सरकारने एखादा निर्णय घेतला, तर त्या निर्णयाची अंमलबजावणी चांगली होऊन सरकारची; त्यातल्या त्यात निर्णय घेणार्या नेत्यांची प्रतिमा उजळ होण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. घेतलेल्या निर्णयाचा आढावा घेणे, अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करणे, आपल्या निर्णयाचा गवगवा करण्यासाठी विविध माध्यमांचा वापर करून जाहिराती करणे आणि या निर्णयाचा लोकांना किती आणि कसा फायदा झाला, याची आकडेवारी जाहीर करून विविध एजन्सींमार्फत, संस्थांमार्फत सर्वेक्षण करून सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे राज्यातील जनतेचे जीवनमान कसे उंचावले, हे लोकांवर बिंबविण्याचे ‘सरकारी’ प्रयत्न सर्वांनाच ठाऊक आहेत. त्यासाठी करोडो रुपयाची तरतूदही केली जाते. ‘मी लाभार्थी’ हे त्याचेच उदाहरण आहे.
सरकारी निर्णयाची अंमलबजावणी यंत्रणेने नीट राबविली नाही, तर फैलावर घेतले जाते, नियम आणि अटी बाजूला ठेवून, शासन निर्णय धडाधड काढले जातात… हे सर्व भाग्य एकाच सरकारी निर्णयाच्या नशिबी आले नाही ती म्हणजे ‘दारूबंदी.’ दारूबंदीचा निर्णय सरकारने घेतला असला, तरी त्याच्या अंमलबजावणीत मात्र कमालीची उदासीनता आहे. उलट ‘दारूबंदी’ यशस्वी होऊच नये, असे सरकारी वर्तन असल्याचे या तीन वर्षांच्या कालावधीत स्पष्ट दिसले. दारूबंदी म्हणजे सरकारची ‘नावडती राणी’ आहे.
वर्धा आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदीची स्थिती बघता, दारूबंदीचा केवळ निर्णय घेऊन उपयोग नाही, तर त्यासोबत अंमलबजावणीची यंत्रणा उभी केली पाहिजे, ही मागणी चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदी आंदोलनातून वारंवार सरकारकडे करण्यात आली होती. त्यामुळेच चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीचा निर्णय घेण्यासाठी नेमलेल्या देवतळे समितीने, दारूबंदीनंतर अंमलबजावणी कशी करता येईल, यासाठी ‘श्रमिक एल्गार’शी चर्चा केली होती व यशस्वी दारूबंदीसाठी कोणते उपाय केले गेले पाहिजेत, याबाबत लेखी आणि स्पष्ट सूचना समितीला देण्यात आल्या होत्या. चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीचा निर्णय घेताना, ‘वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली’ असा तीन दारूबंदी जिल्ह्यांचा ‘ड्राय झोन’ तयार करून या ‘ड्राय झोन’ मध्ये अतिरिक्त पोलीस दल, विद्यमान कायद्यात बदल, व्यसनमुक्तीच्या कार्यक्रमांसह अनेक उपायांचा उल्लेख आपल्या अहवालात समितीने केला होता, मात्र सरकारने केवळ दारू दुकाने बंद करण्यांचा निर्णय घेऊन, अंमलबजावणी यंत्रणेबाबत कोणताच निर्णय घेतला नाही.
चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीचा निर्णय झाल्यानंतर या सरकारचा पहिल्या 100 दिवसांतील ‘महत्वाचा’ निर्णय म्हणून याची एकदाच नोंद घेण्यात आली; मात्र चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी लागू झाल्यानंतर राज्यात इतरत्र आंदोलन सुरू झाले आणि या सरकारला ‘जाग’ येऊन, चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीचा महत्त्वाचा निर्णया नंतर, ‘अतिसामान्य’ झाला.
