पुन्हा एकदा एक विकृत घटना! पुन्हा एकदा मुलींचे भ्रूण सापडले आणि डॉक्टर पुन्हा एकदा फरार!! पुन्हा सगळेजण त्या डॉक्टरवर दोष झटकून मोकळे!!!
पण ती बातमी वाचून मला काही प्रश्न पडले आहेत… ज्या आईने त्या डॉक्टरकडून स्त्रीभ्रूण हत्या करून घेतली असेल, त्या आईने जेव्हा ही बातमी वाचली असेल, तेव्हा त्या आईला काहीच वाटले नसेल? तिच्या मनात असे आले नसेल की, प्लास्टिकच्या पिशवीत घालून गाडलेल्यापैकी, त्या जेसीबीने उकरून काढलेल्यापैकी एक मुलगी तिची आहे! स्त्रीभ्रूणहत्या करवून घेणार्या बापाला, आजी- आजोबाला काहीच वाटले नसेल? जे अधिकारी या गोष्टी थांबण्यासाठी जबाबदार आहे, त्यांना ते प्लास्टिकच्या पिशवीत सडलेले मुलींचे गर्भ बघून जरा सुद्धा लाज वाटली नसेल? त्यांना रोजचं जेवण कसं जात असेल? त्यांच्यापैकी एकाला तरी मुलगी असेलच ना? मग तिचं प्रेत असं जमिनीत गाडलेले सापडलं तर आपल्याला काय वाटेल असा विचार त्याच्या मनात आला नसेल? जेसीबीतून उकरून काढताना, त्या मारून टाकलेल्या गर्भांना पुन्हा जखमा झाल्या असतील! त्यांचे फोटो घेणार्या, घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या सर्व अधिकार्यांना काहीच वाटले नसेल का? आपल्या समाजात अशी इतकी विकृती?
दर दहा वर्षांनी जनगणना होते, म्हणजे देशातील लोकसंख्येसंदर्भात विविध प्रकारची आकडेवारी गोळा केली जाते. त्यातील एक आकडेवारी स्त्रीपुरुष गुणोत्तराची, म्हणजेच दर हजार मुलांमागे किती मुली जन्माला आल्यात त्याची असते. महाराष्ट्राची आकडेवारी भयंकर वास्तव समोर आणते.
1991 साली झालेल्या जनगणनेमध्ये महाराष्ट्रात हजार मुलांमागे 946 मुली जन्माला यायच्या आणि 2011 ची जनगणना होईपर्यंत (म्हणजे वीस वर्षांनी) महाराष्ट्रात हजार मुलांमागे फक्त 894 मुली जन्माला येऊ लागल्या. म्हणजे वीस वर्षात हजारामागे तब्बल 52 मुली कमी झाल्या. सोपं करून सांगायचं झालं, तर महाराष्ट्रात या वीस वर्षात जर एक करोड मुलगे जन्माला आले असतील तर 89 लाख 40 हजार मुली जन्माला आल्या असतील! म्हणजे 11 लाख 60 हजार मुलगे जास्त आहेत, जे आता तरुण झाले असतील किंवा होत असतील. या 11 लाख 60 हजार मुलांना जोडीदार कुठून मिळणार? अर्थात हे वरवरचं असलं तरी यात अजूनच विदारक सत्य दडलेलं आहे.
