“साम्राज्यशाही मुर्दाबाद” च्या गगनभेदी घोषणा ब्राह्मणशाहीकडे साहजिकच कानाडोळा करतात, म्हणूनच तर साम्राज्यशाही भारतात आपले पाय घट्ट रोवू शकलेली आहे. ज्या ब्राम्हणशाहीच्या आधारावर साम्राज्यशाहीचा इमला उभारला आहे त्या ब्राम्हणशाहीचा पायाच खिळखिळा केला तर साम्राज्यशाहीला नेस्तनाबूत करणे किती सोपे जाईल हे आमच्या तरूण नेत्यांच्या(पुण्याला आलेल्या मुंबई विभागीय युवक परिषदेच्या नेत्यांच्या बाबत हे विधान आहे) लक्षात येत नाही, असे दिसते. ज्या वर्गांवर साम्राज्यशाही अधिपत्य गाजवत आहे, त्यांच्या उणिवा हीच साम्राज्यशाहीची ताकद आहे. हिंदूंच्या समरजरचनेत भारताचे दौर्बल्य साठलेले आहे. आमचे सामाजिक रीतीरिवाज व परंपरा ह्या एकतेला मारक असून फाटाफुटीला पोषक आहे. म्हणूनच साम्राज्यशाही आपले बस्तान इथे बसवू शकली आणि अजूनही ती आपले अधिपत्य गाजवत आहे.
-डॉ.बी.आर.आंबेडकर
डाव्यांच्या वर्तुळात जातीबाबत विचार हा ‘जात हा काही मुद्दा नाही’, या पासून सुरू होऊन लिंग, राष्ट्रीयता, अल्पसंख्यांक, जमातवाद इत्यादी सारखाच ‘जात हा देखील एक मुद्दा आहे’ अशा रीतीने विकसित झालेला आहे. जातींना अशा अनेक मुद्यांच्या रांगेत बसविणे, जे प्रत्येक देशात, प्रत्येक समाजात थोड्या बहुत फरकाने अस्तित्वात आहेत, हा जातींचे वैशिष्ट्य व महत्व ह्यांना हीन लेखण्याचाच प्रयत्न आहे असे वाटते. प्रत्येक समाजात अनेक विसंगती असतात, पण केवळ त्यामुळे त्यांच्या विकासाचे टप्पे लक्षात घेतल्याशिवाय त्या सर्वांना निकालात काढणे शक्य नसते आणि तशी आवश्यकताही नसते. द्वंद्वात्मकतेचे(dialetics) एक तत्त्व आहे, ते म्हणजे कुठल्याही अंतर्विरोधाची सोडवणूक तेव्हाच होऊ शकते जेव्हा तो त्याच्या विकासप्रक्रियेच्या चरमसीमेवर पोहोचतो. विकासाच्या कुठल्याही टप्प्यावर अनेक विसंगतींमध्ये अशी एक प्रमुख विसंगती समोर येते जी क्रांतीच्या मार्गातून आपली सोडवणूक करण्यास उत्सुक असेल. या संदर्भात विचार केला तर डाव्यांची जाती या समाजातील अनेक विसंगतींपैकी केवळ एक-प्राथमिक व प्रमुख नाहीच-विसंगती असून, एक तर ती वर्गसंघर्षातून निकालात निघेल किंवा क्रांतीपश्चात उदयास आलेला समाज तिच्या सोडवणुकीबाबत विचार करेल जाती-प्रश्नाला ते महत्त्वाचा मुद्दा वा समस्या मानत नाहीत.
