गोवंश हत्याबंदीचा कायदा, गोरक्षण, गोसेवा या संदर्भात सर्वोदयवाद्यांनी प्रदीर्घ आंदोलने केली आहेत. आज याचाच आधार घेत मुस्लीमांवर, दलितांवर हल्ले होत आहेत. प्रचंड दहशत पसरवली जात आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर सर्वोदयवाद्यांची या सर्व बाबतीत काय भूमिका आहे? आजच्या सत्ताधार्यांच्या भूमिकेत आणि सर्वोदयवाद्यांच्या भूमिकेत काय फरक आहे? या संदर्भात गेली अनेक वर्षे मृत गायींचे कातडे फाडण्याचे काम करणार्या विजय दिवाण या गांधीवाद्याशी केलेल्या बातचीतीचे हे शब्दांकन…
कौटुंबिक पार्श्वभूमी, बालपण आणि जडणघडण
आमच्या कुटुंबाला एक पार्श्वभूमी आहे. आमचे वडील, काका, मामा हे सर्व गांधीजींकडे होते. आपलं गाव, घर – दार सोडून ते गांधीजींकडे गेले होते. आम्ही मागील पिढ्यांपासून भटके आहोत. आमचं गाव नाही. काका मनोहर दिवाण पहिले भारतीय कुष्ठसेवक आहेत. त्यामुळं ते गांधीजींशी जोडले गेले. त्यानंतर काकांमुळे वडील व इतर लोक गांधीजींशी जोडले गेले. आमचे मामा दत्ता महा मोठे शिल्पकार होते. ते मूळचे मलकापूरचे.
साबरमती आश्रमात जाण्यासाठी त्यांनी आपलं गाव सोडलं. ते परत कधी गावी परतले नाहीत. आमचे वडील, काका सेवाग्राम आश्रमात राहिले. वडिलांनी ‘गांधीजींच्या सान्निध्यात’ नावाचं पुस्तक लिहिलं. ही आमच्या कुटुंबाची एक पार्श्वभूमी आहे. पण या कौटुंबिक पार्श्वभूमीमुळं मी ‘सर्वोदया’त आलेलो नाही. ही गोष्ट पहिल्यांदाच स्पष्ट करण्याची गरज आहे. मुळात मी मुंबईकर आहे. आमचे वडील खादी कमिशनमध्ये होते. स्वातंत्र्यापूर्वी ते गांधीजींचा चरखा संघ होता, स्वातंत्र्यानंतर नेहरुंनी खादी कमिशन सुरू केलं होतं.
या ठिकाणी काही गोष्टी लक्षात घेण्याची गरज आहे. स्वातंत्र्यानंतर या देशात दोन प्रवाह होते. त्यातील एक होता, सत्तेद्वारे परिवर्तन आणि सेवा. त्याचं नेतृत्व आपोआप नेहरूंकडे आलेलं होतं. त्यांना ज्या मार्गाने सेवा आणि परिवर्तनाकडे जायचं होतं, तो राजसत्तेचा प्रामाणिक मार्ग त्यांनी स्वीकारला होता. यात बहुतांश काँग्रेसची मंडळी होती. त्याची तुलना आजच्या कॉग्रेसची करू नका. आजच्या काँग्रेसचा त्याच्याशी व त्या तत्त्वांशी काही संबंध नाही.
दुसरा प्रवाह होता, सत्तेशिवाय सेवा आणि परिवर्तन घडविण्याचे विधायक कार्य करण्याचा. त्याचं नेतृत्व होतं विनोबांकडं. त्यामुळं आमचे काका, मामा, वडील विनोबांच्या मार्गाने गेले. ते सत्तेच्या भानगडीत कधी पडले नाहीत. चरका संघ हे सर्व सेवा संघमध्ये विलीन झालेलं होतं. पण मग नव्याने स्थापन केलेलं खादी कमिशन चालणार कसं ? त्यासाठी खादीतले तज्ज्ञ असायला हवेत. आमचे वडील खादीचे तज्ज्ञ होते. मग अण्णासाहेब सहस्त्रबुद्धे यांनी केलेल्या आवाहनामुळे आमचे वडील खादी कमिशनमध्ये रूजू झाले. सुरुवातीच्या काळात ते लखनौला होते. त्यामुळं माझं बालपण लखनौमध्ये गेलं.
1962 साली आम्ही मुंबईत आलो. 1982 पर्यंत गोरेगावमध्ये वास्तवास होतो. या सर्व काळात आणीबाणीची एक पार्श्वभूमी माझ्याभोवती तयार झाली होती. 1962 ते 1982 दरम्यानचं माझं मुंबईतील वास्तव हे इतर शिक्षण घेणार्या मुलांसारखंच होतं. या काळात आजूबाजूला चालणार्या चळवळींशी माझा थेट संबंध आला नव्हता. पण त्यामुळे चळवळीचं वातावरण आजूबाजूला नव्हतं असं नाही. माझी आई सामाजिक कामात असल्यामुळे मृणालताई गोरे आमच्या घरी यायच्या. पूर्वेचं महिला मंडळ मृणालताई चालवत होत्या, तर पश्चिमेचं महिला मंडळ आमच्या आई चालवायच्या. माकपचे धारावीतील माजी आमदार कॉ. सत्येंद्र मोरे आमच्या घराजवळ वास्तव्यास होते, त्यांचं आमच्याकडं येणं-जाणं असायचं.
मी स्वत:ला आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवरचा व्यक्ती मानतो. आणीबाणीच्या काळात गोरेगाव तर असंतोषाचं एक मोठं केंद्र होतं. आणीबाणीनंतर गोरेगावमधलं चळवळीचं वातावरण अधिकच प्रबळ झालं होतं. ‘सर्वोदया’मध्ये मी काही ठरवून सहभागी झालो नव्हतो. मला एक मासिक काढायचं होतं. हा माझा मूळ उद्देश होता. मला साहित्यामध्ये रस होता. त्यामुळं सामाजिक आणि साहित्यिक विषयांना वाहिलेलं मासिक काढायचं होतं. आमचा एक मित्र होता सुनील वागळे, त्याचे रमाकांत पाटीलांशी संबंध होते. ते ‘सर्वोदय साधना’ नावाचं मासिक काढत होते. मला वाटलं, स्वत:चं मासिक काढण्यापूर्वी काही दिवस तरी दुसर्याच्या हाताखाली काम करायला हवं. कारण मला मासिक कसं काढायचं कसं चालवायचं, याची माहिती नव्हती. म्हणून मी ‘सर्वोदय साधने’त आलो. नंतर ‘सर्वोदय साधने’चं सर्व काम मीच पाहायला सुरू केल्यामुळं स्वत:चं मासिक काढण्याचा प्रश्न निर्माण झाला नाही.