मुलगाच पाहिजे हा हट्ट समाज करतो, याला अनेक कारणं आहेत. ती एकमेकांत गुंतलेली आहेत. मुलगी म्हणजे खर्च आणि मुलगा म्हणजे जमा असा सरळसरळ हिशोब आहे. पैसे कशाला कमवायचे, तर मुलाच्या शिक्षणाला आणि मुलीच्या लग्नाला असं साधं गणित आहे. मग मुलगी खूप हुशार निघाली, तरी तिला फार फार तर बी. एस्सी करायला लावणारे आणि मुलगा शिक्षणात कमी असला तरी डोनेशन भरून त्याला इंजिनिअर- डॉक्टर करणारे आईवडील आहेत. लग्नासाठी जातीत शिकलेले मुलगे नसतात आणि लग्न जातीतल्याच मुलाशी झाले पाहिजे हा हट्ट! मुलगा म्हणजे म्हातारपणाची काठी, मग जरी आजकाल मुलं शहरात राहून, गावाकडे आई-वडिलांना महिन्याला फक्त पैसे पाठवून पैशाची काठी निर्माण करत असतील तरी! अजून एक कारण आहे ते म्हणजे खानदानाचं नाव! काय या खानदानाचं कर्तृत्व असं विचारलं तर एक गोष्ट सांगता येत नाही, एवढंच कशाला, आजोबांच्या वडिलांचं पूर्ण नाव विचारलं तर ते देखील माहित नसतं, पण वंशाचा दिवटा मात्र पाहिजे! संपत्तीला वारस मुलगाच पाहिजे हा हट्ट घरातले आई-वडील करतात तेव्हा आपण आईवडिलांना देव का मानतो तेच कळत नाही. काही लोकांनी अजबच शोध लावला, की मृत्यूनंतर जर मुलाने अग्नी दिला तरच मोक्ष मिळतो! अहो जर मुलगा पाहिजे म्हणून तुम्ही आधी चार मुलींची गर्भात हत्या केली असेल, तर अशा हत्यार्याला चार मुलग्यांनी जरी आग लावली तरी मोक्ष कसा मिळणार? यात काहींनी अजून शोध लावला, की गर्भ वीस आठवड्यांचा होईपर्यंत म्हणे गर्भात आत्मा येत नाही, म्हणजे वीस आठवड्यांच्या आतला गर्भ म्हणजे जसं काही ऑम्लेट करून खायचं अंडं आहे? मुलीच्या आईवडिलांनी लग्नात हुंडा द्यायची आपल्याकडे प्रथा, परंपरा, संस्कृती आहे, मुलीच्या घरचं पाणी प्यायचं नाही, लग्नाचा सगळा खर्च मुलीच्या आईवडिलांनी करायचा आणि सगळं करून मुलगी परत सासरी जाते, त्यामुळे मुलगी म्हणजे जावक आणि मुलगा म्हणजे आवक. कुटुंबाची इज्जत मुलगी पळून गेली तरच जाते, कार्टं नापास झालं, रस्त्यावर बिडी पिताना दिसलं, पळून गेलं तर जात नाही! त्यामुळे खानदान की इज्जत मिट्टीमें मिलानेका काम फक्त मुलगीच करते म्हणे! त्यात गेल्या वीस- पंचवीस वर्षांत शहरीकरण झपाट्याने वाढले आणि स्टँडर्ड छोटेखानी कुटुंबाची वेगळी पद्धती निर्माण झाली. ‘हम दो हमारे दो,’ म्हणजे नवरा बायको, एक मुलगा आणि एक मुलगी असं चौकोनी कुटुंब! मग पहिला मुलगा झाला तर दुसरं कुणीही झालं तरी चालतं, म्हणजे दोन्ही मुलगे चालतात; पण पहिली मुलगी झाली, तर मात्र दुसरा मुलगाच पाहिजे हा हट्ट चौकोनी कुटुंबाच्या नावाखाली शहरातील शिकलेली मंडळी देखील करतात. महागाईने, नोकरी- व्यवसायाच्या आर्थिक असुरक्षिततेने त्रस्त असलेले लोक, हम दो हमारा एक असं गणित मांडताहेत आणि मग एकच अपत्य असावं तर तो मुलगाच हवा! जागतिकीकरणाने अनेक सुविधा निर्माण केल्या खर्या, पण स्पर्धा देखील निर्माण केली, अनावश्यक गरजा वाढवल्या, खर्च आणि कमाई याचा मेळ बसेना आणि कर्जातून चैन करण्याची व्यवस्था वाढीस लागली. वाढती बेरोजगारी तरुणांना हिंसेकडे घेऊन गेली आणि समाजातला विवेक कमी होऊ लागला. महिलांवरील अत्याचारात झालेली वाढ, महिलांसाठी असुरक्षित बनलेले वातावरण, दररोज घडणार्या बलात्काराच्या घटना, खटले प्रलंबित ठेवणारी न्यायव्यवस्था, शासकीय भ्रष्टाचार, देशापेक्षा पक्ष आणि पक्षापेक्षा नेता मोठा असणं या सगळ्यांमुळे जगणं असुरक्षित झालं आणि या अशा वातावरणात मुलीची जबाबदारी नकोच बाबा, ही भावना वाढीस लागली . दुसरीकडे जागतिकीकरणाने सांस्कृतिक बदल घडू लागले, ते अगदी कुटुंबापर्यंत येऊ लागले. मुलींना शिक्षणाची संधी मिळाली आणि त्यांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव होऊ लागली. मुली, महिला विचार करू लागल्या, व्यक्त होऊ लागल्या, छोटे- मोठे बंड करू लागल्या आणि ते या पुरुषसत्ताक समाजाला अजूनही पचत नाहीये! मुलींनी शिक्षणात आघाडी घेतली, नोकरी करू लागल्या, कमावू लागल्या, आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र आणि सक्षम होऊ लागल्या आणि इथे परत पुरुषी अहंकार दुखावू लागला, त्यातून पुन्हा कौटुंबिक अत्याचार वाढीस लागले. याचा परिणाम एकच होऊ लागला, की मुलगी नकोच.