जातींचा प्रश्न एक गंभीर समस्या म्हणून मानण्यात डाव्यांनी दाखविलेल्या ऐतिहासिक उदासिनतेमुळे आज आठ दशकांनंतर त्यांच्या भूमिकेत जो किंचितसा बदल झालेला आहे तो जातीव्यवस्थेचे बळी ठरलेल्यांच्या दृष्टीने नगण्य आहे. आपल्या ह्या बाबतीतील भूमिकेचे समर्थन करताना डाव्यांनी आपले सर्व युक्तीवाद संपवले होते. त्यांच्या मते, जात हा सरंजामशाहीचा उर्वरित अंश असल्यामुळे भांडवलशाहीच्या विस्ताराबरोबर ती आपसूकच नाहीशी होईल. खरं तर 1920 च्या दशकातच काहींच्या मते भारत हा एक भांडवलशाही देश झाला होता. ह्याचा अर्थ असा की, तत्कालीन संघर्षांमध्ये भारतीय सरंजामशाहीशी भांडणे सुद्धा गरजेचे राहिले नव्हते; आणि तिच्या संबंधित गोष्टी(जशी जातीव्यवस्था) या संदर्भात अप्रस्तुत होत्या. काहींचे म्हणणे होते की, जाती इतर समाजातही अस्तित्वात आहेत आणि म्हणून त्याबद्दल विशेष चिंता करण्याचं काही कारण नाही. असल्या विधानांचा फोलपणा आज उघडा पडलेला आहे. आज जात ही भारतीय उपखंडातील एकमेवाद्वितीय अशी संस्था असल्याचे निर्विवादपणे मान्य झालेले असून तिच्या सर्वव्यापी उपद्रवाला आळा घालायचा असेल तर जे लोक ह्या देशात क्रांतिकारी बदल घडवून आणण्याच्या कामी लागले आहेत त्यांनी ह्या संस्थेचे स्वरूप समजून घेण्यासाठी खास प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. साम्यवाद्यांची भारताविषयीची समज दोन टोकांमध्ये झुलत आलेली दिसते. त्याचे एक टोक म्हणजे पाश्चिमात्यांकडून उसनवारीवर घेतलेले भारताविषयीचे ज्ञान आणि दुसरे टोक म्हणजे मूलत: ब्राह्मणी चष्म्यातून भारताच्या इतिहासाचा झालेला अन्वयार्थ. ब्राह्मणी चष्म्याला या देशातील जातीव्यवस्थेबद्दल काहीही वाईट वाटलेलं नाही; जातीव्यवस्थेचे त्याचे धार्मिक आधारापासून ते आर्थिक आधारापर्यंत(श्रम विभागणी) समर्थनच केलेले आहे. हे दोन्ही प्रकारचे समज दलितांच्या दृष्टिकोनाला मारक ठरतात, त्यांच्या मुक्तीच्या महत्वाकांक्षेला हीन लेखतात.
जातीव्यवस्था ही भारतीय समाजाचा पाया व इमला या दोन्ही पैलूंना आत्मसात करणारी सर्वंकष संरचना आहे; निर्विवादपणे ती त्यांच्या उत्पादनसंघटनेचा भाग आहे. संपूर्ण सामाजिक उत्पादन व पुनरूत्पादन हे जातींनी नियंत्रित राहिलेले आहे. आजही ग्रामीण भागात जाती ह्या उत्पादनप्रणालीचे अविभाज्य अंग आहेत. ग्रामीण भागाच्या पलिकडेसुद्धा समाजाची आर्थिक घडी जातीतत्त्वावरत बसवलेली दिसून येते. सर्व साफसफाईची, झाडू-पोछाची कामे पुरातन काळातील जातीबद्ध समाजात ज्या लोकांना करावी लागत त्याच लोकांना आजही ती कामे करावी लागत आहेत आणि सर्व उच्च दर्जाची, भरपूर पगाराची कामे ही परंपरागत उच्च जातीयांची जवळपास मक्तेदारी झालेली आहे. आज जरी ब्राह्मण आणि तत्सम इतर उच्चजातीयांनी अलिकडच्या काळात काही दलित जातींचे परंपरागत क्षेत्र असलेल्या व्यवसायाकडे(उदा.चामड्याची उत्पादने) झेप घेतलेली असली, तरी त्यांचा उद्देश जातीप्रणालीला आव्हान देण्याचा वा प्रतिकार करण्याचा नसून भांडवलशाही पद्धतीत या व्यवसायांवर आधारित उद्योगांच्या (उदा.सुलभ शौचालय) आर्थिक क्षमतेतून द्रव्यप्राप्ती करणे हा आहे. ह्याच्या उलट प्रकार मात्र झालेला नाही. रिझर्वेशनच्या मदतीने नोकरशाहीचा अपवाद वगळता दलितांनी उच्चवर्गीयांच्या पारंपरिक व्यवसायांकडे झेप घेतलेली दिसत नाही. उपरोक्त बदलांमुळे काही पारंपारिक व्यवसायांवर विसंबलेल्या गरीब असहाय दलितांवर(उदा.मातंग, सफाई कर्मचारी) बेकारीच ओढवली आहे. अलिकडच्या काळात या व्यवसायांचं झालेलं यांत्रिकीकरण आणि कंपनीकरण यातून उरल्यासुरल्यांचे जोरदार सिमांतीकरण होत आहे.