आणीबाणी, जयप्रकाश आणि विचार
आणीबाणीच्या काळात जयप्रकाशजींची चळवळ मला स्पष्टपणे कळत होती. त्यानंतर मी ‘सर्वोदय साधने’त आलो होतो. ‘सर्वोदया’त फूट पडली होती. विनोबावाले आणि जेपीवाले असे दोन प्रवाह निर्माण झाले होते. मी विनोबा गटात आलो होतो. मला रमाकांत पाटलांशी जोडून घ्यायचं होतं. पण एवढ्याच कारणानं मी विनोबाजींच्या प्रवाहामध्ये आलो होतो, असं नाही. मला जयप्रकाश यांचं आकर्षण कधीच वाटलं नाही. आजही वाटत नाही. त्यावेळी जे थोडं फार आकर्षण होतं, ते फक्त आणीबाणी हटविण्यापुरतं मर्यादित होतं. आज मला जी स्पष्टता आहे, ती तेव्हा होती असं नाही. ज्यावेळी जनता पक्ष निघाला, त्यावेळी माझ्या मनात विचार यायचा, सत्ता चालविण्यात इंदिरा गांधी एवढ्या वाकबगार आहेत, त्यात जयप्रकाशजी कशाला उतरत आहेत.’ कारण निवडणूक किंवा राजकारण आणि जयप्रकाशजी यांचा 1952 नंतर कधी संबंध नव्हता. राजकारण त्यांनी 1952 ला सोडलेलं आणि ते ‘सर्वोदया’कडं वळले होते. मग परत कशाला त्यात पडत आहेत, अशी माझी भावना होती. पण दुसरीकडं इंदिरा गांधी तर निवडणुकीच्या बाबतीत वाकबगार होत्या. मला आजही वाटतं, जयप्रकाशजींनी एका विशिष्ट टप्प्यावर थांबायला हवं होतं. इंदिराजींनी लोकशाही पद्धतीनं निवडणुका सुरू केल्या होत्या, त्यामुळं पुढचा निर्णय त्यांनी जनतेवर सोडायला हवा होता. शेवटी ते त्यात पडले.
माझे अनेक मित्र छात्र युवा संघर्ष वाहिनीमध्ये काम करत असायचे. मला वाटतं, त्या लोकांना फक्त 1975 ते 78 या कालावधीतलेच जयप्रकाशजी हवे होते. समग्र जयप्रकाश त्यातल्या कोणालाच नको होता. मी स्वत: जयप्रकाशजींना आजही विचारवंत मानत नाही. त्यांना धोरण म्हणून स्वीकारता येईल. विचारवंत म्हणून मी विनोबांनाच ठामपणे स्वीकारतो. जयप्रकाशजींनी वेळोवेळी पावले उचलली, त्यासाठी ताकद लावली, समाजवाद सोडतानाही त्यांनी मी समाजवाद का सोडतोय?’ हे लिहिलं. ते पूर्वी कम्युनिस्ट होते. मग काँग्रेसमध्ये आले, समाजवाद का ?’ असं पुस्तकही लिहिलं. नंतर ‘सर्वोदय’च का?’ असंही पुस्तक लिहिलं. अशी त्यांची एकूण वाटचाल आहे. पण ही वाटचाल प्रामाणिक आणि तात्विक बैठक असलेली होती. जयप्रकाशजींची संपूर्ण क्रांती आणि लोहियांची सप्तक्रांती यात मला काही फरक दिसत नाही. त्यामुळं मला कधी जयप्रकाशजींचं आकर्षण वाटलं नाही.
ग्रामदान आणि जमिनीची सुरक्षितता
त्यामुळं मी विनोबांच्या कामाशी जोडून घेतलं आणि ग्रामदानाच्या कामात राहिलो. ग्रामदान आणि भूदान या दोन वेगळ्या संकल्पना आहेत. भूदान म्हणजे भूमीचं दान आणि ग्रामदान म्हणजे गावासाठी दान. ग्रामदानात व्यक्तीनं आपल्या जमिनीची मालकी गावाकडं द्यायची आणि व्यक्तीनं वहिवाटदार राहायचं. अशी 19 ग्रामदानं त्यावेळी झालेली होती. आता विसावं ग्रामदान मोहन हिराबाईचं मेंढालेखा येथे नुकतंच झालं. ग्रामदानामुळं जमिनी सुरक्षित राहिल्या. कारण जमिनी खरेदीच करता येत नाहीत. आज जसं अंबानी एकेकाला ‘कॉर्नर’ करून जमिनी विकत घेतो, तसं ग्रामदान झालेल्या गावात शक्य नाही. गावात जमिनीवर व्यक्तीची मालकी राहिलेली नाही. जमीन विकत घ्यायची असेल तर गावाकडं जायला लागतं. गाव म्हणजे फक्त व्यक्ती नाही, तर संपूर्ण समाज आहे. त्यांची सर्वांची संमती मिळणं आणि मिळवणं अवघड आहे. त्यामुळं ग्रामदान झालेली वीसही गावं आज सुरक्षित आहेत.
विनोबांचं जन्मगाव रत्नागिरी जिल्ह्यातील गागोदे आहे, तिथं ग्रामदान झालेलं आहे. गागोदे विनोबांचं गाव आहे, ही गोष्ट बाजूला ठेवा पण त्या गावानं विनोबांच्या विचारांचं अनुकरण केलं, हे मला महत्त्वाचं वाटतं. त्यामुळं माझं त्या गावात जाणं-येणं असायचं. पुढं मी मुंबई सोडली आणि गागोद्यात येऊन राहायला लागलो. विनोबांच्या घराचा नोंदणीकृत ट्रस्ट करण्यात आला. त्याचे पहिले अध्यक्ष अच्युतराव देशपांडे होते.
मी जेव्हा गागोद्यात आलो होतो, त्यावेळी ट्रस्टने निर्णय घेतला होता की, ब्रह्मचारी कार्यकर्त्यांचा गागोद्यात आश्रम करायचा. त्यावेळी आम्ही पाच-सहा लोकं तिथं होतो. बाकीचे सर्व कार्यकर्ते नंतर तिथून निघून गेले. मी मात्र तिथंच थांबण्याचा निर्णय घेतला. तुम्हाला माहितीच असेल कोकणातल्या जमिनी कशा पडीक असतात. त्यानंतरचा काही काळ मी त्या जमिनी ऊर्जित करण्यासाठी घालविला. त्यावेळी फिरत असताना एकदा मला दोन-तीन बैल रस्त्याच्या कडेला मेलेले दिसले. त्यापूर्वी मी आप्पासाहेब पटवर्धनांचे चरित्र वाचलं होतं. त्यात आप्पासाहेबांनी मृत जनावरं फाडण्याचं काम केल्याचं मी वाचलं होतं. ती मृत जनावरं पाहिल्यानंतर अशी जनावरं फाडण्याचं काम आपणही करायला हवं, असं वाटायला लागलं. मी शेतीच्या कामामध्ये व्यस्त असल्यानं तेवढ्या तीव्रतेनं ते वाटत नव्हतं; पण हे जनावरं फाडण्याचं काम शिकायला हवं, हा विचार मनात सातत्यानं येत होता.
