पाव शतकाचा प्रदीर्घ लढा जेव्हा निर्णायक स्थितीला पोचतो, तेव्हा जगभर पसरलेल्या आपल्यासारख्या अनेकांच्या भावना काय असतील, याची आपण कल्पना करू शकतो. 6 सप्टेंबर 2018 ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने भारतीय दंडसंहितेचे 377 वे कलम, जे समलैंगिक संबंधांना नैसर्गिक न मानता गुन्हेगारीचे रूप देत होते, त्या कलमाला अंशत: रद्दबातल केले. ‘जोपर्यंत आपल्यातले सारे मुक्त नाहीत, तोपर्यंत आपल्यातील कोणीही मुक्त नाही,’ या तत्त्वानिशी आयुष्य जगणार्या आमच्यासारख्या अनेक वर्षे चळवळीत घालवलेल्या कार्यकर्त्यांना या मोठ्या लढाईतील असे छोटे विजयदेखील संघर्ष चालू ठेवण्याची प्रेरणा देतात.
काही लैंगिक व्यवहार आता गुन्हेगारी कक्षेत येणार नाहीत, हा कोर्टाचा निर्णय समलैंगिक व्यक्तींच्या न्याय्य हक्कांसाठीच्या लढाईत एक छोटी पायरी वाटत असली, तरी तो एक फार मोठा विजय आहे. यातूनच पुढे हिंसाचार आणि भेदभावाशिवाय; तसेच मान आणि आदराने जगता येणे यासारख्या अधिकारांची मागणी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या हक्कांची खात्री देण्यासोबतच हा निकाल म्हणजे भारताने 1949 साली स्वीकारलेल्या संविधानाप्रती असलेल्या एका भक्कम विश्वासाचेच प्रतीक आहे. तो विश्वास म्हणजे आपले संविधान; हा एक असा प्रगतिशील दस्तऐवज आहे, ज्याचा काळानुरूप अर्थ लावला जाऊ शकतो; आणि कितीही छोटे असले तरी अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी कोर्टाचीच आहे.
आजच्या भारतात जेथे जमावाने केलेल्या हत्या रूढ होत आहेत, काही विशिष्ट धर्म, विचार आणि मतांवर केले जाणारे हल्ले सामान्य समजले जात आहेत, मतभेद दाबले जात आहेत आणि राष्ट्रवादाच्या नावावर स्वातंत्र्यालाच आव्हान दिले जात आहे, तेथे ही आश्वासने देखील महत्त्वाची ठरतात. आपण आज एका अशा उदारवादी अर्थव्यवस्थेत आहोत, जेथे कमीत कमी लोकांकडे जगण्याची साधने उपलब्ध आहेत, जेथे नैसर्गिक साधनसंपत्तीची उपलब्धता नष्ट होत आहे आणि जे स्थिरपणे एका अशा ‘पोलीसराज’ मध्ये परावर्तित होत आहे, जेथे प्रत्येक वेगळे मत बाळगणार्या व्यक्तीचे दार ठोठावले जात आहे. अशा वेळेस देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून येणारे संवैधानिक प्रमाणीकरण आज प्रत्येक नागरिकाने साजरे केले पाहिजे.
कोर्टांमध्ये लढलेली ही लढाई सोपी नव्हती. गेली अनेक वर्षे, अनेक व्यक्ती-संघटना, वकील किंवा सर्वसाधारण नागरिक, समलैंगिक असलेले व नसलेले या सार्यांनी एकत्रितपणे ती पुढे नेली आहे. खरे पाहता, विविध प्रकारच्या लोकांनी एकत्रितपणे व नियोजितपणे केलेल्या अथक प्रयत्नांमुळे आलेला या निकाल एवढा महत्त्वाचा आहे की, केवळ सार्या जनतेच्याच आयुष्यावरच नव्हे, तर लोकशाही प्रक्रियेवरच याचा मोठा प्रभाव पडला आहे.
लढा उभा कसा राहिला?