काही विशिष्ट परिणामांच्या निकषांवर आधारित आकडेवारी बघितली तर दलितांना फार मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक आघाडीवर पक्षपात सहन करावा लागलेला आहे आणि आर्थिक फायद्यांपासून त्यांना वंचित ठेवलेले आहे असे दिसून येते. पाच दशकांवर, संविधानातील तरतुदीशिवाय, दलित आणि इतर यातील दरी अजूनही चिंताजनक पातळीवर दिसते. प्रा.थोरात ह्यांनी त्यांच्या अलिकडेच लिहिलेल्या लेखात संक्षिप्तपणे हे मांडलेले आहे. ते म्हणतात,
“…भांडवली मालमत्तेची मालकी, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य सेवांची उपलब्धी ह्या बाबतीत अनुसूचित जाती व इतरेजन ह्यांच्यातील तफावत कायम आहे. भांडवली मालमत्तेबाबत जरी थोडीफार सुधारणा झाली असली तरी अजूनही अनुसूचित जाती बर्याच मोठ्या प्रमाणात परंपरागत मोलमजुरीच्या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. ही तफावत आणि विभक्तीकरण हे कुठपर्यंत भूतकाळातील बहिष्कृतीचा वारसा आहे आणि कुठपावेतो तो बाजारपेठा आणि इतर व्यवहारात चालत असलेल्या भेदभावाचा परिपाक आहे, किंवा दोन्हीचाही परिणाम आहे, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.”
काही अभ्यासू मतांचा हवाला देत ते म्हणतात की, “मोठ्या प्रमाणात दलितांत आढळणारी भूमिहीनता ही ‘त्यांच्या संसाधनहिनतेमुळे असेल, पण ती बर्याच प्रमाणात(भूमी-बाजारातील) पक्षपाती व्यवहारांमुळे देखील असू शकेल.’ जातीआधारीत आणि विशेष करून रोजगाराबाबत पक्षपातीपणा खरोखरीच कसा केला जातो हे भूमीबाजारातील पक्षपाती व्यवहारातून स्पष्ट होतो आणि दलितांना अत्यंत अल्प मोबदल्याची व अगदी टोकाची हलकी-सलकी कामे(जी उच्चवर्णीय करत नाहीत)फार मोठ्या विसंगत प्रमाणात करावी लागतात. त्यावरून हा पक्षपातीपणा काही अंशी पारंपरिक यंत्रणेद्वारा प्रत्यक्षात राबवला जात असल्याचे दिसून येते.” प्राप्त असलेल्या अभ्यासातून अशा प्रकारचा पक्षपातीपणा आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आणि ओरिसा राज्यांतील रोजगार, पत आणि इतर बाजारातील व्यवहारातून कार्यरत असल्याचे त्यांना आढळते. दलित विरूद्ध इतर ह्यांची ह्याबाबतची परिस्थिती थोडक्यात सांगायची तर साधारणत: दलित कुटुंबांपैकी दोन तृतीयांश कुटुंबे ही पूर्णत: भूमिहीन किंवा जवळपास भूमिहीन आहेत, तर इतरांचे ह्या बाबतीतील प्रमाण एक तृतीयांश आहे. एक तृतीयांशपेक्षाही कमी दलित कुटुंबियांकडे भांडवली मत्ता आहे. इतरांमध्ये हेच प्रमाण सुमारे दोन तृतीयांश टक्के आहे. तुलनेने दोन तृतीयांश टक्के दलित मजुरीवर अवलंबून आहेत, इतरांमध्ये हेच प्रमाण खूपच कमी म्हणजे एक चतुर्थांश इतकेत आहे. सेवायोजन प्रमाण(employment rate), मजुरी मिळकत हे देखील दलितांमध्ये कमीच आहे. साक्षरता, शैक्षणिक पातळी, आरोग्य दर्जा ह्याबाबतीत सुद्धा त्याच प्रमाणात विसंगती दिसून येतात. ह्या सर्वांचा संचयी आघात व परिणाम हा दलितांमधील मोठ्या प्रमाणावर आढळणार्या दारिद्य्रात दिसून येतो. इतरांच्या 21 टक्के प्रमाणाच्या तुलनेत दलितांमधील दारिद्य्र 36 टक्के इतके आहे. श्रमजीवी उदरनिर्वाही दलित कुटुंबियांच्या बाबतीत गरिबीचे प्रमाण ग्रामीण भागात 60% वर तर शहरी भागात 70% इतक्या मोठ्या स्तरावर जाते.
आज आरक्षणपद्धतीमुळे दलितांना प्रत्येक व्यवसायात प्रत्येक संस्थाप्रणीत अधिकारश्रेणीत प्रतिनिधित्व मिळाले आहे, परंतु तरीही दलितांच्या प्रगतीत जात ही खरीखुरे लोढणे(drag) असलेली दिसतेच. संख्येने जरी ते आज कमी नसले तरी अधिकार आणि सत्ता ह्याचा विचार केला तर ते अद्यापही नगण्य आहेत. कारण सरतेशेवटी आरक्षणपद्धतीत, त्या विरोधात काम केल्यास, शिक्षेची तरतूद नसल्याकारणाने, आरक्षणपद्धती सत्तेचे योग्य वाटप करणार्या संघटन-गतिकेस (Organisational dynamics) कार्यरत करण्यात अपयशी ठरली आहे. दलितांचा आर्थिक स्तर उंचावला असला तरीही त्यांच्या सांस्कृतिक भेदाभेदाच्या कवचाला कुठेही पाचर मारता आलेली नाही. सनदशाहीच्या उच्च श्रेणीवर विराजमान असणार्या दलितांतील बहुतांश दलित सामान्य दलितांपेक्षा निश्चितच एका वेगळ्या वर्गात मोडतात, पण तरीही जातीमुळे होणार्या मानहानीपासून व अवहेलनेपासून ते पूर्णपणे मुक्त होऊ शकलेले नाहीत. त्यांच्यातील ह्या वर्गबदलामुळे ते सामान्य दलित समूहाच्या काहीही उपयोगाचे राहिले नाहीत व त्यांनी आरक्षणाच्या सवलतीला स्वत:पुरतेच मर्यादित केल्याने सामान्य दलित आणखीच तोट्यात राहिले आहेत.