कुठल्या तरी एका कार्यक्रमात देवरूखचे सर्वोदयी रमाकांत आरत्या आले होते. त्यावेळी मला कळालं की, ते देखील जनावरं फाडण्याचं काम करतात. मी विचार करतच होतो, मी त्यानं जनावरं फाडण्याचं काम शिकविण्याची विनंती केली. पुढं त्यांच्या देवरूख गावी जाऊन मी हे काम शिकलो. पण गुरं फाडणं ही काही कला नाही. या देशात हे काम आधीपासून लोक करतच होते. पण शिकल्याशिवाय येणारी ती गोष्टही नाही. हे शिक्षण काही दोन-चार दिवसांचं नव्हतं. एखाद-दुसरं गुरं फाडताना तुम्ही पाहिलं की ते तुम्ही करू शकता.
पण एक गोष्ट मला नमूद करण्याची गरज आहे. जनावरं फाडण्याचं काम करायला हवं, ही भावना मनात येण्यासाठी देवनारचा कत्तलखानाही कारणीभूत होता. 1982 साली अच्युतराव पटवर्धन यांनी संपूर्ण गोवंशहत्या बंदीसाठी सत्याग्रह सुरू केला होता. तो 24 तास चालायचा. सत्याग्रहाचा कॅम्पच तिथं निर्माण झाला होता. त्यामुळं अशा कामाची मुळं माझ्या मनात त्या सत्याग्रहावेळीच पडली होती. लोकांनी गोवंश हत्याबंदीच्या सत्याग्रहाकडं कसं पाहिलं? हा वेगळा मुद्दा आहे, पण या संपूर्ण सत्याग्रहाचा ‘सर्वोदया’ला फायदा झाला, असं मला आज वाटतं. दोन भागात फुटलेली ‘सर्वोदय’ या सत्याग्रहामुळं एकत्र आली. त्यामुळं चळवळ म्हणून या सत्याग्रहाचा फायदा झाला. बाकीच्यांनी कितीही स्थूल अंगाने याचं विश्लेषण केलं तरी आम्हाला याचा फायदा झाला, हे नाकारता येणार नाही.
सर्वोदय आणि गुरांचं शवविच्छेदन
गुरं फाडण्याचं काम मुळात ‘सर्वोदया’नं सुरू केलं आहे. विनोबा नाळवाडीमध्ये दलित वस्तीत राहायला आले होते. ‘पुणे करार’ झाल्यानंतर बरोबर एक महिन्यानं ते दलित वस्तीत राहायला जातात, ही पार्श्वभूमी समजून घेण्याची गरज आहे. विनोबा उगाच दलित वस्तीत जात नाहीत. दलित वस्तीत गेल्यानंतर विनोबा दोन्ही बाजूंनी बहिष्कृत झाले होते. दलित वस्तीत गेल्यामुळं सवर्णांकडून ते बहिष्कृत झाले होते; तर दुसरी गोष्ट अशी की, ते दलित वस्तीत जाऊन भंगीकाम करत होते. भंगी हे महारांच्या खाली येत होते. त्यामुळं महारांकडूनही ते नाकारले गेले. त्यांच्या कार्यकर्त्यांना पाणी भरण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. विहिरींवर सर्वोदयी कार्यकर्त्यांना मारहाणही करण्यात आली होती. अशा स्थितीत विनोबा वावरत असताना, तिथं गोपाळराव वाळूंजकर नावाचे एक कार्यकर्ते विनोबांसोबत होते. त्यांनी पहिल्यांदा विचारांचं अधिष्ठान देऊन गुरं फाडण्याचं काम सुरू केलं. त्यानंतर हे काम दापोलीला बाबा फाटकांनी सुरू केलं. मग आप्पासाहेब पटवर्धनांनी सुरू केलं.
आप्पासाहेबांबद्दलची एक घटना आठवतेय. आप्पासाहेब दापोलीजवळच्या एका गावात वाचनालयाचं उद्घाटन करायला गेले होते. त्या दिवशी गावात एक म्हैस मेली. मग काय, आप्पासाहेबांनी सकाळी – सकाळी ती म्हैस फाडली. त्यामुळं आप्पासाहेबांच्या हातानं होणारं वाचनालयाचं उद्घाटन रद्द करण्यात आलं आणि आप्पासाहेबांना गावकर्यांकडून डुक्कर संबोधण्यात आलं. असंच काम करणारे भास्कर रानडे होते, त्यांना तर त्यांच्या घरचे लोक वरून पाणी वाढायचे. बाबा फाटकांना तर चांभार समजण्यात आलं. त्यामुळं हे काम करणं गंमत नव्हती, त्यासाठी या लोकांना प्रचंड किंमत मोजावी लागली. ती आपल्याला लक्षात येणार नाही. 3 ऑक्टोबर 1948 रोजी बाबा फाटकांनी साने गुरुजींना एक पत्र लिहिलं, त्यात त्यांनी एक महिन्यात 282 गुरं फाडल्याचं नमूद केलं आहे. म्हणजे दिवसाला सरासरी 9 ते 10 गुरं फाडण्याचं काम त्यांनी केलं असेल. म्हणजे रोज 14 ते 15 तास काम करायचं. म्हैस फाडणं हे शक्तीचं काम आहे. या सर्व लोकांनी स्वत:ला कामात झोकून दिलं होतं, महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी या कामाला विचारांची बैठक दिली होती.
या सर्वांमध्ये गांधीजींची जी मला प्रतिभा दिसते, ती म्हणजे, ‘चामडं हे तर हिंसेचं प्रतिक आहे, त्याला गांधीजींनी अहिंसक बनविलं.’ मेलेल्या गुराचं कातडं हे अहिंसक आहे. आपण जर अहिंसावादी असू तर आपल्या पायातील चपलासुद्धा अहिंसावादी असायला हव्यात. एक गोष्ट लक्षात घेण्याची गरज आहे, ती म्हणजे गुरं फाडण्याचं जे काम आहे, त्यामागं एक वैचारिकता आहे. गांधीजींनी नंतर हे नमूद केलंच होतं, गोशाळेमुळे गोसेवा होते आणि चर्मालयामुळे गोरक्षण होईल.’ आज जे स्वत:ला गोरक्षक म्हणतात, त्यांचा मुळात वैचारिक गोंधळ झाला आहे, ही मंडळी गोशाळा चालवते. त्यानं गोरक्षण कसं होणार? तुम्ही जेव्हा मेलेल्या गुराचं कातडं काढता, याचा अर्थ काय होतो? तुम्ही मेलेल्या गुराचं कातडं काढलं नाही तर तुम्हाला जिवंत गुरं मारूनच कातडं काढावं लागेल. म्हणजे एका मेलेल्या गुराचं कातडं काढणं म्हणजे एक जिवंत गुर वाचविण्यासारखं आहे. म्हणून गांधीजी सतत म्हणत होते की, गोशाळेच्या शेजारी चर्मालय उभे करा. त्याशिवाय गोरक्षण होणार नाही.’ त्यामुळं आजचे गोरक्षक हे चर्मालय न काढता गोरक्षेच्या नावाखाली गोसेवा करत आहेत. आज जे लोक गोरक्षा करत आहेत, त्यांना स्वत:लाच माहिती नाही की, ही गोसेवा आहे. जर त्यांना ही गोसेवा आहे हे माहीत असेल, तरी ते गोसेवा किती करतात, याबद्दलही माझ्या मनात प्रश्नचिन्ह आहे. त्यामुळं असल्या झुंडशाहीनं गोरक्षण होणार नाही.