मी आणि माझ्यासारख्याच अनेक शहरी समलिंगी फेमिनिस्ट (ज्यांचा समलिंगी फेमिनिझम या जगण्यातून आणि शिकण्यातून प्रौढ होत आहे) अशा आहोत, ज्यांना त्यांच्या जात आणि वर्गाच्या मिळालेल्या फायद्यामुळे या अनेक वर्षांच्या प्रक्रियेमध्ये भाग घेता आला आणि त्याचे साक्षीदारही बनता आले. साधारण 1994 च्या सुमारास एड्स भेदभावविरोधी आंदोलन या दिल्लीस्थित एचआयव्ही/एड्सबाधित रुग्णासोबत होणार्या भेदभावाविरोधात काम करणार्या गटाने दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली. त्यांनी त्या याचिकेमध्ये जेल निरीक्षकांनी पुरुष कैद्यांच्या बराकीत कंडोम न वाटण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावर आक्षेप घेतला होता. अधिकार्यांनी तसे कंडोम वाटणे म्हणजे कलम 377 अंतर्गत जे गुन्हेगारी स्वरुपाचे आहे, त्याला मान्यता दिल्यासारखे होईल, हे कारण दिले होते. त्याच वेळेस आम्ही कलम 377 संदर्भात चर्चा सुरू केली. या याचिकेने कलम 377 वर प्रश्न तर उपस्थित केलेच; पण त्याचबरोबर हेदेखील म्हणणे मांडले की, या कलमाच्या अस्तित्वाने अनेक लोकांच्या हक्कांवर गदा तर येते आहेच, विशेषकरून त्यांच्या वैद्यकीय सुविधा मिळवण्याच्या अधिकारावर. मात्र ही याचिका 2001 मध्ये नाकारण्यात आली.
यासोबतच लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचारासंदर्भात व महिलांवर पुरुषांनी केलेल्या बलात्काराबाबत असलेल्या कलम 375 व 376 बद्दल त्याच सुमारास चालू असलेल्या चर्चांमध्ये देखील कलम 377 चर्चिले जाऊ लागले होते. बलात्कारासंदर्भात असलेल्या कायद्यातील लिंगाचा योनीत प्रवेश होणे एवढाच लैंगिक संबंधाबाबतचा अपुरा अर्थ लावण्यामुळे लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचार कलम 377 च्या अंतर्गत येत होता. यामुळे लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचार गुन्हेगारी कक्षेत येत असला तरी त्यांच्यावरील हिंसाचार मात्र येत नव्हता. म्हणून या हक्कांसंदर्भात काम करणार्या विविध गटांनी लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराबाबत नवीन कायद्याची मागणी केली; त्याचबरोबर लैंगिक अत्याचार याची व्याख्या अधिक व्यापक करण्याची व कलम 377 निरंक करण्याचीही मागणी केली.
एका व्यापक महिला आंदोलनाचा आणि स्वायत्त महिला चळवळीचा भाग म्हणून आम्ही या मागण्या करीत होतो. मला आठवते की, साधारण 1995 च्या सुमारास आम्ही कलम 377 काढून टाकण्याबाबत पहिली सह्यांची मोहीम घेतली होती. हाच तो काळ होता, जेव्हा आम्ही लेस्बियन आणि बायसेक्शुअल महिला एकत्र येऊन आमची स्वत:ची जागा तयार करीत होतो. 2001 साली लखनऊ येथील ‘भरोसा ट्रस्ट’चे कर्मचारी त्यांच्या कामाचा भाग म्हणून कंडोम वाटप करीत असताना कलम 377 खाली अनैसर्गिक लैंगिक संबंधांना प्रोत्साहन दिल्याच्या आरोपावरून त्यांना अटक करण्यात आली आणि त्या अटकेविरोधात देशात अनेक ठिकाणी आंदोलने करण्यात आली.