अर्थात वेगवेगळ्या कारणासाठी पूर्वीपासूनच मुलगी नकोच अशी मानसिकता होती. पण पूर्वी मुलगी जन्माला आल्यावरच कळायचं की मुलगी झाली आहे आणि मग तिला वेगवेगळ्या पद्धतीने मारून टाकलं जायचं. काही ठिकाणी मुलीला मडक्यात दुधासकट बुडवून ते मडकं नदीत सोडलं जायचं, काही ठिकाणी मुलीच्या तोंडात अफू द्यायचे आणि गुदमरून तिचा मृत्यू व्हायचा, काही ठिकाणी आयाच मुलीला स्तनपान करताना ती मरेपर्यंत तिचं तोंड दाबून धरायच्या, तर काही ठिकाणी मुलीला खाटेखाली ठेवून त्यावर आईला बसवलं जायचं आणि खाली त्या मुलीचा गुदमरून मृत्यू व्हायचा. त्यानंतर विज्ञानाचा प्रसार आणि प्रचार झाला. विज्ञानाने वैद्यकीय क्षेत्रात अनेक शोध लावले, त्यातला एक शोध म्हणजे सोनोग्राफी मशीन. या मशीनमधून गरोदरपणाच्या तिसर्या महिन्यातच गर्भात मुलगा आहे की मुलगी हे कळतं, त्यामुळे जन्म होईपर्यंत वाट बघण्याची गरज नाही आणि यातूनच एक सामाजिक षड्यंत्र सुरू झाले, की सोनोग्राफी करताना लिंगतपासणी करायची, मुलगी असेल तर गर्भपात करायचा आणि पाच तासात घरी जायचे. हे इतकं सर्रास सुरू झालं की आपण कुणाची हत्या करतोय ही भावनाच निर्माण झाली नाही. हे सोनोग्राफीचे तंत्रज्ञान देशभर पसरले. मुलगाच पाहिजे अशी मागणी जनतेकडून होऊ लागली आणि काही डॉक्टर सोनोग्राफीचा वापर करून पैशाच्या हव्यासापोटी त्याचा पुरवठा करू लागले. त्यामुळे मुलगी जन्माला आल्यावर जिवंत मुलीला मारण्याचे प्रमाण हजार मुलींमागे पाच-दहा असेल तर सोनोग्राफीच्या गैरवापरामुळे हजारामागे शंभराहून जास्त मुली मारल्या जाऊ लागल्या.
