‘व्यसनमुक्त महाराष्ट्रा’साठी मुख्यमंत्र्यांना पत्र

प्रति,

मा. देवेंद्र फडणवीसजी,

मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई -32

मा. महोदय,

सस्नेह नमस्कार

आम्ही व्यसनमुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचातर्फे गेल्या चार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनांदरम्यान धरणे सत्याग्रह आंदोलने केली आहे. मे 2020 मध्ये महाराष्ट्राच्या निर्मितीला 60 वर्षे पूर्ण होत आहेत. या निमित्ताने आमची मागणी आहे की, सरकारने टप्प्याटप्प्याने महाराष्ट्र व्यसनमुक्त करण्यासाठी योग्य धोरण तयार करावे. 2020 नंतर ‘माझा महाराष्ट्र व्यसनाधीन असावा की व्यसनमुक्त?’ याविषयी ऊहापोह होणे गरजेचे आहे. आम्ही आजपर्यंत आमच्या मागण्या घेऊन वेळोवेळी निदर्शने, आंदोलने व कायदेशीर मार्गाने वेळोवेळी पाठपुरावाही केला आहे. यासाठी आम्ही मा.ना.चंद्रशेखर बावनकुळे, ना.विनोद तावडे, ना.राजकुमार बडोले, ना. जयकुमार रावल आदींसह आपल्यालाही वेळोवेळी भेटलो आहोत. यावेळी आश्वासने मिळालीत; परंतु त्यांची पूर्तता कुठेही झाली नाही. आमच्या मागण्या मान्य होणे, तर दूरचीच गोष्ट आहे; परंतु आपले सरकार व्यसनाला प्रोत्साहन देणार्‍या नवनवीन क्लृप्त्या तयार करीत आहे. कधी घरपोच ऑनलाईन दारू देण्याचे बोलले जाते, 7 जूनचे मनमानी परिपत्रक! तर नुकताच आपल्या अखत्यारित असलेल्या गृह मंत्रालयाने निर्णय घेतला आहे की, सकाळी 10 वाजता सुरू होणारी दारूची दुकाने आता सकाळी 8 वाजता सुरू होतील. यावरून असे निदर्शनास येते की, आपण व आपले सरकार महाराष्ट्राच्या या संवेदनशील व लाखो लोकांच्या आरोग्याशी निगडित प्रश्नावर गंभीर नाहीत. आम्ही दोन वर्षांपासून करीत असलेल्या मागण्यांपैकी आजपर्यंत एकाही मागणीची पूर्तता केली गेली नाही; परंतु दारू दुकानदारांच्या हिताचा निर्णय मात्र त्वरित घेतला जातो. अशावेळी सरकारच्या प्रामाणिकपणाबद्दल शंका निर्माण होते. आम्ही या मंचाचे वतीने व्यसनांच्या बाबतीत सर्वेक्षण करीत आहोत. याचा प्राथमिक अहवाल आपणास या आधी दिलाच आहे. त्याच्यातील प्रश्नांमध्ये एक प्रश्न आम्ही विचारला होता की, आपणास आपल्या गावात, जिल्ह्यात, महाराष्ट्रात दारूबंदी (व्यसनमुक्ती) करायची आहे का? त्याला 99.99 टक्के लोकांनी “होय” असे उत्तर दिले आहे. या लोकभावनेचा आदर व्हावा. आपण नुकताच जाहीर केलेला सकाळी 8 वाजता दारू दुकाने सुरू ठेवण्याचा निर्णय त्वरीत मागे घ्यावा. आज जेवढा कर व्यसनी पदार्थांच्या विक्रीतून मिळतो, त्याच्या कित्येक पटींनी त्यामुळे होणार्‍या दुष्परिणामांवर पैसे खर्च होतात. आज संपूर्ण महाराष्ट्र दुष्काळाच्या झळा सोसतो आहे. अशावेळी आपण व्यसनांच्या दुष्परिणामांबद्दल व राज्यातील लाखो महिला व तरुणांच्या भवितव्याबद्दल संवेदनशील राहून ‘व्यसनमुक्त महाराष्ट्र 2020’ चे धोरण ठरवावे व भविष्यातील सक्षम व सदृढ महाराष्ट्र घडविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. महाराष्ट्र राज्याच्या हीरक महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने आपणास चालून आलेली ही सुवर्णसंधी आपण घेऊन राज्याला एक नवी दिशा देण्याचे काम हाती घ्यावे, ही विनंती.

व्यसनांची समाजातील दाहकता लक्षात घेऊन ‘व्यसनमुक्त महाराष्ट्र 2020’ याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडणे व राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय अपेक्षित आहे. आमच्या मागण्या व अपेक्षा पुढीलप्रमाणे.

1) महाराष्ट्र शासनाने दि. 7 जून 2017 रोजीचे शासन परिपत्रक क्र. बीपीए0417/प्र.क्र.71(भाग-1)/राऊशु-2, हे तातडीने रद्द करावे, बिनाशर्त मागे घ्यावे.

2) सर्वोच्च न्यायालयाचा 500 मीटर व 220 मीटरबद्दलचा राष्ट्रीय, राज्य महामार्गावरील दारू दुकाने हटविण्याचा निर्णय कायम ठेवावा. त्यामध्ये पळवाटा काढून सदर रस्ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हस्तांतरित करण्याचे प्रयत्न तातडीने बंद करावेत.