आरक्षणाच्या लाभार्थींच्या बाबतीतील हे ढोबळ निरीक्षण बरोबर वाटत असले तरी प्रत्यक्षात ही बाब बरीच गुंतागुंतीची असून तिचा नीट अभ्यास होणे आवश्यक आहे. जर आरक्षणाची आकडेवारी बघितली तर असे दिसून येते की, केवळ सर्वांत खालच्या ड-गटातच कायद्याने बंधनकारक प्रमाणात दलितांना प्रतिनिधित्व प्राप्त झालेले असून वरच्या गटांत अजूनही ते कमी कमी होत जात असलेले दिसून येते. वास्तविक ड-गटात सफाई कामगार धरून दलितांची टक्केवारी कायद्याने ठरवून दिलेल्या प्रमाणापेक्षा कितीतरी जास्त भरते, कारण सफाई कामगारांचा गट जवळपास पूर्णपणे दलितांनी भरलेला असतो. म्हणून आरक्षण पद्धतीच्या लाभार्थींची एकूण संख्या नजरेत भरण्याइतपत दिसत असली तरीही 95 टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रमाणात ड व क गटातील कर्मचार्यांनी, जे या ना त्या प्रकारात शारीरिक श्रम करणारेच असतात, ती व्यापलेली आहे. आरक्षण पद्धती नसती तरी दलितांना ह्या प्रकारच्या जागा मिळू शकल्या असत्या. जर या प्रणालीचा खरोखर प्रभाव पडला असेल तर तो आहे अ आणि ब ह्या दोन गटांतील नोकर्यांमध्ये. जर ही जागाभरणी सर्वस्वी तथाकथित उच्चजातियांच्या चांगुलपणावर सोपवली असती तर ह्या गटातील जागा दलितांना कधीही मिळाल्या नसत्या. ह्या गटातील नोकरी धारकांची रूपरेषा पाहता त्या उच्चश्रेणीय कारकुनांपासून वरिष्ठ नोकरशहा(सनदी अधिकारी) पर्यंत लोक समाविष्ट झालेले दिसतात. आधीच या गटात अल्प टक्केवारीत असणार्या दलितांमध्ये बव्हंशी लोक अपेक्षेप्रमाणेच निम्नश्रेणीय कर्मचारी असतात व फारच थोड्यांना अधिकारपद प्राप्त झालेले असते. आर्थिक स्तरावर मात्र हे लोक निश्चितच एका वेगळ्या वर्गाचे प्रतिनिधित्व करतात, तरी त्यांनाही जातीय पक्षपाताला एका वेगळ्या पातळीवर सामोरे जावे लागतेच.
आपल्याला प्राप्त पद आणि समाजातील स्थान ह्यामुळे ही मंडळी क्षुद्र मध्यमवर्गीयांची(पेटी बुर्झ्वाझी) वैशिष्ट्ये आत्मसात करतात. तुलनात्मक दृष्ट्या बघता असे दिसते की, जे लोक नोकरशाहीच्या वरच्या पदावर पोहोचतात ते कळत नकळत उच्चश्रेणीयांची वैशिष्ट्ये आत्मसात करून शासकवर्गीयांच्या बाजूने वागायला लागतात. आर्थिकदृष्ट्या हे सर्व एका स्तरावर नसतात, खरं म्हणजे त्यांच्यापैकी बरेच जण आपल्या आर्थिक दुखण्यातून पूर्णत: उठलेले नसतात. पण तरीही सामान्य दलितांच्या तुलनेत त्यांचा स्तर त्यांना एका वेगळ्या वर्गात बसवतो. दलितांच्या पहिल्या पिढीतील लोक, जे वरच्या पातळीवर पोहोचले, त्यांना एकीकडे आपल्या कुटुंबियांसाठी, ज्यांचा त्याग आणि गुंतवणुकीचे ते प्रतिनिधित्व करतात, काही करण्याची आकांक्षा मागे ओढत असते आणि दुसरीकडे त्यांची विद्यमान परिस्थिती त्यांना त्यापासून दूर एका त्रयस्थ (alien) जगाकडे ढकलत असते. साधारणत: ते दोन्ही बाजूंनी अपयशी ठरतात. ना ते आपल्या मागे राहिलेल्या लोकांसाठी काही करू शकत, ना ते त्या त्रयस्थ जगाचा भाग बनू शकत, ज्याकडे सद्य:परिस्थिती त्यांना ढकलत असते, आणि कदाचित ज्याची त्यांना मनोमन आकांक्षा असते. विवाह हे त्यांच्यासाठी आर्थिक आणि मानसिक आशा दोन्ही दृष्टीने एक लोढणं ठरते. कारण समाजातील