दारूबंदी यशस्वी झाली, तर सरकारला इतर जिल्ह्यांतही लागू करावी लागेल. इतर जिल्ह्यांत चालू असलेल्या आंदोलकांना दारूबंदी का करीत नाही? यावर द्यायला उत्तर मिळणार नाही, बायकांचे आंदोलन थांबविता येणार नाही आणि दारूबंदी झाली तर सरकार आणि पक्ष चालवायला दारूचे पैसे मिळणार नाहीत, हे गृहीत लक्षात आल्यानेच दारूबंदी ‘फेल’ करण्याचे सरकारी तंत्र सुरू झाले.
दारूबंदीची मागणी करणार्या यवतमाळ जिल्ह्यातील काही तरुणांनी सांगितलेला एक किस्सा या ठिकाणी मुद्दाम नमूद करतो. उत्पादन शुल्क मंत्री, ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांना भेटून या तरुणांनी दारूबंदीची मागणी केली. त्यावर मंत्रिमहोदयांनी, ‘दारूबंदी हा उपाय नाही; चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी करून काही फायदा झाला नाही’, असे वक्तव्य केले. यावर या तरुणांनी, ‘चंद्रपूर जिल्ह्याचे सोडा; त्या जिल्ह्यात आमच्या जिल्ह्यातील परमिटच्या दुकानातून दारू जाते; मग अवैद्य दारू विक्री करणार्या किती परवानाधारकांवर कारवाई झाली? चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदीच्या अंमलबजावणीसाठी आपण किती बैठका घेतल्या? चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीमध्ये अपयश असेल, तर ते तुमच्या खात्याचे नाही काय?, असे प्रश्न विचारताच, उत्तर न देताच मंत्रिमहोदयांनी तेथून काढता पाय घेतला. दारूबंदीबद्दल सरकारी उदासीनतेचा आणि त्या उदासीनतेमागचे हे कारण आहे. भविष्यात कुणी दारूबंदी मागूच नये, यासाठी स्वतःच्याच चांगल्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठीच दारूबंदी ‘अयशस्वी’ करण्याचा अघोषित सरकारी निर्णय आहे.
दारूबंदी यशस्वी होऊ शकते काय?
चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीनंतर दारू मिळत असल्याचे सांगून दारूबंदी ‘फेल’ झाली म्हणणारे अनेक आहेत. राजकीय नेते, कार्यकर्ते; विशेषतः पुरुष ‘प्रवर्गा’तील लोकांचा यात अधिक भरणा आहे. वर्धा, गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांत दारूबंदीनंतर दारू मिळते, याचा अर्थ दारूबंदी ‘फेल’ म्हणण्यापेक्षा सरकार, गृहविभाग, उत्पादन शुल्क विभाग हे ‘फेल’ ठरत आहेत असे का म्हटले जात नाही? संबंधित मंत्र्याचा राजीनामा का मागत नाही?
चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदीनंतर अनेक चांगल्या गोष्टी निश्चितच घडून आल्या आहेत. विशेषतः कायदा सुव्यवस्थेच्या बाबतीत सकारात्मक बदल झालेला आहे. अपघाताचे प्रमाण कमी होणे, कौटुंबिक हिंसाचाराचे प्रमाण कमी होणे, दंगलमुक्त सण आणि निवडणुका, रस्त्यावर आणि नाल्यात पडून राहणार्या मद्यपिंची संख्या. दारूबंदीनंतर हे लाभ दिसत असले, तरी सरकारने दारूबंदीला साथ दिल्यास, यात आणखी भर पडण्यांची शक्यता आहे. व्यसनमुक्तीसाठी दारूबंदी आवश्यक आहे, सोबतच सरकारच्या इच्छाशक्तीचीही गरज आहे.
दारूबंदीच्या अंमलबजावणीसाठी ‘श्रमिक एल्गार’ने सरकारकडे खालील मुद्द्यांचा वारंवार पाठपुरावा केला आहे. यावर निर्णय झाल्यास, यशस्वी दारूबंदीचे ‘मॉडेल’ राज्यासमोर उभे राहणार आहे.