याची परिणती म्हणजे कलम 377 ला कोर्टात पुन्हा एकदा आव्हान देण्यात आले. 2001 साली नाझ फौंडेशनने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावेळीही, याचिकेचा परीघ हे कलम त्याच्या सद्य:अवस्थेत एचआयव्ही / एड्सबाबत काम करणार्या गटांना किती त्रासाचे ठरत आहे, एवढाच मर्यादित होता आणि त्यातील मागण्याही दोन प्रौढ व्यक्तींमधील परस्पर संमतीने झालेले लैंगिक संबंध कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर काढण्यापुरत्या मर्यादित होत्या. नाझ फौंडेशनला या केसमध्ये वैध स्थान आहे का, या तांत्रिक मुद्द्यावर ही याचिकाही निकाली काढण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या स्पेशल लिव्ह पिटीशननंतर त्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार दिल्ली उच्च न्यायालयात ती याचिका पुन्हा दाखल करून घेण्यात आली.
2001 ते 2004 या कालखंडात देशातील समलिंगी चळवळीत अनेक बदल झाले होते. अधिक संवाद, अधिक लोक आणि अधिक संघटन याची परिणती म्हणजे इतर अनेक आवाज ‘व्हाईस अगेन्स्ट 377’ या दिल्लीस्थित समलिंगी जनता, महिला अधिकार व बालहक्क गटामार्फत त्यात समाविष्ट झाले. या गटाला देशातील अनेकांकडून पाठिंबा मिळाला होता. लवकरच, ज्यांनी ही याचिका दाखल केली होती, ते ‘लॉयर कलेक्टिव्ह’ आणि त्यांचे अशील ‘नाझ फौंडेशन’च नव्हे, तर अनेकजण या केसशी जोडले गेले.
कोर्टाच्या आत आणि बाहेर सार्या देशभर मिळालेल्या याच सामूहिक पाठिंब्याच्या बळावर 2009 चा ऐतिहासिक निकाल आला. आमच्यापैकी अनेकांना; जे त्यांच्या जीवनकाळात प्रत्यक्ष बघता येईल, असे कधीही वाटले नव्हते, त्यांच्यासाठी ती अत्युच्च आनंदाची वेळ होती. ‘नाझ’च्या निकालपत्रात केवळ कलम 377 निकालात काढले आणि खाजगी ठिकाणी दोन प्रौढ व्यक्तींमधील परस्परसंमतीने केलेले लैंगिक व्यवहार मान्यच केले नव्हते, तर अत्यंत सुंदर शब्दात लिहिलेल्या त्या निकालपत्राने संवैधानिक नैतिकतेची भावना केवळ समलिंगी चळवळीतच नव्हे, तर त्याच्या पलीकडेही अनेक लढ्यांत महत्त्वाची ठरेल, असा खाजगीपणाचा मुद्दाही उचलून धरला.
‘नाझ’ निकालानंतर खरे तर आम्ही अधिक खुले आयुष्य जगण्यात आणि आमचे अस्तित्व दाखवून देण्यात गर्क झालो. आम्ही पूर्ण नागरिकासारखे जीवन जगण्यात, आमची समलैंगिकता व आमचे मतभेद धुंडाळू लागलो. आमच्या बाजूने झालेल्या प्रतिवादाच्या योग्यतेवर विश्वास ठेवून, सर्वोच्च न्यायालयात या निकालाला मिळालेल्या आव्हानाकडे आम्ही फारसे लक्ष दिले नाही. जसजसे देशातील उच्चतम न्यायालयात नाट्य उघड होऊ लागले, तसतसा आमचा सामना सत्य परिस्थितीशी होऊ लागला. तेथील वाद कायद्यासंबंधी नव्हते, वस्तुस्थिती आणि जगण्यासंदर्भातही नव्हते किंवा जे कोर्टात दाखल करण्यात आले किंवा वाद-प्रतिवाद झाले, त्यावरही नव्हते. न्यायाधीशांना जगाबद्दल असलेल्या मर्यादित समजुतीतून वास्तवाशी निगडित निर्माण झालेल्या कल्पनांबद्दल ते होते.