हे थांबवण्यासाठी काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी लढा पुकारला आणि महाराष्ट्राने त्याची दखल घेत पहिल्यांदा गर्भलिंग निदान प्रतिबंध कायदा केला. पुढे केंद्राने देखील तो कायदा देशभर लागू केला. त्यात पुढे अजून सुधारणा करून प्रसुतिपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंध कायदा’ 1994 साली देशभर लागू झाला. कायद्याने प्रश्न सुटतील असं वाटलं होतं; पण कायद्याने किंवा कायद्याच्या विखारी पद्धतीने झालेल्या अंमलबजावणीतून, कायद्यातून काढलेल्या पळवाटांमधून, ज्यांच्यावर याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आहे असे अधिकारी आणि काही डॉक्टरांच्या अभद्र युतीतून गर्भलिंगनिदान रोखणे दूरच, उलट असे प्रकार जास्तच वाढीस लागले आणि सांगलीचे प्रकरण हे त्याचं ज्वलंत उदाहरण आहे. 2011 साली जनगणनेच्या आकडेवारीतूनच खरं तर त्याकाळच्या शासनाला या प्रश्नाचं गांभीर्य लक्षात यायला हवं होतं, पण ते झालं नाही. 2012 सालच्या बीड मधील डॉ. मुंढे प्रकरणानंतरही काही झालं नाही, ते अगदी 2017 सालचं म्हैसाळचं प्रकरण बाहेर येईपर्यंत परिस्थिती तशीच आहे. 2012 आणि 2017 सालच्या या दोन्ही प्रकरणात फरक एकच की, बीडच्या डॉक्टरने गर्भाची विल्हेवाट लावण्यासाठी कुत्री पाळली होती आणि म्हैसाळच्या डॉक्टरने अॅसिड टाकून गर्भ संडासात टाकले आणि मोठे गर्भ प्लास्टिकच्या पिशवीत कोंबून जमिनीत पुरले.
खरं तर हा कायदा अतिशय कडक स्वरूपाचा आहे. म्हणजे कायद्यातील कुठल्याही नियमाचा भंग केला तरी शिक्षा एकच, सोनोग्राफी मशीन आणि केंद्र सील होते. हे सील करण्याचे अधिकार अधिकार्यांना आहेत, पण सील उघडण्याचे अधिकार मात्र न्यायालयाला आहेत. म्हणजे एकदा का मशीन सील झाले तर न्यायालयात निर्दोषत्व सिद्ध होईपर्यंत सुटका नाही, धंदा बंद आणि नाव खराब होते, ते वेगळेच. उदाहरण द्यायचे झाल्यास, समजा एखाद्या डॉक्टरने सोनोग्राफी करताना पांढरा कोट (अॅप्रन) घातला नसेल, तर तो सुद्धा कायद्याचा भंग ठरतो आणि अशा डॉक्टरचे सोनोग्राफी मशीन सील होण्याची केस झालेली आहे. गरोदर महिलेची सोनोग्राफी केल्यावर एक फॉर्म भरणे गरजेचे असते, त्याला एफ फॉर्म म्हणतात. त्यात एक जरी चूक निघाली तरी सोनोग्राफी मशीन सील होते. बीड मध्ये केज नावाच्या तालुक्यात एका डॉक्टरचे मशीन एवढ्याकरता सील झाले होते कीत्या फॉर्ममधील एका कॉलममध्ये त्याने ‘नॉट अप्लिकेबल असं पूर्ण न लिहिता इंग्रजी अक्षरात फक्त ‘एन ए’ असं लिहिलं होतं! थोडक्यात सांगायचं झाल्यास समजा तुम्ही गाडी चालवत आहेत आणि तुमचं ड्रायव्हिंग लायसेन्स घरी राहिलं आणि तुम्हाला वाहतूक पोलिसाने पकडलं, तर तुमची गाडी जप्त होणार आणि तुमच्यावर 302 कलमाखाली केस होणार. समजा तुम्ही सिग्नल तोडला तरीही तुमची गाडी जप्त होणार आणि तुमच्यावर 302 ची केस होणार. हे सगळं करायचे अधिकार पोलिसांना आणि तुम्ही न्यायालयात जाऊन हे सिद्ध करायचं की तुम्ही सिग्नल तोडला नाही आणि तुम्ही ते करू शकलात तरच तुमची गाडी तुम्हाला परत मिळणार. अशा प्रकारे कायदा बनवल्याने अधिकार्यांकडे अमर्याद अधिकार आले. या अधिकाराचा किती अधिकार्यांनी प्रामाणिकपणे वापर केला असेल आणि किती ब्लॅकमेलिंग चालू असेल, हे वेगळं सांगायची गरजच नाही. इथं 100 रुपये सिग्नल