श्रद्धा आणि अंधश्रद्धेच्या द्वंद्वात वारंवार अडकलेल्या अंधश्रद्धा रोखण्यासंबंधीच्या विधेयकास राज्य मंत्रिमंडळाच्या 7 एप्रिल 2011 च्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती आहे.
अंधश्रद्धा पसरविणे हा यापुढे गुन्हा मानला जाणार असून त्यासाठी 6 महिने ते 7 वर्षांपर्यंत कैदेची शिक्षा तसेच 5 हजार ते 50 हजार रूपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. अंधश्रद्धेला उत्तेजन देणारी व्यक्तीही सारखीच गुन्हेगार मानली जाईल आणि तिच्यासाठीदेखील अशाच पद्धतीची शिक्षेची तरतूद असेल. विशेष म्हणजे, हा गुन्हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असेल, अशी तरतूद या विधेयकात असल्याचे समजते.
सन 2005 मध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलनासंबंधी विधेयक पहिल्यांदा विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात आले होते, तथापी, ते मंजूर होऊ शकले नाही. त्यानंतर समर्थन, विरोध, अंधश्रद्धा नेमके कशाला म्हणायचे या वादात हे विधेयक अडकले. नवीन विधानसभा अस्तित्वात आल्याने आधीचे विधेयक व्यपगत झाले. दरम्यान, सुप्रसिद्ध विचारवंत न्या.चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांनी काही बदल सुचविले. त्यात विधेयकाचे नाव बदलावे, कुण्या व्यक्तीला आरोपी ठरविल्यानंतर ती दोषी नाही, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर असावी, असे त्यांनी सुचविले. त्यातील पहिली सूचना मान्य करण्यात आल्याचे समजते. आता या विधेयकाचे नाव, महाराष्ट्र नरबळी व अन्य अमानवीय अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध व त्यांचे समूळ उच्चाटन अधिनियम 2011 असे राहील.
अंधश्रद्धा पसरविणारी केवळ व्यक्तीच नव्हे तर कंपन्या, व्यक्तींचा समूह, नोंदणीकृत वा नोंदणी न केलेला ट्रस्ट हे यांना या कायद्याच्या चौकटीत आणण्यात आले आहे. कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक वा त्यापेक्षा जास्त दक्षता अधिकारी नेमण्यात येतील. अंधश्रद्धेच्या घटनेबाबत जवळच्या पोलिस ठाण्यास माहिती देण्याची जबाबदारी या अधिकार्यांवर असेल. अफवा पसरविल्यास 3 महिने कैद आणि किंवा 5 हजार रूपये दंड अशी शिक्षा केली जाईल.
(दै.लोकसत्तावरून साभार)