फुले, गांधी, विनोबा आणि गोवंश हत्याबंदी कायद्याची आर्थिक कारणमीमांसा
1883 साली स्वत: महात्मा फुल्यांनी गोवंशहत्या बंदी कायद्याची मागणी केली होती. फुले म्हणतात, “कोवळ्या कच्च्या वासरासहित वाहतुकीचे खांदेकरी बैलास खाऊ लागल्यावरून शेतकर्यांजवळ कष्टासाठी उपयोगी पडणार्या मजबूत बैलाचे बेणे कमी-कमी होत गेले. पुढे शेतकर्याजवळ पहिल्यासारखी मनमुराद जनावरे शिल्लक नसल्यामुळे त्यांच्या बागायती वेळच्या वेळी पोटभर खत, पाणी मिळेनासे झाले. बागायती जमिनीतील फूल कमी झाल्यामुळे हल्ली बागायतीचे पूर्वीप्रमाणे पीक होत नाही. कधी-कधी बैल पुरते नसल्यामुळे कित्येकांच्या पेरणीचा वाप बरोबर न साधता आल्यामुळे पिकास धक्का बसतो. कायदा करून अंमल आणल्याशिवाय येथील शुद्ध शेतकर्याजवळ बैलाचा पुरवठा होऊन त्यांना आपल्या शेतीची मशागत भरपूर करता येणार नाही व त्यांच्याजवळ शेतखताचा पुरवठा होऊन शेतकर्यांचा व सरकारचा फायदा होणे नाही.”
1883 साली फुले कायदा झाला पाहिजे अशी मागणी करतात. त्याच्याशिवाय शेती आणि शेतकरी वाचणार नाही. त्यानंतर बरोबर शंभर वर्षांनी 1982 साली विनोबांनी संपूर्ण गोवंशहत्याबंदीसाठी देवनार कत्तलखान्यावर आंदोलन केले. यासंदर्भात विनोबा म्हणतात, “गोसेवेची पारख आर्थिक निकषांवर केली गेली पाहिजे. आर्थिक निकषांवर जे सिद्ध होऊ शकत नाही, ते या जगात टिकू शकत नाही. जर आमची गोसेवा आर्थिक निकषांवर टिकू शकत नसेल, तर त्याला चिटकून राहण्यात अर्थ नाही. त्याला सोडणेच योग्य राहील. गाय मनुष्यसमाजाच्या उपयोगी आहे आणि आर्थिकदृष्ट्या लाभदायक आहे, हे आम्ही सिद्ध करू शकलो, तरच आमची गोसेवा टिकू शकेल.”
गोवंशहत्याबंदीकडं पाहण्याची ही विनोबांची वैज्ञानिक दृष्टी आहे. गायीच्या शरीरात तेहतीस कोटी देव आहेत अशा अंगाने फुले, विनोबा, गांधी कधीच बोलत नाहीत. ते फक्त आर्थिक गोष्टींसाठीच बोलताना दिसत आहेत. शेवटी ती आर्थिक गोष्ट साधणार नसेल, तर आपण कितीही प्रयत्न केले तर गायी वाचणार नाहीत. मुळात या सगळ्यांचा गायी व बैल वाचविण्याचा अट्टाहास कशासाठी आहे? तर जो शूद्रातीशूद्र शेतकरी आहे तो टिकला पाहिजे. शेती टिकली पाहिजे.
आता प्रश्न राहिला कायद्याचा? कायद्याची पहिली मागणी फुल्यांनी केलेली आहे, हे मी वाचून दाखविलंच. दुसरी मागणी विनोबांची आहे. गांधीजींनी कधीही कायद्याची मागणी केलेली नाही. उलट गांधीजी म्हणतात, ‘मागणी मुस्लिम समाजाकडून यायला हवी. त्यांच्यातील एक जण जरी कायद्याला विरोध करत असला, तर मी कायद्याची मागणी करणार नाही.’ अशी गांधीजींची स्पष्ट भूमिका होती. सेवाग्राम आश्रमात जेव्हा सरहद गांधी खान अब्दुल खान गफार खान यायचे, तेव्हा गांधीजी आश्रमीय लोकांना त्यांच्यासाठीचा मांसाहारी आहाराचा डबा पोचविण्यास सांगत असत. त्यामुळं मला असं वाटतं या सर्वांत जीवदयेचा प्रश्न कुठे येतो. जीवदया ही जैनांची मागणी आहे; ती फुले, गांधी आणि विनोबा यांची मागणी नाही.
गांधी आणि विनोबा म्हणत होते की, आर्थिकदृष्ट्या आपण हे सिद्ध करून दाखवू या की गाय भाकड झाल्यानंतरही उपयोगी आहे. गुर भाकड झाल्यानंतर कसं उपयोगी आहे ? तर तिचं कातडं काढा. तिच्या मांसापासून चरबी तयार करा आणि हाडांचं खत करा किंवा कॅल्शियम म्हणून उपयोग करा. गांधी आणि विनोबांच्या मतानुसार, हे केलं तर ती प्रॉफिटेबल आहेच. असंही या गुरांचं साधारण वीस वर्षांचं आयुष्य असतं. त्यातले फक्त दोन वर्षेच कुठलंही गुर गोठ्यात उभं राहतं, फार काळ उभं राहत नाही. तेवढ्याही काळात ते गुरं शेण देतंच ना. आता जे प्रश्न गुंतागुंतीचे होतात, याचं कारण गायरान जमिनी गावात नाहीत. गायरान जमिंनीवर एकतर वस्ती झालेली आहे किंवा तिथं आता गवत उगवत नाही.
‘सर्वोदया’च्या मर्यादा आणि काही आक्षेप
मी स्वत: जातिव्यवस्था मोडण्याच्या बाजूनं उभा आहे. पण जातिव्यवस्था तुटणार कशी? तर ती कनिष्ठ जातीतील लोकांची कामं वरिष्ठ जातीतील लोकांनी केल्यावरच तुटते. एवढ्यामुळंच पूर्णपणे जातिव्यवस्था तुटेल, असं मी म्हणणार नाही. पण त्यादृष्टीनं प्रयत्न सुरू होतील. या अनुषंगाने माझा ‘सर्वोदया’वर आक्षेप असा आहे, गोरक्षण, ग्रामोद्योग, अस्पृश्यता निवारण व अहिंसा हे गांधीजी व विनोबांना मृत गुरांच्या शवविच्छेदनातून साधायचं होतं; पण त्याचबरोबर समाजानं दलितांना जी हीन कामं करावयास भाग पाडली, ती हीन समाजोपयोगी कामं पश्चात्ताप बुद्धीनं सवर्णांनी स्वत: करावीत. या कामाद्वारे दलितांशी संबंध जोडून त्यांचे प्रश्न समजावून घ्यावेत व ते प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करून दलितांना आत्मनिर्भर करावं. त्यांचं सबलीकरण करावं. त्यांच्यात अन्यायविरुद्ध लढण्याची हिम्मत निर्माण करावी, असा हेतू गांधी विनोबांचा होता.’