11 डिसेंबर 2013 ला आम्हाला ‘कौशल’ निकालपत्र नावाची एक भयावह गोष्ट मिळाली. सर्वोच्च न्यायालयाने 2009 चा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरवला आणि कलम 377 पुन्हा एकदा अस्तित्वात आले; जे नेहमीच आमचे होते आणि 2009 साली मोठ्या गौरवाने आम्हाला देण्यात आले होते, ते आमच्याकडून खेचून घेण्यात आले; पण माणसं बदलली होती, काळ बदलला होता आणि जिनी बाटलीच्या बाहेर होता. आम्ही ठरवलं की, आता परत फिरणे नाही आणि आम्ही माघार घेतली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ‘ट्रान्स’ लोकांना संवैधानिक मान्यता मिळाली आणि समलिंगी वर्गातील सर्वांत कमजोर समाजाला एका चांगल्या आयुष्याची आशा दिसू लागली. कलम 377 विरोधातील आमच्या कायदेशीर लढाया चालूच होत्या. ‘क्युरेटिव्ह’ याचिका दाखल झाली होती; मात्र अनेक वर्षे प्रलंबित होती. न्याय मिळणारच या अपेक्षेत आम्ही टिकून होतो. केस प्रलंबित असताना माघार शक्यच नव्हती.
आणि ऑगस्ट 2017 मध्ये पुत्तास्वामी विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्यात नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ‘खाजगीपणा’ हा संवैधानिक अधिकार असल्याचे मान्य केले आणि 2013 मध्ये आमच्याकडून जे हिरावले गेले होते, ते परत मिळवण्याची आम्हाला आणखी एक संधी मिळाली. नवीन याचिका दाखल झाल्या आणि नवीन प्रतिवाद केले गेले. मध्ये गेलेल्या अनेक वर्षांमुळे कोर्टातील भाषाही अधिक नेमकी झाली होती. या विषयाबाबत दाखल केलेल्या सर्व याचिका जर एकत्र वाचल्या, तर कायदेशीर वाद-प्रतिवाद आणि ते करणारे देखील किती प्रगल्भ झाले, हे दिसून येईल. आरोग्यविषयक अधिकार आणि वैद्यकीय सुविधा मिळवण्यासाठीच्या मागण्यांच्या पलिकडे आम्ही गेलो होतो आणि व्यापक नागरी हक्कांवर आमचा दावा सांगत होतो. समलिंगी व्यक्ती अनेक वास्तवांशी जोडलेली असते आणि ही समजही स्पष्ट झाली की 377 वेगवेगळ्या लोकांना वेगवेगळ्या प्रकारे परिणाम करते.
समलैंगिकतेचा शोध
पंचवीस वर्षांचा कालखंड म्हणजे खूपच मोठा काल आहे आणि इतर कोणत्याही कायदेशीर लढाईप्रमाणेच कलम 377 विरोधातील लढाईतदेखील अनेक चढ-उतार आणि वेडीवाकडी वळणे आहेत. समलिंगी हक्क चळवळीतील हा एक महत्त्वाचा भाग आहेच; पण समलिंगी हक्कासाठीच्या लढ्यातील तो एक छोटासाच भाग आहे. आपल्या सार्यांना एकत्र आणण्याच्या प्रयत्नातील हा एक भाग आहे आणि त्याचबरोबर प्रसारमाध्यमांमध्ये, घरात, शाळेत आणि महाविद्यालयात, रस्त्यावर, मोर्चात, चित्रपट महोत्सवात, सांस्कृतिक कार्यक्रमात आणि जिथे कुठे शक्य असेल तिथे चर्चा सुरु करण्यासाठीही याचा उपयोग झाला आहे. या चर्चा घडाव्यात म्हणून घेतलेल्या अनेक श्रमांमुळेच आज अनेकजण ‘377’ ची लढाई जाणून आहेत.