1. कायद्यात बदल – सध्या अवैध दारूविक्रेत्यांवर मुंबई दारूबंदी अधिनियमातील तरतुदींनुसार कारवाई केली जात आहे. हा कायदा अतिशय सौम्य असून, याचा कोणावरही वचक बसत नाही. त्यामुळे चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीनंतर वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली हा ‘ड्राय झोन’ तयार करून, त्यासाठी कायद्यात वेगळी तरतूद करण्यात यावी, असा निर्णय झाला असून, प्रस्तावित कायद्याचा मसुदाही तयार आहे; मात्र या मसुद्याचे कायद्यात रूपांतर झाले नसल्याने दारूबंदीच्या अंमलबजावणीत अडचणी निर्माण होत आहे.
2. स्वतंत्र पोलीस दल – चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीचा निर्णय घेताना मंत्रिमंडळाने, तीनही जिल्ह्यांतील दारूबंदीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र पोलीस दलाची निर्मिती करण्याबाबत निर्णय घेतला होता. मात्र मागील तीन वर्षांत यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. विद्यमान पोलीस यंत्रणेवरच दारूबंदीचे यश अवलंबून आहे. त्यातही अपुरे पोलीस दल असल्याने दारूबंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीत अडचण निर्माण होत आहे.
3. ‘मुंदाका’चे कलम 7प्रमाणे समिती गठन – मुंबई दारूबंदी कायद्यांचे (मुंदका) कलम 7 प्रमाणे, अवैध दारूवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विविध स्तरांवर समिती नेमण्याची तरतूद आहे. या तरतुदीनुसार चंद्रपूर जिल्ह्यात अवैध दारूबंदीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी समिती नेमणुकीसाठी परवानगीबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी उत्पादन शुल्क विभागाकडे पाठविला आहे; मात्र त्यावर अजूनही निर्णय झालेला नाही.
या प्रस्तावास मान्यता मिळाल्यास, चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदीच्या अंमलबजावणीत समाजाचा सहभाग वाढणार आहे व एकट्या पोलीस यंत्रणेवरील दारूबंदीचा ताण कमी होणार आहे.
4) फॉरेन्सिक लॅब तयार करणे – पोलिसांनी अवैध दारू पकडल्यावर, दारूचे नमुने फॉरेन्सिक लॅबमध्ये पाठवून, त्यांच्याकडून ते दारू असल्याचे प्रमाणित करवून घ्यावे लागते. विदर्भात नागपूर येथेच फॉरेन्सिक लॅब असल्याने आणि दारूशिवाय खून, दरोडे, बलात्कार यासारखी प्रकरणेही या लॅबमध्ये येत असल्याने, पोलिसांना दारू असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र कित्येक महिने मिळत नाही. त्यामुळे अवैध दारू विक्रेत्यांना याचा लाभ मिळून ते कोर्टातून निर्दोष सुटतात. त्यामुळे वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र फॉरेन्सिक लॅबची मागणी करण्यात आली होती व शासनस्तरावर ती मान्यही करण्यात आली होती. सन 2016-17 च्या अंदाजपत्रकात याची तरतूद करण्यात आली; मात्र अजूनही ही लॅब तयार न झाल्याने अवैध दारू विक्रेत्यांवरील गुन्हे सिध्द होण्यास अडचण निर्माण होत आहे.
5) व्यसनमुक्ती केंद्र – चंद्रपूर जिल्ह्यात चंद्रपूर आणि तळोली येथे केवळ दोन व्यसनमुक्ती केंद्रं आहेत. चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीनंतर, प्रत्येक तालुक्यात किमान एक व्यसनमुक्ती केंद्र सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली होती व जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी याला सकारात्मक प्रतिसादही दिला होता; मात्र मागील तीन वर्षांत नव्याने एकही व्यसनमुक्ती केंद्र सुरू करण्यात आलेले नाही.