कनिष्ठ जातीतील कामं वरिष्ठ जातीतील लोकांनी करायची हे कामं ‘सर्वोदया’नं सुरू केलं. नीराचं काम ‘सर्वोदय’नंच सुरू केलं. ते भांडारी किंवा कर्हाळ समाजाचं काम होतं. मृत गुरांच्या शवविच्छेदनाचं काम सुरू केलं. भंगीकाम सुरू केलं. कुंभार समाजाचं काम करणं सुरू केलं. तर ही सर्व जातिव्यवस्थेनं लादलेली जी काम होती, ती आपण सवर्णांनी करावीत, पण मग ही कामं कशासाठी करायची? तर त्यानिमित्तानं आपण त्या समाजापर्यंत पोचू. त्यांचं दु:ख समजून घेऊ आणि ते काम करत असताना आपण त्याचा अनुभव घेऊ. ही मूळ भूमिका होती. पण ‘सर्वोदया’नं याकडं गांभीर्यानं लक्ष दिलं नाही. कारण आम्ही कोष्ट्यांचं काम केलं. विणकाम केलं; पण त्या कोष्ट्यांची संघटना बांधली का? आम्ही चांभारकाम शिकलो किंवा मृत गुरांचं शवविच्छेदन करायला शिकलो पण या समाजाचे प्रश्न आमच्या पटावर आलेत का? आम्ही भंग्यांचं काम केलं आणि आजही करतो. आम्ही हा प्रश्न आमच्या पटावर घेतला का? आम्ही सवर्ण आहोत आणि दलितांची कामं करत आहोत इथंपर्यंतच पोचून आम्ही आमची पाठ थोपटत राहिलो आणि आत्मसंतुष्ट राहिलो. त्यांचं काम, त्यांचे प्रश्न आणि त्यांचं संघटन आणि जीवनमान सुधारण्याच्या दृष्टीनं प्रयत्न या गोष्टी ‘सर्वोदया’च्या पटावर आल्याच नाहीत. माझ्या दृष्टीनं ‘सर्वोदया’चं हे सर्वांत मोठं अपयश आहे. जेव्हा ही सगळी कामं करण्यास इतर कोणीही धजावत नव्हतं, तेव्हा सर्वोदयच फक्त हे काम करत होतं.
गिरण्या बंद झाल्यानंतर आमचा ‘सर्वोदया’चा त्यात काय ‘रोल’ होता? तो आमचा विषय होता. गिरण्या बंद पडल्यानंतर आम्ही त्या बेकारांना चरखा द्यायला हवा होता ना. नाही तरी गिरण्या बंद झाल्या पाहिजेत, अशीच आमची भूमिका होती आणि आहे. ‘सेंट्रलाईज’ काहीच असू नये. पण मग त्या काळात बेकार झालेल्या गिरणी कामगारांना चरखे का दिले नाहीत? जे गिरणी कामगार होते, त्यातले बहुतांश कोण होते ? तर दलित होते. मग त्यात ‘सर्वोदया’ला स्कोप होता ना? त्यात आम्ही शिरू शकलो नाही. कारण आम्ही गांधी विनोबांची भूमिका समजून घेतली नाही. खडस आणि अरुण ठाकूरांनी लिहिलेलं ‘नरक सफाईची गोष्ट’ सारखं पुस्तक आम्ही का लिहिलं नाही?
चरखा देऊन रोजगार मिळाला असता का ? तर तो वेगळा मुद्दा आहे. पण आम्ही हे न करता रोजगार कसा मिळाला ? गिरण्या बंद झाल्यानंतर पत्ते कुटत बसलेले तरुण आपण सर्वांनी पाहिलेत. घरातील भांडी-कुंडी विकल्यानंतर झाले काय? बिअर बारमध्ये पहिली सर्व्हिस कोण दिली? तर गिरणी कामगारांच्या मुलींनी. डान्स बार निघाले त्यात कोणत्या मुली नाचल्या? तिथंही गिरणी कामगारांच्याच मुली नाचल्या ना.
गिरण्या बंद पडणं ही लहान गोष्ट नव्हती. ‘खाऊजा’ धोरणांची पहिली त्सुनामी मुंबईला थडकलेली होती. त्यातून हे सर्व प्रश्न निर्माण झाले होते. दाऊद. अरुण गवळी, आश्विन नाईक ही कुणाची मुलं होती? त्यामुळं चरख्यानं किती रोजगार मिळाला असता, हे सांगता येणार नाही; पण त्यातून संधी निर्माण झाली असती. कोणीच काही दिलं नाही तर आम्ही किमान चरखा देऊन दोन पैसे तर देऊ शकलो असतो. हे सर्व प्रश्न एकमेकांना संबंधित आहेत. हे ‘सर्वोदय’ करू शकलं नाही.
गिरण्या बंद झाल्यानंतर बिअर बार निघाले, डान्स बार निघाले आणि मुंबईचं जे काही व्हायचं होतं, ते आजच्या स्तरापर्यंत येऊन पोचलं आहे. पण याचं चित्रण हवं तेवढं झालं नाही. गिरण्या बंद पडणं ही काही छोटी गोष्ट नव्हती. मला आश्चर्य वाटतं, नारायण सुर्व्यांनी गिरणगावची प्रतीकं वापरून काव्य लिहिलं. त्यांच्यासमोर गिरण्या बंद झाल्या. त्यानंतरच्या गिरणगावाचं चित्रण त्यांनी पुढं का केलं नाही? थोडंफार काहीतरी आलं. नुकतंच नीरा आढारकरनं लिहिलेलं एक पुस्तक आलंय. ‘चक्र’ सारखा चित्रपट आला. जयंत पवारांचा कथासंग्रह आला. सुनील शानबागचं नाटक आलं; पण मोठ्या प्रमाणात म्हणावं असं काही लिखाण, साहित्य आलं नाही.
आंबेडकर, दलित समाज आणि मृत जनावरांचं काम
आंबेडकरांनी जेव्हा 1927 साली दलितांना मृत जनावरं ओढण्याचं काम दलितांना सोडायला सांगितलं. त्यावेळी भोपटकरांनी आंबेडकरांना प्रश्न विचारला होता. आंबेडकरांनी त्यासंदर्भात लिहिलं आहे, पण त्यांनी ‘केसरी’कार असा उल्लेख केला आहे. तो संदर्भ मी संपादित केलेल्या पुस्तकात टाकला आहे.
