खाजगी दवाखाने/रूग्णालये यांचा दर्जा, बिले इत्यादींवर नियंत्रण आणणारा केंद्र सरकारचा कायदा महाराष्ट्रात लागू करायचे विधेयक सरकार विधानसभेत मांडणार आहे; हे पुढे जाणारे पहिले पाऊल आहे. खाजगी आरोग्यसेवांचे झालेले अनिर्बंध बाजारीकरण, डॉक्टरांच्या ‘मेडिकल कौन्सिल’ व असोसिएशन्सचे या वाढत्या अपप्रवृत्तींना आवर घालण्यात आलेले अपयश, आरोग्यसेवांच्या वाढत्या किंमती, रूग्ण हक्कांचे उल्लंघन इत्यादीमुळे हे पाऊल आवश्यक आहे. या कायद्यावरची डॉ.अरूण बाळ यांची टीका(म.टा.11 डिसेंबर) काहीशी चुकीच्या माहितीवर आधारित व रूग्णांच्या हितासाठीच्या या कायद्यातील तरतुदींकडे पूर्ण दुर्लक्ष करणारी आहे. सरकारी नोकरशाही व भ्रष्टाचार याचा डॉक्टरांना होणारा त्रास या कायद्यामुळे वाढण्याची शक्यता असली तरी तेवढ्यासाठी या कायद्याला विरोध न करता संतुलित भूमिका मांडण्याचा व वस्तुस्थिती मांडण्याचा हा प्रयत्न.
सध्याचा बॉम्बे नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन अॅक्ट 1949(बी.एन.एच.आर.ए.) या अपुर्या, कालबाह्य, बराचसा कागदावर असलेल्या कायद्याच्याऐवजी हा नवा कायदा येत आहे, फक्त एक फॉर्म भरला(तेही ऑनलाईन करण्याची तरतूद आहे) की 10 दिवसात आपोआप, एका वर्षासाठीचे तात्पुरते रजिस्ट्रेशन मिळणार आहे. फॉर्ममध्ये डॉक्टरने दिलेल्या माहितीनुसार त्यांच्या दवाखान्याची, इस्पितळाची परिस्थिती आहे ना, नियमावलीत दिलेल्या किमान अटींची पूर्तता केली आहे ना याची खातरजमा केल्यावर 5 वर्षांसाठी ‘परमनंट’ रजिस्ट्रेशन मिळणार आहे. या कायद्यातील नियमांचा भंग केला तर 50 हजार रू. दंड होईल हे डॉ.बाळ यांचे विधान अर्धसत्य आहे. एक वर्षाच्या मुदतीत रजिस्ट्रेशन न करता दवाखाना, इस्पितळ चालवणे चुकून होणारी गोष्ट नाही. त्यामुळे भारी दंडाची तरतूद योग्य आहे. त्याचमुळे हा गुन्हा तिसर्यांदा केला तर 5 लाख रू. पर्यंत दंडाची तरतूदही योग्य आहे! पण इतर नियमभंगांना पहिल्या वेळेस 10 हजार रूपये दंड आहे. डॉ.बाळ म्हणतात तशी प्रिस्क्रिप्शन ऑडीटची किंवा परवाना रद्द होण्याची तरतूद नाही. (संदर्भ : clinicalestablishments.nic.in हे अधिकृत संकेतस्थळ) ज्या सध्याच्या बी.एन.एच.आर.ए.कायद्याची आय.एम.ए.आता भलावण करत आहे, त्यात हा गुन्हा तिसर्यांदा केल्यास तुरूंगवासाची शिक्षा आहे! किमान दर्जा राखण्यासाठी खाजगी डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्सनी पाळायच्या प्रमाणित प्रथा, अटी यांचे तपशील अजून ठरायचे आहेत व त्यासाठी नेमल्या जाणार्या समित्यांवर आय.एम.ए.च्या प्रतिनिधीला स्थान आहे. प्रमाणित दर्जा ठरवण्यासाठीच्या प्रक्रियेमध्ये राष्ट्रीय पातळीवर आय.एम.ए.सामीलही झाली आहे!
रूग्णाला तातडीची सेवा देणे या कायद्यामुळे बंधनकारक होणार आहे. खरं तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसारच ही तरतूद आहे. मात्र त्या त्या दवाखान्यात/रूग्णालयात उपलब्ध असलेले मनुष्यबळ, सुविधा याच्या मर्यादेत हे करायचे आहे असे या कायद्यात स्पष्ट म्हटले आहे. रूग्णांबाबतच्या माहितीचे इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड ठेवणे बंधनकारक झाल्याने काही डॉक्टरांना संगणक घेण्यासाठी खर्च येईल पण त्यामुळे रूग्ण फी किती वाढवावी लागेल याचे काहीच वस्तुनिष्ठ गणित न मांडता छोटी, मध्यम इस्पितळे बंद होतील हे आय.एम.ए.चे म्हणणे दिशाभूल करणारे आहे.