6) व्यसनमुक्ती जनजागृती – चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदीसाठी सकारात्मक वातावरण तयार असून, लोक व्यसन सोडण्यास तयार असल्याने यासाठी शासनाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. सरकार शासनस्तरावरील इतर सर्व विकास योजनांची जनजागृती करते; मात्र व्यसनमुक्तीसाठी जनजागृतीचे कार्यक्रम मात्र राबवीत नसल्याने, दारूबंदीच्या चांगल्या निर्णयास सकारात्मक प्रतिसाद दिसून येत नाही. त्यामुळे व्यसनमुक्तीची जनजागृती करण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.
7) सुकाणू समिती (ड्राय झोन) – चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीनंतर, वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली या तीन जिल्ह्यांचा ‘ड्राय झोन’ तयार करण्यात येईल व या तीनही जिल्ह्यांच्या दारूबंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती तयार करण्यात येईल, असे आश्वासित करण्यात आले होते; मात्र मागील तीन वर्षांत या दृष्टीने शासन स्तरावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. सुकाणू समिती तयार झाल्यास अवैध दारूवर नियंत्रण आणणेे सोयीचे होईल; तसेच अंमलबजावणीतीही त्रुटींवर चर्चा करून उपाय शोधता येईल.
8) सुकाणू समिती (जिल्हास्तर) – चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, दारूबंदीवर व व्यसनमुक्तीवर कार्यक्रमावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याची आम्ही मागणी केली होती, मात्र यावर अजूनपर्यंत कोणताही निर्णय झालेला नाही. अशी समिती तयार झाल्यास जिल्ह्यातील सर्व शासकीय यंत्रणांचा व समाजाचा सहभाग दारूबंदीच्या अंमलबजावणीसाठी मिळू शकतो.
9) तिमाही आढावा बैठक – शासनाच्या इतर योजनाप्रमाणेच दारूबंदीच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्याचीही गरज आहे. मात्र मागील तीन वर्षांत आपल्या विभागाने जिल्ह्यात येऊन अशी कोणतीही आढावा बैठक घेतली नाही. उत्पादन शुल्क विभागाने तिमाही आढावा बैठक घेतल्यास जिल्ह्यातील दारूबंदीच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.
10) अट्टल विक्रेत्यांवर ‘एमपीडीए’ अंतर्गत कारवाई – अवैध दारू विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करता यावी, यासाठी त्यांच्यावर ‘एमपीडीए’अंतर्गत कारवाई करण्यांची तरतूद करण्यात आली. मात्र आतापर्यंत केवळ दोन विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे कायदे कडक करून ‘एमपीडीए’ची कारवाईचे प्रमाण वाढविल्यास, दारूबंदीची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकेल.
11) पोलीस पाटील प्रशिक्षण, महिला मेळावे – मुंबई ग्राम पोलीस अधिनियमातील तरतुदीनुसार पोलीस पाटील यांना झडती, जप्ती व अटकेचे अधिकार आहेत. मात्र अनेक पोलीस पाटील यांना याबाबतची माहिती नसल्यांने ते अवैध दारू विक्रेत्यांवर थेट कारवाई करीत नाहीत. त्यामुळे पोलीस पाटलांचे याबाबतीत प्रशिक्षण, महिलांचे मेळावे यासारखे कार्यक्रम राबविल्यास, चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी यशस्वी होऊ शकते.
चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीची मागणी जिल्ह्यातील महिलांनी ‘श्रमिक एल्गार’च्या माध्यमातून सरकारपुढे नेली, जिल्ह्यातील जागरूक व संवेदनशील आमदार म्हणून आणि नंतर पालकमंत्री म्हणून सुधीरभाऊंनी ही मागणी पूर्ण करण्यास आपली राजकीय शक्ती पणाला लावली व चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीचा निर्णय महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने घेतला. आता चंद्रपूर जिल्ह्यासह वर्धा, गडचिरोली जिल्हा दारूबंदीचा निर्णय एकट्या सुधीरभाऊंचा नाही, तो सरकारचा आहे. त्यामुळे अंमलबजावणीची यंत्रणा उभी करणे व यशस्वी दारूबंदीचे ‘मॉडेल’ समाजाच्या सहकार्याने उभे करणे हे सरकारचे काम आहे.