. यासंदर्भात भारतातल्या जातिरचना आणि जमातवादी संघर्ष यांचे आपणांस आभारच मानावे लागतील. कारण अशा वृतींवर नव-उदारमतवादाचे शिरकाव होण्याअगोदर काही नियंत्रण होते. पण आता या सर्व नियंत्रणावरचा ताबा सुटला आहे. अशा हल्ल्यात लक्ष घालण्यास राज्यांना विशेष रस नसतो किंवा ते याबद्दल काही कृती करण्यासाठी कुरबूर करतात. विशेषत: जर जमातवादी हिंसा किवा दंगली उसळल्या तर राज्ये आणि फार-फार जर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तरच या गोष्टीत लक्ष घालतात. राज्यांच्या स्वरूपात झालेल्या प्रचंड बदलांमुळेही हे असे होणे क्रमप्राप्त आहे, असे वाटते. राज्यातील सत्ताधारी हे मध्यमवर्गीय सरंजामी जमीनदार होते, तरीही स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यांनी भारतीय आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी साम्राज्यवादी रेट्याविरुद्ध ही धोरणे राबवली. जसा भारतीय भांडवलवाद हा शक्तीशाली होत गेला, तसा तो अधिकाधिक लुटारू वृत्तीचा झाला आणि तो साम्राज्यवादी कटात खुलेपणाने सामील झाला. यातूनच या भारतीय भांडवलवादाने सार्वजनिक संपत्ती ही खाजगी मालकीसाठी खुली केली; तशीच ती परदेशीय कंपन्यांसाठीही खुली केली. ही आर्थिक धोरणाची नीती म्हणजे संपत्तीचा अमाप साठा आणि संचित याकडे झुकणारे आहे. या नीतीमध्ये खूपच कमी लोकांना सुरक्षित रोजगार मिळू शकतो आणि बेरोजगारांची संख्या ही बेसुमार आणि प्रचंड वाढू शकते. या प्रक्रियेमध्ये राज्याची भूमिका ही वेगाने बदलली. ह्या भूमिकेमुळे देशात देशातीलच सामान्य लोकांचे प्रतिनिधित्व नाहीसे झाले आणि ते संपूर्णपणे केवळ भांडवलदारांचेच प्रतिनिधित्व राहिले आणि कृतीतून ते महानगरीय प्रमुख वर्गाचे. जगाच्या आर्थिक धोरणांचा विचार करता, राज्ये आता भारतीय सामान्य लोकांच्या प्रश्नांचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. याउलट आज भारतातील नव-उदारमतवादी राज्यांचे मुख्य काम हे आंतरराष्ट्रीय भांडवलाचा अर्थनिधी हा भारतीयांकडे कसा वळवता येईल, या कामात ते अधिक व्यग्र आहेत. सत्तेत टिकून राहण्याचा हा खटाटोप आहे; पण हे पोकळ लोकशाही निवडणूक संस्थांच्या आधारे होत आहे, हे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. अशा परिस्थितीत राज्यांनी आता राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्षतावादाचे धोरण सोडून द्यायला हवे. कारण हे धोरण वसाहतवादाविरुद्धच्या चळवळीतून उदयाला आले होते आणि आता तर प्रचंड ताकदीच्या उजव्या शक्ती या अफाट वेगात चालल्या आहेत. त्यांनी आता राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्षतावादाची नवी व्याख्या उच्चभ्रू ब्राम्हणी, धार्मिक आणि गूढवादी संज्ञांतून प्रस्थापित केली आहे; ज्यातून साम्रज्यवादाला कुठलाच प्रतिरोध दिसत नाही. भारतीय लोकांची एकात्मता ही आता वांशिक, प्रादेशिक आणि धार्मिक संघर्षातून भव्यदिव्य अशा रूपातून रंगवली जाते. शिवसेनेच्या बाबतीत जमातवादी हिंसा आणि वांशिक, प्रादेशिक हिंसा यात एक अनुवांशिक बंध दिसतो.

नवउदारमतवादी व्यवस्था ही केवळ एक पिळवण्ाुकीचे क्रूर आणि अजस्त्र शस्त्र आणि कमी रोजगार देऊन कामगार वर्गाची जगण्याची ऊर्मीच नष्ट करण्याची यंत्रणा नाही, तर ती एक लोकांना काम न पुरवणे किवा प्रचंड संख्येच्या लोकांना रोजगार नाकारणारी यंत्रणा आहे. म्हणजे ही केवळ पिळवणुकीची यंत्रणा नाही, तर मुळातून सामाजिकद़ृष्ट्या लोकांना उद्ध्वस्त करणारी व्यवस्था आहे. समाजाच्या लुंपेनीकरणाची घटना ही खूप व्यापक स्वरूपाची आहे; ती आज केवळ कामगार वर्गातच मर्यादित नाही, तर तिची पाळेमुळे ही मोठ्या प्रमाणात मध्यमवर्गात पोचली आहेत. जमातवादाच्या संदर्भात आज डाव्यांच्या समोर हे मोठे आव्हान आहे, असे मला वाटते. इथे सामाजिक संस्कृती सडू लागली आहे आणि याचे प्रमुख कारण टोकाचा भांडवलशाहीवाद आहे. परिणामी भारतीय करोडो गरीब आणि कामगार वर्गातील जनतेच्या जाणिवा या विषग्रस्त झालेल्या आहेत.

जमातवादाविरुद्धचे सर्व लढे हे आवश्यकच आहेत; पण यासंदर्भात हे लढे किती काळ चालतील आणि ह्या लढ्यांची तीव्रता कितपत टिकेल वगैरेबद्दल भ्रमांचे ताळे करण्यात काही अर्थ नाही. जर जमातवाद हा केवळ खोट्या वैचारिक शक्तीचा इमला नसेल आणि जर जमातवादाची पाळेमुळे ही रचनात्मकद़ृष्ट्या भांडवलशाहीत रूतलेली असतील तर याचा अर्थ असा होतो की, जमातवादाविरूद्धचा लढा हा केवळ धर्मनिरपेक्षतेचा वैचारिक लढा नसून तो भांडवलशाही विरुद्धाच्या लढ्याचा एक महत्त्वाचा भाग होतो. म्हणजे थोडक्यात याअगोदरही मी हे सांगितले आहेच की, जमातवादाविरुद्धचा टिकणारा लढा हा केवळ कम्युनिझमच देऊ शकतो. यापुढे जाऊन मी असे म्हणेन की, भारतामध्ये धर्मनिरपेक्षता हे मध्यमवर्गीय मूल्य राहिललेे नाही. युरोपमध्ये प्रबोधनकाळात (Enlightenment Period) धर्मनिरपेक्षता हे मध्यमवर्गीय मूल्य म्हणून त्याला प्रतिष्ठा होती. हीच परिस्थिती अनेक देशांत वसाहतवादाविरुद्धच्या लढ्यांतून दिसते. आज भारतात व्यापक प्रमाणावर जमातवादी जाणिवांचा फैलाव होत असताना धर्मनिरपेक्षतावाद हेच विशेषत: एक साम्यवादी मूल्य म्हणून दिसते आहे.

अनुवाद : दिपक बोरगांवे

संपर्क : 9422518864