तोडल्याचा दंड असेल तर 50 रुपयात तोडपाणी करणारे आपण लोक, तिथं डॉक्टरच्या संपूर्ण जगण्याचा आणि प्रतिष्ठेचाच विषय आहे! एवढं होऊनही यातली सगळ्यात सोपी पळवाट म्हणजे, जिथं गर्भलिंग निदान होतं तिथं असे फॉर्म भरलेच जात नाहीत. फॉर्म भरले नाहीत म्हणजे त्यात त्रुटी सापडायचा विषयच नाही आणि कार्यवाहीचा देखील प्रश्न नाही. जे इमानदारीने फॉर्म भरतात त्यांना ते दोन वर्षांकरिता ठेवण्याचे कायद्याचे बंधन आहे, दोन वर्षांतल्या रेकॉर्ड मध्ये एक चूक सापडणे तर सहज शक्य आहे. तेवढी चूक मिळाली कीअधिकार्याचे काम झाले. सेटलमेंट करा नाहीतर आयुष्यातून उठा! मुळात प्रश्न असा निर्माण व्हायला हवा कीएखाद्याने पांढरा कोट घातला नाही म्हणजे गर्भलिंग निदान करत होता किंवा एखाद्या फॉर्ममध्ये काही लिहायचं राहून गेलं म्हणजे तो डॉक्टर गर्भलिंग निदान करत होता का? किंवा केंद्रात कायद्याचं पुस्तक उपलब्ध नव्हतं म्हणून सुद्धा सोनोग्राफी केंद्रांवर कारवाई झाल्याचे उदाहरण आहे. आता मला सांगा, किती गरोदर महिलांनी किंवा तिच्या कुटुंबियांनी गरोदर असताना सोनोग्राफी केंद्रात जाऊन कायद्याचं पुस्तक वाचले आहे किंवा वाचत बसलेले कुणाला बघितलं आहे? त्यामुळे अशा सगळ्या नियमांचा आधार घेऊन कायद्याचा धाक दाखवून प्रत्यक्षात काय सुरू असेल याची कल्पना तुम्ही करू शकता.
इतकी वर्षं हे चालू आहे, मग डॉक्टरांच्या संघटनांनी काय केलं? डॉक्टर तर उच्चशिक्षित, वैद्यकीय संघटनेच्या माध्यमातून देशभर संघटित , आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, समाजात वजन असलेले असतात, तरीही ही सगळी मंडळी इतकी वर्षं हे सगळं का सहन करत आहेत? माझा गेल्या आठेक वर्षांचा अनुभव असा आहे, कीया प्रश्नाशी संबंधित डॉक्टरांच्या तीन मुख्य संघटना आहेत, रेडिओलॉजी संघटना, गायनेकॉलॉजी संघटना आणि आयएमए. गेल्या आठ वर्षांत मी अनेक देशव्यापी, राज्यव्यापी संप बघितले आहेत, पण जेव्हा आयएमए संप करते तेव्हा रेडिओलॉजी संघटना त्यात सहभागी होत नाही, जेव्हा रेडिओलॉजी संघटना संप करते तेव्हा गायनेकॉलॉजी संघटना त्यात सहभागी होत नाही. त्यांच्यात समन्वय नाही. एवढंच नाही, तर संघटनेच्या अंतर्गत सुद्धा वादविवाद आहेत, त्यामुळे एकाच संघटनेतील काहीजण राज्यव्यापी संपात सहभागी होतात तर काही होत नाहीत आणि सगळ्यात शेवटी म्हणजे, ज्याला त्याला आपल्या व्यवसायाची काळजी आहेच की? एका सोनोग्राफीच्या संघटनेच्या प्रतिनिधीने मला एकदा हताश होऊन सांगितलं होतं की, ‘हमारा डॉक्टरीसे मतलब, तुम लढो, हम सोनोग्राफी करते है!’
यापुढे जाऊन अजून एक मुद्दा मांडावासा वाटतो. डॉक्टर म्हणतात कीसगळे आमच्याच मागे लागले आहेत; आम्ही काही पेशंटच्या घरी जाऊन सांगत नाही की आम्ही गर्भलिंग निदान करतो! पेशंट आमच्याकडे येतात, पण त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई होत नाही. खरे गुन्हेगार तर तेच आहेत. हे जरी खरे असले तरी डॉक्टर या कारणाकरिता आपली जबाबदारी झटकू शकत नाहीत. त्यांना पेशंटला नाही म्हणायचा अधिकार आहेच की! एवढेच नाही तर बहुतेक ठिकाणी इतर डॉक्टरांना माहीत असतं की हे गैरकृत्य कोण करते आहे; पण डॉक्टरांनीच त्यांच्यातला खडा शोधून दिल्याचं अजूनपर्यंत एकही उदाहरण नाही. हे असं का होतं हे देखील तपासणं गरजेचं आहे.
