ग्राहकांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी 1986 साली संसदेने “ग्राहक संरक्षण कायदा” संमत केला. त्यापूर्वी असा वेगळा कायदा नसल्याने ग्राहकांना आपल्यावर झालेल्या अन्यायावर दाद मागण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात धाव घ्यावी लागत होती. साहजिक दिवाणी प्रकरणाशी संबंधित फायदे व तोटे होत असत. त्यातही तोटे जास्त होत असल्याने या प्रकारची प्रकरणे फार अपवादाने दाखल होत. ग्राहक संरक्षण कायदा तयार करताना प्रामुख्याने ग्राहकाचे हित जपण्याचा प्रयत्न केला गेला तसेच दिवाणी खटल्यात येणारे दोष येऊ नयेत म्हणून खबरदारी घेतली गेली.
न्यायासनाची रचना जिल्हा स्तरावर असूनसुद्धा त्यात 1 अध्यक्ष व 2 सदस्य अशी बहुपीठी केली. न्यायदान करण्यासाठी प्रतिपक्षाला माहिती मिळाल्यापासून 10 दिवसांत निकाल लावण्याचे बंधन घातले, प्रकरण दाखल करण्याचा खर्च कमी केला, प्रकरण चालविण्यासाठी फक्त कागदोपत्री पुरावा संक्षिप्त स्वरूपात विचारात घेण्याचे नियम तयार झाले. यामुळे किरकोळ स्वरूपाची वाटणारी प्रकरणे दाखल होण्यात मदत होते आहे. सध्याच्या बाजारपेठीय, अर्थव्यवस्थेत, “खाऊजा” च्या जमान्यात तर अशा कायद्याची गरज अधोरेखित होते.
आपण सर्वजण सदा ना कदा ग्राहक असतो. क्वचित प्रसंगी विक्रेते किंवा सेवा पुरवणारे असतो. त्यामुळे खरेदीदार अन् विक्रेता, सेवा देणारा अन् सेवा घेणारा असे नातेसंबंध ज्या व्यवहारातून निर्माण होतात. त्या सर्व व्यवहारासंबंधाने ग्राहक न्यायालयांना कार्यक्षेत्र आहे. ज्याच्या विरूद्ध तक्रार करावयाची आहे तो ज्या जिल्ह्यात राहतो. त्या जिल्ह्यात त्याच्या विरूद्ध तक्रार करता येते, तसेच तक्रार दाखल करणेस जेथे कारण घडले त्या ठिकाणच्या जिल्हा मंचात प्रकरण दाखल करता येते. तक्रार वर नमूद केल्याप्रमाणे थेट ग्राहकाला, सेवा घेणार्यांना, लाभार्थी यांना दाखल करता येते. फक्त सेवा देताना त्रुटी केली, गैरव्यावसायिक मार्गाचा अवलंब केला, खोटे व फसवे दावे केले व खोट्या आणि फसव्या जाहिराती दिल्या वगैरे कारणांवरून ग्राहक न्यायालयात प्रकरण दाखल करता येते.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायालयांना नुकसान भरपाई, वस्तू बदलून देण्याचा वगैरे आदेश करता येतो. म्हणजे हा कायदा नुकसान भरपाई मिळवून देणारा दिवाणी स्वरूपाचा कायदा आहे.
या कायद्यानुसार 20 लाख पर्यंतच्या नुकसान भरपाईची प्रकरणे जिल्हा मंचात चालतात. 1 कोटी रूपयांपर्यंतच्या नुकसान भरपाईची प्रकरणे राज्य आयोगाकडे चालतात. त्यापेक्षा जास्त रकमेचे दावे राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे चालतात. जिल्हा न्याय मंचाच्या निर्णयाच्या विरोधात राज्य आयोगाकडे अपील करता येते, राज्य आयोगाच्या निर्णयाच्या विरोधात राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे अपील करता येते. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते.