आंबेडकर लिहितात, “एकदा मी संगमनेरला गेलो होतो, त्यावेळी माझ्याकडं एक चिठ्ठी ‘केसरी’च्या बातमीदारानं पाठविली. त्यात लिहिलं होतं, ‘तुम्ही तुमच्या लोकांना मेलेली ढोरं ओढू नका म्हणून सांगता. पण त्यांची हलाखी किती आहे? त्यांच्या बायकांना चोळी – लुगडं नाही. त्यांना अन्न नाही, त्यांना शेतीबाडी नाही, अशी अत्यंत बिकट परिस्थिती असताना दरवर्षी त्यांना मिळणारं कातड्याचं, शिंगाचं, मांसाचं 500 रुपये उत्पन्न फेकून द्या म्हणून सांगता त्यात तुमच्या लोकांचा तोटा नाही का?
मी (आंबेडकर) म्हणालो, तुम्हांला याचे उत्तर कुठं देऊ? इथं पडवीत देऊ की, सभेत देऊ. लोकांच्या समोर सवालपट्टी झालेली बरी. मी त्या गृहस्थांना विचारलं, ‘तुम्हाला मुलं – माणसं किती?’ त्यांनी सांगितलं, ‘मला पाच मुलं आहेत, भावाची पाच – सात मुलं आहेत.’ मी म्हणालो (आंबेडकर), तुमचं कुटुंब मोठं आहे. तेव्हा तुम्ही व तुमच्या नातेवाईकांनी गावातील मेलेली सर्व ढोरं ओढावीत आणि पाचशे रुपयाचं उत्पन्न घ्यावं; शिवाय मी स्वत: तुम्हाला पाचशे रुपये वर देण्याची व्यवस्था करतो. माझ्या लोकांचं काय होईल, त्यांना अन्न, वस्त्र मिळेल की नाही, हे माझे मी पाहीन. मग एवढी फायद्याची गोष्ट तुम्ही का सोडून देता. तुम्ही का हे गुरं ओढण्याचं काम करत नाहीत. म्हणजे आम्ही काम केलं, तरच फायदा आणि तुम्ही काम केलं तर फायदा नाही. असं आहे का? खरं म्हणजे मनुष्याला मात्र इज्जत प्यारी असते. लाभ प्यारा नसतो.”
त्यामुळं मला असं वाटतं, सर्वोदयी लोकांनी बाबासाहेब आणि फुले वाचलेच नाही. ही सर्वोदयींची फार मोठी उणीव राहिली. तीन हजार वर्षांपूर्वीचे वेद वाचले; पण समकालीन दलित काय म्हणत आहेत, ते फारसं या लोकांनी वाचलं नाही. त्यामुळं ही उणीव कायम राहिली.
आहार स्वातंत्र्य आणि जातीव्यवस्था
ज्यादिवशी गोवंशहत्याबंदीचा कायदा झाला, त्या दिवशी काही लोकांनी प्लेटमध्ये गोमांस घेऊन हा आहार स्वातंत्र्याचा मुद्दा आहे म्हणून ऱॅली काढल्याचे फोटो पाहिले. मी स्वत: आहार स्वातंत्र्याच्या बाजूनं आहे; पण मला त्या आहार स्वातंत्र्यवाल्या लोकांना एक प्रश्न विचारायचा आहे ? खाटीक आणि कोळी समाज कायम ठेवून, त्यांच्याशी ‘रोटी बेटी’ व्यवहार न करता, आहार स्वातंत्र्यातून समता कशी निर्माण होणार आहे? त्यांनी हे जरा समजावून सांगण्याची गरज आहे. तुमच्या आहार स्वातंत्र्यासाठी खाटीक समाज कायम ठेवायचा. त्याच्याशी तुम्ही बेटी व्यवहार करणार नाहीत. म्हणजे जातिव्यवस्थाच कायम ठेवणं आहे की नाही? म्हणजे हे चुकीचं आहार स्वातंत्र्य आहे. कारण स्वातंत्र्यातून समताच निर्माण झाली पाहिजे. ज्या स्वातंत्र्यातून समताच निर्माण होत नसेल, ते स्वातंत्र्यच खोटं आहे. त्यामुळं आहार स्वातंत्र्याची गोष्ट खोटी आहे. कोणाच्या जीवावर आहार स्वातंत्र्य मिळवणार तुम्ही? म्हणजे तुम्हाला गायीचं मांस मिळालं पाहिजे, हे मंजूर करून देखील तुम्ही हे काम का करत नाही? तेवढ्यावरच थांबू नका, तर त्यांच्याशी बेटी व्यवहारही करा. त्यामुळं मला वाटतं, जसं आपण प्रत्येक गोष्टीकडं जातिव्यवस्थेच्या अंगानं पाहतो, तसं या आहार स्वातंत्र्याच्या मुद्द्याकडं देखील त्याच अंगानं पाहायला हवं.
मी स्वत: फाशीचा विरोधक आहे. फाशी ही अमानवीय गोष्ट आहे आणि त्याचं कुठलंही मानवीय समर्थन करता येणं शक्य नाही. आता मी जे सांगतोय, त्यातील आडनावं लक्षात घ्या. न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांनी अभ्यंकर खून खटल्यातील लोकांना फाशी सुनावली. मी त्यांना अनेक अंगांनी म्हटलं, तुम्ही अहिंसावादी आहात, तरी फाशी दिली. ते म्हणाले, ‘मला न्यायव्यवस्थेनं दिलेल्या चौकटीतच काम करावं लागतं.’ त्यांना मी म्हणालो, ‘त्या रात्री तुम्हाला शांत झोप लागली का?’ तर ते म्हणाले, ‘विजय, मला झोप कशी लागेल? मला या प्रकरणाच्या काळात डायबिटीस झाला.’
मी त्यांना पुढं काही बोललो नाही. पण माझ्या मनात विचार येऊन गेला, फाशी हा शब्द फक्त लिहिल्यानं तुम्हांला डायबिटीस होतो. तर जो माणूस फाशीचा फंदा बांधतो, ओढतो, त्याला काय होत असेल?
ज्यादिवशी फाशीची शिक्षा झाली, तो दिवस मला चांगला आठवतो. अभ्यंकरांच्या खुन्यांना फाशीची शिक्षा दिली जाते. धर्माधिकार्यांनी ती सुनावलेली असते. नानासाहेब गोरे म्हणतात, ‘फाशी लगेच दिली गेली पाहिजे. मग फंदा कोणी ओढायचा? तर तो मांगानं ओढायचा.’
फाशीची शिक्षा व त्या चर्चेत जातीचा मुद्दा चर्चिला जात नाही. फाशीची शिक्षा कायम ठेवायची म्हणजे जातिव्यवस्था कायम ठेवायची. त्यामुळं फाशी आणि मांसाहार कायम ठेवताना तुम्हाला जातिव्यवस्था कायम ठेवावी लागणार; मग या लोकांना हे मंजूर आहे का ? त्यामुळं सध्या अस्तित्वात असलेली आहार स्वातंत्र्याची कल्पना मला मान्य नाही. तुम्हाला गाय खायची आहे ना मग तुम्ही स्वत: ती कापा. तुमच्या जिभेचे चोचले पुरविण्यासाठी कोणीतरी हे काम जातिव्यवस्था कायम ठेवून करायचं ही पद्धतच मुळात अमानवीय आहे. एक तर स्वत: गायी कापायच्या नाहीत आणि खाटिकासोबत रोटी-बेटी व्यवहार करायचा नाही. हे दोन्ही करायचं नसेल तर मग आम्ही आहार स्वातंत्र्यापेक्षा गोवंशहत्याबंदीच्या मागणीच्या बाजूने आहोत. कारण शेतकरी वाचलाच पाहिजे, जातिव्यवस्था मोडीत निघालीच पाहिजे, याबद्दल शंका नाही.