आत्तापर्यंत झालेल्या संपाचे अवलोकन केलं तर संघटनांची अवस्था लक्षात येते. सुरुवातीला एफ फॉर्म 17 कॉलमचा होता; तो छोटा आणि सुटसुटीत असावा; तसेच तो गायनेकॉलॉजिस्ट आणि रेडिओलॉजिस्ट साठी वेगवेगळा असावा, या मागणीसाठी वैद्यकीय संघटनांनी आंदोलन केले. त्याचा परिणाम असा झाला की 17 कॉलमचा फॉर्म 27 कॉलमचा झाला, म्हणजे पहिल्यांदा दोन पानात जे काम व्हायचं, त्याला आता चार पानं लागतात. प्रत्येक फॉर्मच्या तीन प्रती आणि असे दोन वर्षांचे फॉर्म्स प्रत्येक सोनोग्राफी केंद्राने साठवून ठेवणं बंधनकारक असतं. इथं एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे; देशभरात जवळपास 95 टक्के सोनोग्राफी केंद्रे एफ फॉर्म अर्धवट भरला म्हणून सील झालेली आहेत, यातून 17 कॉलम्सचा फॉर्म 27 चा का झाला असेल हे लक्षात येईल.
यानंतर आंदोलन झाले आणि सोनोग्राफी मशीन केंद्राच्या बाहेर घेऊन जाण्यास बंदी आली. कारण जीपमध्ये सोनोग्राफी मशीन घेऊन शेतात गर्भलिंग निदान करतांना काही डॉक्टर सापडले होते. पण इथं हे लक्षात घेतलं गेलं नाही, की अशी जी मशीन शेतात सापडली, ती मुळात नोंदणी झालेली सोनोग्राफी मशीन नव्हती, तर अवैध मार्गाने स्मगलिंग करून भारतात आलेली अनधिकृत मशिन होती. पण निर्णय असा झाला की, नोंदणीकृत पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन केंद्रबाहेर नेऊ नये. इथं हा मुद्दा कुणीच लक्षात घेतला नाही, की सोनोग्राफी फक्त गरोदर महिलेचीच होत नसते, तर अनेक रोगांसाठी लक्षण ओळखणं, तीव्रता जाणून घेणं याच्यासाठी सोनोग्राफीचा वापर होतो. हृदयविकाराचा झटका आल्यावर हृदयरोगतज्ज्ञ पेशंटच्या घरी जाऊन तत्काळ निदान करतात आणि त्यासाठी त्यांना सोनोग्राफी मशीन पेशंटच्या घरी घेऊन जावे लागते. पण या नियमामुळे आता जर कुणाला हृदयविकाराचा झटका आला, तर सांगावं लागतं की सोनोग्राफी केंद्रात जाऊन रिपोर्ट घेऊन या, मग पुढचा इलाज करू. यात जर पेशंट दगावला तर जबाबदारी कुणाची? आणि असे नियम करून काय साध्य झाले? अनधिकृत मशीन सापडली? आणि अधिकार्यांना कळणार कसं की एखाद्याने सोनोग्राफी मशीन बाहेर नेलं किंवा नाही? बंदी असली, म्हणून ज्यांना हे काम करायचं असेल, ते गपचूप करणार नाहीत कशावरून? पण कुठंतरी सरकारी यंत्रणा स्वतःच्या कामाची जबाबदारी कमी करण्याच्या नादात असे निर्णय घेत आहेत, हे स्पष्ट होतं.