विकासाच्या तफावतीमुळे लग्नांमधून परस्परपूरक अशी जोडपी क्वचितच उद्भवत असतात. प्रचलित लग्नसंस्था त्यांच्या व मागे पडलेल्या त्यांच्या लोकांमध्ये असलेल्या फारकतीला अधिक तीव्र करते. आरक्षणाद्वारे दलितांच्या विकासप्रक्रियेने समाजाप्रती कर्तव्य आणि वैयक्तिक आकांक्षा यामध्ये चिरडल्या गेलेल्या होतकरू दलितांचा परकीकरण(alienated) झालेला गट निर्माण केला. दलितांमध्ये शिक्षण प्रसाराला चालना देणे आणि आपल्या आप्तेष्टांना थोडीबहुत आर्थिक मदत देणे ह्यापलिकडे आरक्षणपद्धतीचा दलित समाजाला फारसा उपयोग झालेला नाही. ज्या जाणिवेने हे दलित समाजाशी बांधले गेले होते ती येणार्या पिढ्यांमध्ये हळूहळू अस्तंगत व्हायला लागली. आरक्षणाच्या लाभार्थींचा वर्ग आता जवळपास परिपक्व झालेला आहे, त्यांच्याशी संबंधित नसलेल्या एखाद्या दलिताला त्यांच्या कळपात येण्याची शक्यता आता अगदी नगण्य झाली आहे. शिक्षण आणि आरक्षणाचे लाभ उचलण्याच्या दृष्टीने दुसर्या पिढीतील दलित हे एकीकडे आरक्षणाच्या जास्तीत जास्त फायद्यांवर मक्तेदारी गाजवत आहेत, तर दुसरीकडे ते समाजाला पारखे होत आहेत. हे चित्र वरच्या श्रेणीकडे वाटचाल करणार्यांकडे बघितले म्हणजे जास्त ठळकपणे नजरेत भरते. हा एक दु:खद विरोधाभास आहे. तथापि त्यातून एक महत्वाचा धडा मिळतो आणि तो म्हणजे ज्या प्रमाणात दलित वर्ग-श्रेणीत उन्नती करतील, संभवत: त्याच प्रमाणात हे दलित समाजाला पारखे होतील. मग प्रश्न असा उभा राहतो की दलितांच्या विकासाचे मुख्य साधन असलेले आरक्षणाचे धोरण हे अनुपयोगी व अपकारक म्हणावे काय? ह्या प्रश्नाचे होकारार्थी उत्तर म्हणजे आंघोळीच्या पाण्याबरोबर बाळही फेकून देण्यासारखे होईल. आरक्षणाच्या धोरणात त्याचे फायदे गरजूंना मिळावेत ह्या दृष्टीने सुधार होणे आवश्यक आहे. परंतु केवळ ह्या धोरणालाच, विशेषत: तिला ज्या अर्धवट स्वरूपात व शोचनीय प्रकारे राबविले जाते त्या संदर्भात, रद्दबातल ठरविणे अनर्थकारी ठरेल. मूलत: हे निरीक्षण आरक्षणाचे धोरण हे दलितांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी आहे या चुकीच्या समजुतीवर आधारलेले आहे. आरक्षणाने दलितांची आर्थिक उन्नती होते हे अनुषंगित आहे; आरक्षणाचा मुख्य उद्देश समानता नाकारणार्या समाजाच्या दुर्बलतेवर (दलितांच्या नव्हे) मात करण्यासाठी एक प्रतिशोधात्मक उपाय आहे. जोपर्यंत सरकार सर्वांना ज्याचा त्याचा किमान वाटा मिळालाच पाहिजे अशी विशिष्ट उपाययोजना करत नाही, तोपर्यंत जातीयता-ग्रस्त समाज विषमतेची कात टाकून ते कधीही घडू देणार नाही. या वस्तुस्थितीच्या प्रकाशात विचारण्यायोग्य प्रश्न म्हणजे वर्गीयदृष्ट्या विकसित झालेले दलित जातीच्या बंधनातून सुद्धा मुक्त झालेले आहेत काय? ह्या प्रश्नाचे उत्तर निश्चितच नकारार्थी असेल. आर्थिक उन्नतीमुळे एखाद्या दलिताची जातीच्या कारणास्तव अवहेलना व पक्षपात केला जाण्याची शक्यता नि:संदेह कमी होते, तरीही आपल्यावर लागलेला जातीचा कलंक त्याला आतून भेडसावत असतोच. अवहेलना आणि पक्षपाताचे स्वरूप तो ज्या वर्गाशी संबंधित आहे, त्याच्या वैशिष्ट्याप्रमाणे काहीशा सफाईदारपणे रूपांतरित झालेले असते, एवढेच.