सत्ता, गोरक्षक
सध्या जे गोरक्षक म्हणून वावरत आहेत, ते बोगस आहेत. माझी एक विचारसरणी आहे. माझं असं म्हणणं आहे, मी एकटा काही संपूर्ण गायी व गुरं वाचवू शकत नाही, हे अगदी स्पष्ट आहे. म्हणजे मी असा विचार करतो की, गिरण्या बंद झाल्या, त्यावेळी गिरणी मालकाची काय मागणी होती? तर ती होती निम्मे मजूर आम्हाला काढून टाकायची परवानगी द्या आणि नवीन यंत्रसामग्री आमच्याकडं येऊ द्या, तरच आम्ही मार्केटमध्ये टिकू; अन्यथा टिकून राहणं शक्य नाही. कामगार संघटना व आमची मागणी काय होती? तर एकही मजूर कमी होणार नाही. परिणाम काय झाला? त्यामुळं शंभर टक्के सगळेच मेले.
मला तर मुंगीही वाचवायची आहे. अर्थात, ते शक्य नाही, याची जाणीव मला आहे. त्यामुळं सगळे बैल काही मी वाचवू शकत नाही. पण किमान अर्धेबैल वाचवू शकतो, असं माझं म्हणणं आहे, कोंबड्यांचे पोल्ट्री फार्म असतात ना, तसे फक्त खाण्यासाठीच्या म्हणजेच कापायच्या बैलांचे फार्म काढायला हवेत. त्याव्यतिरिक्त इतर बैल कापता येणार नाहीत. याचं गणित असं आहे, आपल्याला माहिती असेल कोंबडीला तुम्ही 120 दिवसानंतर बदाम जरी खाऊ घातले, तरी तिचं वजन वाढत नाही. म्हणजे 120 व्या दिवशी जर ती विकली गेली नाही, तर तिचं अर्थगणित मालकाच्या अंगावर पडू लागतं आणि त्यात तोटा होतो. असं म्हणतात, बैलाचं मांस स्वस्त मिळतं. ते का स्वस्त मिळतं? जमीन, चारा गावाचा आणि गावाच्या पाण्यावर बैल वाढतोय आणि आपण तो कापतोय. त्यात कापणार्याची गुंतवणूक काही नाही. पोल्ट्रीफार्म सारखा बैलांचा फार्म करा. त्यासाठी आजच्या भावात तुम्हाला जमीन, चारा, पाणी विकत घ्यावा लागेल. त्यानंतर त्या बैलाच्या मांसाची किंमत किती असेल. मग आताच्या भावात ते मांस मिळेल का? त्याचं अर्थशास्त्र बदला. बैलांचे फार्म करण्याचे परवाने सरकारनं द्यावेत.
यामुळं दोन फायदे होतील. एक, मांसाचे भाव वाढतील. त्यामुळं खाणार्यांची संख्या कमी होईल. दुसरी गोष्ट, आजचे जे बैल आहेत, त्यांचं मांस खाण्यालायक आहे का? म्हातार्या बैलाचं मांस कसं काय चांगलं असेल ? त्यामुळं लोकं काय करतात, तरुण बैलांचे डोळे फोडतात. पाय कापतात. मग प्रमाणपत्र मिळवून त्याला कापतात. हे करण्याची गरज काय ? बैलांच्या फार्ममुळं चांगलं आरोग्यसंपन्न मटण मिळेल लोकांना. महत्त्वाचं म्हणजे एका विशिष्ट कालावधीनंतर बैलाचं वजन वाढणार नाही. त्यामुळं त्याला ठेवणं फायद्याचं नसेल. मग कत्तलखाना टाकावाच लागेल. असं केलं, तर अर्धेबैल वाचू शकतील, असा माझा विचार आहे. प्रॅक्टिकली कसं होईल माहिती नाही; पण अर्थशास्त्र असंच असेल.
आम्हाला शेतकरी आणि शेती वाचवायची आहे. शेतकर्यांचे बैल वाचले म्हणजे झालं. उर्वरित बैलांचं काय करायचं, हा आजच्या दृष्टीनं आमचा प्रश्न नाही. उर्वरित बैलाचं काय ते पाहा. त्यात एक फायदा आहे. मी त्या विषयातला आहे म्हणून बोलतो, आपल्या चामड्यांना मार्केटमध्ये फार किंमत नाही. कारण आपल्या बैलांचं अंग काट्यांना वगैरे घासत असतं. त्यामुळं टॅनिंग करताना त्या कातड्यावर खरोच उमटते. ती जास्त स्पष्ट दिसायला लागते. परदेशात बैल गवतावर ठेवल्यामुळं त्याचं जे कातडं आहे, ते व्यवस्थित टिकतं. त्याची मार्केट किंमत वाढते.
1982 साली विनोबांनी सत्याग्रह सुरू केला होता. त्यावेळी 80 हजार टन मांसाची निर्यात झाली होती. त्याचसोबत 450 कोटी रुपयाचं चामडं निर्यात करून त्या बदल्यात भारतात काय येतं? तर श्रीमंतांच्या गाड्यांसाठी डिझेल आणि पेट्रोल. आपण हे लक्षात घ्यायला हवं, आपल्याला गाडी तर हवी असते. त्यासाठी पेट्रोल कुठून तरी येणार असतं? पेट्रोल निर्यात करणार्या देशांकडे मांस नाही. त्यानं ते आयात करणं भाग आहे. आपण त्यांना ते पाठवितो. त्यामुळं आपण ज्या गाड्या चालवतो, त्या गायी – बैलांच्या मांसावर आणि रक्तावर चाललेल्या आहेत. त्यामुळं ही कोंडी आहे. पेट्रोल आणणार नाही तर देश चालणार नाही. तुम्हाला हे सर्व पटो वा न पटो किंवा आवडो वा न आवडो; पण ही आर्थिक वास्तविकता आहे.
आज गोवंशहत्याबंदी कायदा आलेला आहे. मेलेल्या गुरांचं कातडं फुकट चाललेलं आहे. माझ्या गणिताप्रमाणं 43 कोटी रुपयाचं चामडं फुकट चाललेलं आहे. राज्यसभा वाहिनीच्या कार्यक्रमात मी आणि टॅनिंग असोसिएशनचा अध्यक्ष होतो. त्यात तो अध्यक्ष सांगत होता, या कायद्यामुळे चामडं येत नाही. भारतातील चामड्याचं अर्थशास्त्र कोलमडलं.’ त्याला परत उभं करण्यासाठी दोनच पर्याय आहेत. एकतर आपण चामडं आयात करायला हवं किंवा मग आपले गाय, बैल कापायला हवेत.