अनेक कोर्टात या कायद्याअंतर्गत अनेक विषयांवर केसेस सुरु आहेत. अनेक निर्णय देखील या आधी झालेले आहेत. अगदी मा. सुप्रीम कोर्टाने देखील काही निर्णय दिलेले आहेत, त्यावर केंद्राने नोटिफिकेशन्स देखील काढलेली आहेत, पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नाही. महाराष्ट्राचं बोलायचं झाल्यास एक ‘स्टेट लेव्हल इन्स्पेक्शन अँड मॉनिटरिंग कमिटी’ असणं कायद्याअंतर्गत बंधनकारक आहे, पण महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून ती अस्तित्वातच नाही. याची जबाबदारी कुणाची? प्रत्येक सोनोग्राफी केंद्राची 90 दिवसात एकदा तपासणी करणे गरजेचं आहे, ते कुठंही होताना दिसत नाही, न्यायालयात प्रकरण सहा महिन्यात निकाली काढावं, असाही मा. सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आहे, पण राजस्थान हे राज्य वगळता, महाराष्ट्रात देखील त्याची अंमलबजावणी होत नाही. याची जबाबदारी कुणाची? डॉक्टरांच्या विरुद्ध तक्रार करण्यासाठी व्यवस्था निर्माण केली, पण त्या टोल फ्री नंबरवर तुम्हाला तुमची तक्रार रेकॉर्ड करावी लागते, तिथे नेमलेला माणूस त्याच्या सवडीनुसार रेकॉर्ड केलेल्या तक्रारी ऐकून काम करतो. 850 तक्रारी आल्या, त्यातल्या फक्त 8 तक्रारी खर्या निघाल्या. महाराष्ट्रात असंही होऊ शकतं?
म्हैसाळचं प्रकरण बघितलं तर असं लक्षात येतं की वर्षभर आधी त्याची तक्रार झाली होती आणि त्यानुसार चौकशी देखील झाली, पण त्या चौकशीत काहीच आढळून आलं नाही? आणि वर्षभराने ही वेळ आल्यावर कळलं की तो डॉक्टर होमिओपॅथीचा आहे म्हणून? मागच्या वर्षी अधिकार्यांना हे कळलं नाही? त्यावेळी त्यांना तिथं ऑपरेशन थिएटर दिसलं नाही? त्यावेळी अॅलोपॅथीची औषधं सापडली नाहीत? ज्यांना हे काहीच सापडलं नाही, त्यांच्यावर त्या मुलींच्या खुनाचा गुन्हा का दाखल झाला नाही?
आता परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. महाराष्ट्राच्या बाबतील बोलायचं झाल्यास आज कुठलीही जात घ्या, कुठलाही धर्म घ्या, कुठलीही आर्थिक परिस्थिती असलेलं कुटुंब घ्या, एक वाक्य सगळीकडे ऐकायला मिळतं, की लग्नाला मुलीच मिळत नाहीत किंवा मुलींच्या अपेक्षा खूप वाढल्यात. हे एका सामाजिक रोगाचं लक्षण आहे, जे आता सगळीकडे दिसू लागलं आहे आणि आत्ताच जर इलाज केला नाही, तर त्याचं रूपांतर कॅन्सर पेक्षा महाभयंकर सामाजिक रोगात होऊ घातलं आहे. याचा परिणाम पुढच्या पिढ्यांना, म्हणजेच तुमच्या-आमच्या मुलाबाळांना सोसावा लागणार आहे.
दोष कुणाचा आहे, याबरोबरच त्याची कारणं काय आहेत आणि त्याचा इलाज काय आहे हे शोधणं महत्त्वाचं आहे. इथं मेरी कमीज तुझसे ज्यादा सफेद है, अशी भूमिका चालणार नाही, जे सध्या होताना दिसते आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते भ्रष्ट वैद्यकीय अधिकार्यांचे स्टिंग ऑपरेशन का करत नाहीत, हे देखील एक कोडंच आहे, कारण गरोदर महिला शोधून, तिला तयार करून, डॉक्टरांचे स्टिंग ऑपरेशन करण्याची कुवत असलेल्यांना भ्रष्ट सरकारी वैद्यकीय अधिकार्यांचे स्टिंग ऑपरेशन करणे का सुचलेले नाही याचाही विचार व्हायला हवा. इतकी वर्षं देशभर स्टिंग ऑपरेशन्स झाली, होत आहेत, पण सेक्स रेशो वाढल्याचं एकही उदाहरण नाही एवढंच नाही तर कोर्टात सुद्धा निकाल त्यांच्या बाजूने लागण्याचं प्रमाण कमी आहे. बरेच डॉक्टर खाजगीत सांगतात की सामाजिक कार्यकर्ते या नावाने ब्लॅकमेलिंगचा मोठा धंदा सुरु झालेला आहे.