जनहिताच्या तरतूदी
प्रमाणित उपचाराबाबत मार्गदर्शन करणार्या मार्गदर्शिकेनुसार डॉक्टरांनी प्रमाणित उपचार द्यायला हवे असे बंधन येणार आहे. त्यामुळे अनावश्यक औषधोपचार, तपासण्या, शस्त्रक्रिया यांना फाटा देता येईल. कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, अनेक पश्चिम युरोपियन राष्ट्रे यासारख्या विकसित तर ब्राझील, थायलंड यसारख्या विकसनशील राष्ट्रांमध्ये अशी पद्धत राबवली जाते. तसेच दवाखान्यातील सेवा-सुविधांबाबत डॉक्टरांनी किमान दर्जा पाळण्याचे आणि डॉक्टरांची बिले केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या मर्यादेतच आकारण्याचे बंधन या कायद्यामुळे येणार आहे हे स्वागतार्ह आहे. कारण आज एकाच शहरात एकाच उपचारासाठीच्या बिलामध्ये अनेकदा प्रचंड तफावत आढळते. उदा.सिझर करण्यासाठी एखादे हॉस्पिटल दहा हजार रूपये तर दुसरे एक लाख रूपये घेते. आरोग्यसेवेसारख्या जीवनावश्यक सेवेबाबत असे असता कामा नये. रूग्णांच्या नातेवाईकांच्या संभाव्य खर्चाची पूर्वकल्पना यावी यासाठी हॉस्पिटलमधील प्रतिनिधिक सेवांच्या(उदा.खाट-भाडे, तपासणी फी, प्रयोगशाळा तपासण्यांचे दर, प्रमुख शस्त्रक्रियांचे अंदाजे तर, आय.सी.यु.चे दर इ.) शुल्काचे दरपत्रक तयार करून ते दर्शनी भागात लावण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. त्यामुळे या हॉस्पिटलांच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येईल. अर्थात सर्व सेवांचे शुल्क सांगणारी एक पुस्तिकाच रिसेप्शन पाशी ठेवण्याची गरज आहे.
या कायद्यात आवश्यक असलेल्या सुधारणा
या कायद्यात व नियमावलीत काही सुधारणा करणे जरूरीचे आहे. उदा. हा नवीन कायदा अंमलात आणण्यासाठी नवी, स्वायत्त यंत्रणा उभारण्याची तरतूद या कायद्यात नाही. त्यामुळे तो कागदावर राहण्याचीच शक्यता जास्त आहे. म्हणून डॉक्टर, कर्मचारी व जनता यांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व असलेली स्वायत्त नियंत्रण-यंत्रणा उभारण्याची तरतूद घालण्याची गरज आहे. इतर सुधारणाही आवश्यक आहेत.
उदाहरणार्थ :
* जिल्हा समितीमध्ये पोलीस अधिकार्याचा समावेश असण्याची तरतूद गाळणे,
* रूग्णांचे मानवी हक्क व डॉक्टरांचे न्याय्य हक्क जपण्यासाठी तरतुदी आणणे,
* आरोग्य सेवेचा किमान दर्जा ठरवण्यासाठी प्रमाणीकरण करण्याच्या नावाखाली कॉर्पोरेट-सेक्टरचे वर्चस्व वाढणार नाही या पद्धतीने प्रमाणीकरण करण्याची पद्धत ठरवणे,
* सरकारीबाबूंची अकारण सत्ता वाढणार नाही अशा पद्धतीने नियमावलीतले तपशील ठरवणे.
केंद्र सरकारच्या या नव्या कायद्यात अशा सुधारणा करून महाराष्ट्रात नवा कायदा आणायचा आग्रह धरणे वेगळे व ‘कायद्याचा गैरवापर होईल म्हणून कायदाच नको’ अशी आय.एम.ए.सारखी नकारात्मक भूमिका घेणे वेगळे. भारतात कोणताही कायदा केला की, त्या सोबत नोकरशाही, भ्रष्टाचार वाढण्याची शक्यता आहेच. पण म्हणून नवा कायदाच करू नये असे म्हणता येणार नाही. नोकरशाही, भ्रष्टाचार याला अकारण वाव राहणार नाही अशा तरतूदी नियमावलीत करण्यासाठी तसेच कोणा डॉक्टरवर अन्याय झाल्यास डॉक्टरांच्या संघटनेने आवाज उठवून असा अन्याय परत कोणावर होणार नाही यासाठी दबाव आणण्यासाठी संघटीत प्रयत्न करायला हवा. डॉक्टरांचा स्वत:चा कारभार चोख असणे आणि संघटीत ताकद असणे हाच मार्ग आहे. या कायद्याबाबत नकारात्मक भूमिका घेणे उपयोगी नाही.
डॉ.अनंत फडके, पुणे