आमच्या दृष्टीनं कायदा केला आहे, ती चांगली गोष्ट आहे. पण त्या कायद्याचं अर्थशास्त्र चुकीचं आहे. त्यामुळं हा कायदा फार काळ टिकेल, असं मला वाटत नाही. उद्या जर सरकार बदललं ना, तर नव्या सरकाराला हा कायदा रद्द केल्याशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठीचा दबाव या व्यापारामध्ये काम करणार्यांकडूनच येणार आहे. देवनार कत्तलखान्याचं रक्त, चामडं, मांस विकत घेणारे सर्व जैन आणि पारसी आहेत. हीच लोकं दबाव आणणार आहेत. दबाव आणणारा कोणीही मुस्लिम असणार नाही. वनस्पती घीमध्ये चरबी टाकणारेच दबाव आणतील. दबाव हा हिंदूंमधूनच निर्माण होणार आहे. त्यामुळं हा कायदा फार काळ टिकणार नाही.
एक युक्तिवाद सातत्यानं करण्यात येत आहे. म्हातारा बैल विकून थोडाफार पैसा येतो, मग त्यात अजून काही पैसे टाकून नवीन बैल घेता येईल. पण मुळात मला याचं अर्थशास्त्रच कळत नाहीत. म्हातार्या बैलाला आज किंमत आहे का? हजार रुपयांपेक्षा जास्त कोणीही किंमत देत नाही. बाजारात आज 50 ते 70 हजारांच्या खाली नवीन बैल मिळत नाही. साधा कोकणी बैल घेतला, तरी 35 हजारांच्या खाली मिळत नाही. म्हातारा बैल विकून मिळालेल्या पैशात लगेच 34 हजार रुपये टाकून तुम्ही नवीन बैल घेणार, हे कसं शक्य आहे. हे अर्थशास्त्र माझ्या समजण्यापलिकडचं आहे.
म्हातार्या बैलाला सांभाळावं लागतंय, त्याचा आर्थिक बोजा पडतोय, हे पटण्यासारखं आहे. पण म्हातारी गुरं सांभाळणं का परवडत नाही? एक तर जमिनीचे तुकडे झाले आहेत. एकत्र कुटुंबपद्धती होती, तोपर्यंत ठीक होतं. आता सरकारच सांगतंय, 80 टक्के शेतकर्यांकडं फक्त एक एकर जमीन आहे. त्यामुळं आता बैलजोडी परवडत नाही. गुरांना चरण्यासाठीची गायरान जमीन शिल्लक राहिली नाही. आता बैलच राहिलेले नाहीत. आमच्या गावात बैल नाहीत. माझ्या माहितीप्रमाणे, बहुतेक गायरान जमिनींवर दलितांनी आपली पालं ठोकलेली आहेत. आता प्रश्न असा आहे, गाय वाचवायची की मनुष्य वाचवायचा ? त्यामुळं प्रश्न आता कठीण आहे.
मी हे सर्व अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या जरी मांडत असलो, तरी मला वैयक्तिक असं वाटतंय दहशतवाद आणि पाकिस्तान वगैरेंपेक्षा या देशाचा सर्वांत मोठा शत्रू कोण आहे ? तर तो आहे इथली गरिबी, जातिव्यवस्था. या शत्रूंपासून जर आपण सुटका करून घेऊ शकलो, तरच आपण इथं आमन आणि चैन आणू शकू.
त्यामुळं गोवंशहत्याबंदीचं सर्व अर्थशास्त्र मला कळतं, राजकीय डावपेच कळत आहेत, सोबत हेही कळतंय की, हे सर्व प्रश्न जातिव्यवस्थेच्या अंताकडं जाणारे नाहीत. त्यात मला जातिअंताची गोष्ट करायची आहे. त्यामुळं मी इतरांकडं दुर्लक्ष न करता, स्वत:ला समजून घेऊन माझ्यापुरता विचार करतोय, स्वत:चा मुद्दा लावून धरायचा प्रयत्न करतोय. या सर्वांमधून जातिव्यवस्था कशी तुटणार, याचा विचार करतोय. काम करतोय. माझं म्हणणं आहे, डॉक्टर, इंजिनिअर लोकांनी या गुरं कापण्याच्या कामात यायला हवं, हे थोडं हास्यापद आहे. पण ‘भाभा’चा रोबो ड्रेनेजमध्ये तेव्हाच उतरेल, जेव्हा सवर्ण समाजाला घाण साफ करण्याचं काम करावं लागेल. जोपर्यंत भंगी हे स्वच्छतेचं काम करतोय, तोपर्यंत ते काम करणारा रोबो तयारच होणार नाही. या तथाकथित उच्च समाजाला ‘ड्रेनेज’मध्ये एकदा उतरूद्या. पहिल्यांदा तर तो उतरणार नाही. कारण तो बुद्धिमान वर्ग आहे. ते म्हणतील, ‘भाभा’मधले रोबो काढा आणि ड्रेनेजमध्ये उतरवा. तंत्रज्ञान हे दलितांच्या हातात नसून ते सवर्णांच्या आहे. त्यामुळं जातिव्यवस्था तोडण्यासाठी तंत्रज्ञान वापरणारच नाहीत.
जातिव्यवस्था मोडण्यासाठी प्रयोग होण्याची गरज आहे. देशात जर कोणी हे प्रयोग केले असतील तर ते महाराष्ट्रानं केले आहेत. बाबासाहेब आंबेडकर इथं जन्माला आले, त्यामुळं महाराष्ट्राचा फायदा झाला. आज महाराष्ट्रात कोणीही जातिव्यवस्थेनं लादलेलं काम करत नाही. विविध प्रयोग महाराष्ट्रात झाले. समतानंदांनी झुणका-भाकरीचा प्रयोग केला. एकत्र बसून जेऊ म्हणजे जातिव्यवस्था तुटण्यास मदत होईल.
आडनावं सांगितल्यानं जाती कळत असतील, तर आडनावंच सोडून द्यायचाही एक प्रयोग मध्ये झाला. या प्रयोगांनी जातिव्यवस्था संपली, असं माझं म्हणणं नाही; पण जातिव्यवस्था संपविण्याच्या दिशेनं पावलं उचलली गेली. त्यामुळं आपणही त्या दिशेनं प्रयोग करायला हवेत. त्यामुळं मृत गुरांच्या शवविच्छेदनाचं काम मी जातिअंताच्या दिशेनं करतोय. त्याचे फायदे, तोटे, राजकारण, समाजकारण, फुल्याचं – गांधीचं म्हणणं गृहीत धरूनही माझी वाटचाल ही जातिअंताच्या दिशेने कशी होईल, या दृष्टीनं मी काम करतोय.
शब्दांकन – प्रा. अभिषेक भोसले, पुणे
संपर्क : 9421375083
(अभिषेक भोसले हे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या संज्ञापन व वृत्तपत्रविद्या विभागात अध्यापन सहाय्यक म्हणून कार्यरत आहेत.)