कायदेशीर लढायांसोबतच आमचे व आमच्या सभोवतालचे जग देखील बदलले आहे. विविध ओळखी आणि विविध सत्यता आता प्रत्यक्षात आहेत. समलैंगिकतेचे विविध अर्थ आम्ही अजूनही शोधत आहोत, आमची लढाई लढता-लढता काहीजणांसाठी, समलैंगिक होणे ही केवळ जीवनशैलीची निवड आहे, स्वातंत्र्य आणि समानतेचे विधान आहे; तर इतरांसाठी ते ‘नॉर्मल’ या शब्दाखाली येणार्या प्रत्येक गोष्टीला प्रश्न विचारणे आहे. त्याचवेळेस, काहीजणांसाठी भांडवलशाही व्यवस्था ही त्यांची जीवनशैली प्रत्यक्षात आणणारी व्यवस्था आहे, तर इतरांच्या मते याच व्यवस्थेने कोणतीही सामाजिक सुरक्षा पाठीशी न ठेवल्याने अनेक समलिंगी व्यक्तींना जगण्यासाठी संघर्ष करायला लावून रस्त्यावर आणून फेकले. काहीजणांसाठी समलिंगी चळवळ वगळता दडपशाहीविरोधातील इतर कोणताही संघर्ष त्यांचा नाही, तर इतरांसाठी आपले हक्क, न्याय आणि समानतेसाठी असणार्या इतर चळवळींना जोडून घेतल्याशिवाय समलिंगी संघर्ष पूर्ण होऊ शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने 6 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या भरभक्कम निकालपत्रात जे म्हटले आहे, “ते आम्ही जसजसे पाहतो आहोत, तसतसे आमचे हृदय आनंदाने भरून येत आहे. जे आमचे नेहमीच होते, ते आमचे परत झाले आहे. ही कायदेशीर लढाई केवळ आजच्या आणि उद्याच्या समलिंगी व्यक्तींसाठी नव्हती, तर जे अनेक न बोलता गेले आणि ज्यांनी आपले सारे आयुष्य लाज आणि भीतीत घालवले, अशांसाठी ही भरपाई होती.”
जेव्हा लोक आम्हाला विचारतात की, आता पुढे काय, तेव्हा आम्ही जणू प्रश्न न कळल्यासारखे डोके हलवतो. सध्या चालू असलेल्या अनेक लढायांमधली एक कायदेशीर लढाई होती. वाक्यात येणार्या अर्धविरामाप्रमाणे आम्ही नक्कीच थांबलो; खूश झालो, आनंदात उड्या मारल्या आणि एकमेकांना प्रेमाने व सहकार्याच्या भावनेने धरले देखील. असा आनंद परत-परत अनुभवणे आम्हाला नक्कीच आवडेल. खरे पाहता, समलैंगिकतेचे सार आनंद स्वीकारण्यातच आहे.
(लेखिका चयनिका शाह या लाबिया या मुंबईतील समलिंगी फेमिनिस्ट, एलबीटी कलेक्टिव्हच्या सदस्या आहेत.)
वरील लेख चयनिका शाह यांनी www.himalmag.com येथे लिहिलेल्या लेखाचा अनुवाद आहे. त्या लेखाचे शीर्षक The 25-year-long battle against India’s anti-queer law’ असे आहे. या अनुवादात queer चा अर्थ समलिंगी असा घेतला आहे. अर्थात queer (क्वियर) हा सुद्धा चळवळीने घेतलेला शब्द आहे. Heteronormative समाजाच्या – म्हणजे, स्त्री पुरुष असे दोनच जेन्डर असतात आणि त्यांच्या मध्येच शारीरिक संबंध होऊ शकतात हे मानणारा आणि ते बळजबरीने अमलात आणणारा जो समाज आहे, त्याच्या विरोधात उभी असणारी राजकीय विचारसरणी आणि या समाजात ज्यांना मान्यता नाही, अशा लोकांसाठी सुद्धा हा शब्द वापरला जातो.