जिल्हा न्यायालयात रू.1 लाखपर्यंतचे प्रकरण दाखल करण्यासाठी नाममात्र रू.100 कोर्ट फी आहे, त्यापेक्षा जास्त पण 5 लाखापेक्षा कमी एवढ्या दाव्यासाठी रू.200/- कोर्ट फी आहे. तर 10 लाखापर्यंत रू.400/- फी व त्यापेक्षा जास्त पण 20 लाखापर्यंत रू.500 कोर्ट फी आहे. साध्या कागदावर स्पष्टपणे सर्व घटनाक्रम व झालेली फसवणूक, अन्याय, त्रुटी यांचे वर्णन करून प्रकरण दाखल करता येते. आपल्या या तक्रारी सोबत आपली कागदपत्रे देणे आवश्यक आहे. आपल्या तक्रारीच्या न्याय मंचासाठी 3 प्रती व विरूद्ध पक्ष संख्येने जेवढे असतील तेवढ्या प्रती आवश्यक आहे.
तक्रार दाखल करणेसाठी मुदत फक्त 2 वर्षांची आहे. म्हणजे वस्तू, सेवा घेतल्यापासून 2 वर्षांपर्यंत तक्रार दाखल करता येते. अपवादात्मक परिस्थितीत तक्रार दाखल करणेस उशीर झाला तर उशिरा का झाला याची कारणे देऊन झालेला उशीर क्षमाप्रित केला जाऊ शकतो.
ग्राहकाने आपली तक्रार दाखल केल्यानंतर त्यातील विरूद्ध पक्ष यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची, त्यांच्याकडील कागदोपत्री पुरावा देण्याची संधी दिली जाते. पण कसल्याही प्रकारे कोणाचीही साक्ष घेतली जात नाही. प्रकरणाच्या परिस्थिती व गरजेनुसार तज्ञ व्यक्तींचा अभिप्राय घेतला जातो. प्रकरणाचा सर्वांगीण विचार करून निकाल दिला जातो. तो बहुसंख्य वेळा ग्राहकांच्या बाजूने असतो पण क्वचित प्रसंगी ग्राहकांच्या विरोधात असतो. वर नमूद केल्याप्रमाणे जो ग्राहक नाडला गेला असेल, ज्याच्यावर अन्याय झाला असेल तर त्याच्या मागणीचा व प्रकरणाचा एकूण विचार करून नुकसान भरपाई देणे, प्रकरणाचा खर्च देणे, वस्तू बदलून देणे, वस्तूंची योग्य दुरूस्ती करून देणे वगैरे स्वरूपाचे आदेश दिले जातात. ग्राहकाने बिन बुडाची किंवा खोटी तक्रार केली असे निदर्शनास आले तर ग्राहकाला दंड करणेची तरतूद या कायद्यात आहे हेही लक्षणीय आहे.
अनेक वेळा असा अनुभव येतो की, विशिष्ट न्यायालयाचा निर्णय आपल्या बाजूने असतो पण त्या निकालाची अंमलबजावणी होत नाही. खरे तर कोणत्याही कायद्याची यशस्वीता त्या कायद्यानुसार दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी कशी होते यावरच अवलंबून असते. ग्राहक संरक्षण कायद्यामध्ये झाल्या निकालाची अंमलबजावणी करण्याचे दोन प्रभावी मार्ग सांगितले आहेत. निकालाची अंमलबजावणी करणेसाठी वॉरंट काढता येते. त्यानंतरही अंमलबजावणी होतच नसेल तर संबंधिताला साधी कैद अशी शिक्षा देता येते. किंवा ज्याच्या विरूद्ध निकाल झाला आहे. त्याच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेवर टाच आणून महसूल वसुली ज्या प्रकारे केली जाऊ शकते. त्या प्रकारे वसुली केली जाऊ शकते. निकालाच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीमुळे निकालाच्या अंमलबजावणीची परिणामकारकता खूप आहे.
आपण सामाजिक काम करतांना परिवर्तनाच्या चळवळीत काम करतांना आर्थिक अन्यायाचे अनेक विषय आपल्या समोर येतात. अशा विषयात जर ग्राहक-विक्रेता-सेवा देणारा असे संबंध असतील तर या कायद्याचा वापर आपण प्रभावीपणे, कमी खर्चात, कमी त्रास घेऊन करू शकतो. या कायद्याच्या प्रभावी वापरामुळे व अंमलबजावणीमुळे बाजारू अर्थव्यवस्थेला लगाम लागण्याची शक्यता आहे. म्हणून या कायद्याचा वापर जास्तीत जास्त करणे आवश्यक आहे.
–अॅड.देविदास वडगावकर