शिक्षणाच्या प्रसारामुळे जाती-संस्कृतीचा जोर कमी होईल, ती मागे पडेल ही भाबडी आशा जातीव्यवस्थेने फोल ठरवली आहे. देशातील कुठल्याही वर्तमानपत्रातील विवाहविषयक जाहिरातींकडे एक ओझरता दृष्टिक्षेप टाकला तरी हे लक्षात येते की, केवळ उच्चशिक्षित नव्हे, तर अनेक वर्षे विदेशात वास्तव्य करून असलेले लोकदेखील ह्या जाहिरातींमध्ये आपल्या जातीचा उल्लेख आवर्जून करतात आणि त्यानुसारच प्रतिसाद मागतात. जातीचा उल्लेख नाही अशी जाहिरात अपवादानेही सापडणे कठीण. अत्यंत उच्चशिक्षित आणि नूतन-श्रीमंत जागतिक वर्गामध्ये मोडणार्या लोकांमध्ये हा प्रकार वर्षागणिक वाढत असताना दिसतो.
अलिकडच्या काळात हिंदुत्वाच्या उदयाशी जोडल्या गेलेल्या धार्मिक कट्टरतावादाच्या घटना, पूजाअर्चादि कर्मकांडाचे पालन, देवळात जाणे आणि संत, महंत, बडवे सारख्यांच्या नादी लागणे, ह्यासारख्या गोष्टींनासुद्धा जातीय जाणिवांना बळकट करणार्या म्हणून पहायला पाहिजे. गमतीची गोष्ट म्हणजे उच्चशिक्षित वर्ग ह्या नव्या धार्मिक उठावाचा मुख्य टेकू झालेला आहे. राजकीय उपयुक्तता, कायद्याच्या तरतुदी आणि दलित जाणिवांतून उद्भवणारी प्रतिकाराची ताकद ह्यामुळे ह्या जातीय अभिनिवेशाचे प्रकटीकरण वरकरणी जरी फलद्रूप होणे शक्य दिसत नसले तरीही जातीच्या अभिनिवेशामुळे दलित आणि दलितेतर ह्यांच्यातील सांस्कृतिक दरी वाढणार, यात शंका नाही.
संसदीय प्रणालीच्या राजकारणाचे जे विशिष्ट स्वरूप आपण स्वीकारले आहे त्याने स्वत:चे असे विरोधाभास निर्माण केले आहेत. राजकीय पक्षांच्या संख्येतील वाढ आणि दलितांची अर्ध-राजकीय संघटना समान्यत: दलितांच्या राजकीय परिपक्वतेची ग्वाही ठरत असते. परंतु वास्तवात या संदर्भात दलित कमजोर असल्याचे व त्या- त्या पक्षाच्या कारस्थानांना सहजी बळी पडल्याचे आढळते. महात्मा गांधी आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यात झालेल्या पुणे करारानुसार दलितांसाठी मान्य केलेली द्विस्तरीय निवडणूक पद्धत रद्द झाल्याने शासक वर्गाच्या राजकारणाला, दलितांमधील राजकीय वर्गांतून हुजरे (stooges) निर्माण करण्यासाठी, फार मोठा रणनीतीत्मक अवकाश मिळाला.