राजकीय इच्छाशक्तीवर तर बोलण्याची सोयच नाही. पुण्याचं उदाहरण घायचं झालं तर गेली कित्येक महिने स्मार्ट सिटी म्हणून पुण्याचा उदो उदो करणार्यांना ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ योजनेत निवडलेल्या देशभरातील जिल्ह्यांमध्ये पुण्याचे नाव आहे आणि या निवडीचा निकष हा खराब सेक्स रेशो हा आहे, याची कल्पना तरी आहे की नाही, याची शंका आहे.
1991 ते 2011 या काळात महाराष्ट्रात हजार मुलांमागे तब्बल 52 मुली कमी झालेल्या आहेत आणि पुढच्या चार वर्षांनी पुन्हा एकदा जनगणना होणार आहे. त्यावेळी हे भीषण वास्तव किती खालच्या पातळीवर गेलं असेल याची कल्पना करवत नाही. शाहू, फुले, आंबेडकर यांचं नाव घेणार्या आणि सावित्रीबाई फुलेंच्या महाराष्ट्राला लाजिरवाणी गोष्ट दररोज घडत आहे; केवळ एक प्रकरण पकडले गेले म्हणून, पण जी प्रकरणं पैसे देऊन मिटवली जात आहेत, त्याचं काय? पुन्हा काही दिवस आपण याच्यावर चर्चा करणार, सोशल मीडियावर मुलीच्या कविता वाचून ‘लाईक’ करून ‘फॉरवर्ड’ करणार, पण याने प्रश्न सुटायचा नाही. या प्रश्नात त्या डॉक्टर इतके तुम्ही- आम्ही देखील दोषी आहोत, तुम्ही- आम्ही देखील त्या न जन्मलेल्या मुलीचे खुनी आहोत. फक्त दुसर्याकडे बोट दाखवून, दुसर्यावर जबाबदारी टाकून हा प्रश्न सुटणारा नाहीये. याची झळ प्रत्येक घराला पोचायला सुरुवात झालेली आहे. 2014 च्या महाराष्ट्र इकॉनॉमी सेन्सस आणि क्राईम ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार बलात्कारामध्ये देशात मध्यप्रदेश पहिल्या क्रमांकावर तर महाराष्ट्र दुसर्या क्रमांकावर आहे आणि त्याहीपेक्षा भयानक वास्तव म्हणजे बलात्कार झालेल्या मुलींपैकी 78 टक्के मुलींचं वय 14 वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी आहे आणि 95 टक्के बलात्कारी पुरुष हे घरातले, नातेवाईक, शेजारी, ओळखीचे, आहेत. यावरून तरी या प्रश्नाचं भीषण वास्तव लक्षात घेऊन त्यावर काम करण्याची गरज आहे.
एक सजग नागरिक म्हणून अशी कुठली माहिती असेल तर ती त्वरित शासनाला, जिल्ह्याच्या अधिकार्यांना कळवणे आणि त्याचा पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे, तरच पुढे अशी प्रकरणे थांबतील. कायद्याने फक्त डॉक्टरलाच दोषी धरून चालणार नाही, तर स्त्रीभ्रूण हत्या करण्याची मागणी करणार्यांवर देखील कठोर कारवाई व्हायला हवी, कायद्याचा धाक त्यांनाही हवा आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे अधिकार्यांचे उत्तरदायित्व निश्चित व्हायला हवे. त्यांनादेखील अशी प्रकरणे सापडली तर निलंबनाची आणि कारावासाची शिक्षा व्हायला हवी. कायद्याचा धाक सरकारी अधिकार्यांना देखील डॉक्टर इतकाच असायला हवा. नाहीतर पुन्हा असा कुठला डॉक्टर पकडला गेला की काही दिवस चर्चा होईल आणि परत जैसे थे!
– गिरीश लाड, पुणे
संपर्क : 8888299666
(लेखकांनी स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानानाचा वापर करून एक सॉफ्टवेअर तयार केले आहे. त्याचा वापर देशभर केला जातो.)