3) महाराष्ट्र शासनाने 2011 साली ठरविलेल्या ‘व्यसनमुक्ती धोरण’ अनुसार त्याच्या अंमलबजावणीतील अक्षम्य दिरंगाई दूर करून आवश्यक राज्य, जिल्हा, तालुकानिहाय समित्यांच्या यंत्रणा त्वरित गठीत कराव्यात. तसेच त्यातील इतर महत्त्वपूर्ण बाबींची कार्यवाही सुरू करावी.

4) राज्यातील सर्व धर्मांची धार्मिक स्थळे, तीर्थक्षेत्रे तातडीने व्यसनमुक्त करावीत. त्याच्या हद्दीच्या किमान 10 किलोमीटर परिसरात कुठल्याही प्रकारचे व्यसनवर्धक पदार्थ उपलब्ध होणे कायद्याने गुन्हा मानून महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेऊन परिपत्रक काढावे.

5) सर्व प्रकारचे व्यसनवर्धक पदार्थ उदा. दारू, तंबाखू, विडी, सिगारेट, अफू, चरस, गांजा, हेरॉईन आदींवर बंदी व कारवाई विषयक कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करावी. तसेच उपलब्ध कायद्यांमध्ये कालसुसंगत बदल, दुरुस्त्या, तरतुदी आणि यंत्रणा निर्माण करून परिणामकारकता वाढविण्यासाठी निर्णय करावा.

वरील सर्व मागण्यांनुसार आमचे सांगणे व अपेक्षा खालीलप्रमाणे मांडीत आहोत. त्याबाबत आपल्या मंत्रालयाकडून व महाराष्ट्र सरकारकडून निर्णय अपेक्षित आहेत.

।) ‘व्यसनमुक्त महाराष्ट्र 2020’ याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडणे व राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय करण्याबद्दल आग्रही राहणे.

॥) ‘महाराष्ट्र शासनाचे व्यसनमुक्त धोरण 2011’ अंमलबजावणी बाबतचे महत्त्वाचे मुद्दे –

1) जनतेकडून दारूबंदीची मागणी होईल तेथे शासन दारूबंदीच्या बाजूने जनतेच्या मागे उभे राहील, या भूमिकेचे काय झाले?

2) दारू पिण्याच्या परवानेबाबत… दारूबंदी केलेल्या जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत यंत्रणा काय? अवैध दारूबाबत काय कारवाई?

3) सर्व धार्मिक तीर्थक्षेत्रे पूर्णपणे व्यसनमुक्त करावीत, 10 किलोमीटर परिसरापर्यंत.

4) राज्यस्तरीय नियामक मंडळ गतीत करणे- तातडीने यंत्रणा विकसित करणे – राज्य विभाग, जिल्हा, तालुका.

5) सर्व जिल्हानिहाय किमान 3 व्यसनमुक्ती सल्ला, वैद्यकीय उपचार केंद्र सुरू करणेच्याबाबत कार्यवाहीचे नियोजन करणे.

6) प्रचार, प्रसाराबाबत- दारू, तंबाखू व सर्व नशा करणार्‍या पदार्थांच्या विरोधात युवा अभियान (Youth Against LTD Compain)

(1) सर्व शाळा व महाविद्यालय यांच्या अभ्यासक्रमात व्यसनविरोधी विषय आणणे.

(2) विविध स्पर्धांचे आयोजन करणे.

7) गुटखाबंदी असताना व तंबाखूजन्य पदार्थ विक्रीबाबत 2003 कायद्यानुसार निर्बंध असताना ते सहजपणे उपलब्ध आहेत. त्याबाबतच्या कार्यवाहीचे काय झाले?

8) व्यसनमुक्ती ब्रॅन्ड अ‍ॅम्बेसीडरबाबत शासन परिपत्रक काढणे.

॥।) सर्वोच्च न्यायालयाच्या 31 मार्च 2017 रोजीच्या निकालानुसार कार्यवाही करण्याविषयी प्रयत्न व पाठपुरावा करण्याबाबत…

(1) दारूविषयक दुकानांचे फलक व त्यांची जाहिरात राष्ट्रीय व राज्य महामार्गापासून तातडीने हटवावेत व कारवाई करावी. महाराष्ट्र शासनाच्या व्यसनमुक्ती धोरण 2011 नुसार वैध मद्यविक्री परवानाविषयक धोरणनुसार अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अंतरात बदल करावेत.

(2) अनुज्ञप्ती स्थलांतरित करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे ठराव अपेक्षित असताना दि. 7 जून 2017 रोजीच्या नवीन परिपत्रकात परस्पर विसंगत तरतुदी तातडीने विनाअट मागे घ्याव्यात, रद्द कराव्यात.

आपल्याकडून ‘व्यसनमुक्त महाराष्ट्र 2020’ पर्यंत होण्याच्या दिशेने वाटचाल करण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यासोबत इतर थेट व संबंधित बाबींविषयी ठोस व परिणामकारक कार्यवाही करण्यासाठी पुढाकार घेतला जाईल, अशी आशा बाळगून आहोत.

आपले विनीत,

अविनाश पाटील

राज्य कार्याध्यक्ष, राज्य सरचिटणीस,

वर्षा विद्या विलास

महा. अं. नि.स. नशाबंदी मंडळ, महाराष्ट्र राज्य