महत्प्रयासांनी डॉ.आंबेडकरांनी मिळवलेला विभक्त मतदारसंघ गांधींच्या कूटनीतीने डावलल्यावर आलेल्या द्विस्तरीय निवडणूक पद्धतीत दलितांची संमती असलेल्या व्यक्तीलाच त्यांचे प्रतिनिधित्व मिळण्याची खात्री होती. आता मात्र आरक्षित जागेसाठी निवडणूक लढविणार्या उमेदवाराला दलितांच्या मतांची फिकीर करण्याचे कारण उरलेले नाही आणि तो त्यांच्या मतांशिवाय त्यांचा प्रतिनिधी म्हणून निवडून येऊ शकतो. आताच्या ‘सर्वाधिक मते मिळविणारा विजयी’ या निवडणूक पद्धतीत शासकवर्गीय पक्षाला खात्रीने बहुमत मिळविण्यासाठी मतांची गटनिहाय विभागणी करायला वाव मिळालेला आहे. निवडणुकीच्या डावपेचांची व्यूहरचना करण्याच्या दृष्टिकोनातून जातजमातीच्या ओळखी(identities) मोठी भूमिका बजावतात. ह्या डावपेचांतून फोफावलेल्या जाती-जमातीच्या ओळखीवर आधारित राजकारणाच्या प्रक्रियेतून शासक वर्गांनी यशस्वीपणे दलित राजकारणाला भरडून काढून त्याचे छोट्या छोट्या गटांत रूपांतर घडवून आणले. हे गट आपापल्या अस्तित्वासाठी म्हणून, स्वत:ला विनाशाकडे नेणार्या, आपसातल्या लढ्यात गुंतलेले आहेत. एकेकाळी डॉ.आंबेडकरांच्या विलोभनीय नेतृत्वामुळे तयार झालेला दलितांचा राजकीय दृष्ट्या खडकासारखा एकसंध समाज डॉ.आंबेडकरांचा वारसा मिरविणार्या स्वयंघोषित नेत्यांनी शासकवर्गांची बटीक बनवला; त्याच्या राजकीय अस्तित्वाची तुकड्या तुकड्यांनी दलाली करीत त्याला पूर्णपणे निष्क्रिय केले. जातींचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यात ह्या राजकीय प्रक्रिया महत्त्वाचे घटक ठरलेल्या आहेत.
अशा रीतीने जात आजही देशातील सामाजिक गतिविधींवर नियंत्रण ठेवत असून राजकारणातील ते एक अत्यंत महत्वाचे साधन झाले आहे. आजही जात उत्पादनव्यवस्थेत महत्वाची भूमिका बजावत आहे, व सांस्कृतिक प्रतिमानावर संपूर्णपणे नियंत्रण ठेवून आहे. व्यवस्थेशी केवळ जुळवून घेऊनच नव्हे तर तिथे महत्वाची भूमिका स्वीकारून जातीने आपली स्थितीस्थापकता(resilience) सिद्ध केलेली आहे. जातीचे भान मिटण्यास तयार नाही; ना उच्च शिक्षण ना देशांतर जात नष्ट करू शकले आहे. तिच्या विभाजनाच्या अफाट अंत:सामर्थ्यामुळे वर्गीय उदयाला अजूनही ती अडसर ठरत असून आमूलाग्र बदल घडवण्याच्या शक्यतेला थोपवून धरत आहे.
– आनंद तेलतुंबडे
(लेखक डाव्या चळवळीतील विचारवंत कार्यकर्ते आहेत.)