या सदराखालचा हा बहुधा शेवटचा लेख. या लेखमालेचा शेवट माहितीचा अधिकार कायद्याने करावा. असे सुरवातीला योजले होते. त्याचे कारण असे की, ऑक्टोबर 2005 मध्ये हा कायदा देशभर लागू झाला. म्हणजे येत्या 12 तारखेला कायदा अंमलात येऊन 6 वर्षे पूर्ण होतील. अनेक कार्यकर्ते माहिती आणि ज्ञान यामध्ये गल्लत करतात. माहिती ज्ञानात रूपांतरीत करता येते, प्रशासनाकडून मिळणार्या माहितीचा वेगवेगळ्या प्रकारे उपयोग करून निष्कर्ष काढता येतात. म्हणून ज्ञानाधिष्ठीत समाज रचनेत माहिती मिळवून देणार्या कायद्याचे मोल अधिक. आपण सारे परिवर्तनवादी ज्ञानावर आधारीत समाजाचे स्वप्न पाहतो म्हणून वेगळ्या अर्थाने या कायद्याला आपल्या लेखी महत्व आहे. प्रशासनात पारदर्शकता आणणे हे या कायद्याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
सन 2002 मध्ये महाराष्ट्रात माहितीचा कायदा अस्तित्वात आला. हाच कायदा थोडा फेरफार करून केंद्रात लागू झाला.
प्रशासनाकडून, कायद्याने नोंदविलेल्या संस्थांकडून, सरकारकडून अनुदान, निधी प्राप्त होणार्या संस्थांकडून या कायद्यानुसार माहिती मागविता येते. ज्यांच्याकडून माहिती मागविण्यात आली आहे त्यांच्याकडून उपलब्ध असलेली माहिती देणे त्यांच्यावर बंधनकारक आहे. या कायद्यानुसार असलेल्या प्रपत्र ‘अ’प्रमाणे विहित नमुन्यात अर्ज जन माहिती अधिकारी यांना संपूर्णपणे करून त्यावर 10 रूपयांचे कोर्ट फी स्टँप लावून स्वाक्षरी करून द्यावयाचा आहे. अर्ज संबंधित जनमाहिती अधिकारी यांच्याकडे दिल्यानंतर त्यांनी सार्वजनिक सुट्ट्या काढून 30 कामाचे दिवसांत त्याबाबतची कारवाई पूर्ण करणे त्यांचेवर बंधनकारक आहे. ते माहिती देऊ शकतात. त्यासाठी आवश्यक असणारे शुल्क आकारून माहिती देऊ शकतात. किंवा अर्जात काही त्रुटी उणिवा असतील तर त्याचे स्पष्टीकरण मागू शकतात. किंवा माहिती उपलब्ध नसतील तर माहिती देणेस नकार देऊ शकतात. पण नकार देणेसाठी किंवा माहिती मागता येत नाही अशी खूप कमी कारणे व बाबी आहेत. जन माहिती अधिकारी यांनी मागणी केलेली माहिती मुदतीत दिली नाही. किंवा अर्धवट माहिती दिली. किंवा काहीही कळविले नाही तर वर नमूद 30 दिवसांची मुदत संपलेनंतर पुढील 30 दिवसांत जनमाहिती अधिकारी यांचेविरूद्ध पहिले अपील पहिले अपील अधिकारी यांच्याकडे करता येते. त्यासाठी प्रपत्र ‘ब’ मध्ये विहित नमुन्यात अर्ज भरून त्यासोबत माहिती मागणारा अर्ज व जनमाहिती अधिकारी यांचेकडून झालेला पत्रव्यवहार इ.कागदपत्राच्या छायांकित प्रती व त्यावर 20 रू.चे कोर्ट फी स्टॅम्प लावून अपील करता येते. अपीठीय अधिकार्यांनी अपीलाची सुनावणी 30 दिवसांत घ्यायची आहे. सुनावणीसाठी त्यांनी अपीलकार व जनमाहिती अधिकारी यांना बोलावून त्यांचे म्हणणे नोंदवून घेऊन निकाल द्यावयाचा आहे. पहिले अपीठीय अधिकारी अपील मंजूर करून जनमाहिती अधिकारी यांना माहिती देणेस सांगू शकतात. किंवा जनमाहिती अधिकारी यांचे म्हणणे ग्राह्य धरून अपील नामंजूर करू शकतात. बर्याचवेळा अर्जदार यांना एखाद्या अस्थापनेचा जनमाहिती अधिकारी कोण हे माहीत नसते तेव्हा त्या अस्थापनेच्या प्रमुखाकडे जनमाहिती अधिकारी यांचे नाव टाकून अर्ज द्यावयाचा आहे. तसेच अनेक अस्थापनेचा पहिला अपीठीय अधिकारी कोण हे माहीत नसते अशावेळी पहिले अपीठीय अधिकारी म्हणून अपील जनमाहिती अधिकारी यांचेकडे देणे रास्त व कायदेशीर आहे. तसेच जन माहिती अधिकारी यांनी माहिती विचारणार्या अर्जाचे उत्तर देताना पहिले अपील अधिकारी हे त्यात नमूद करणे कायद्याने त्यांचेवर बंधनकारक आहे. तसेच पहिल्या अपीलाचा निर्णय करताना पुढील अपीठीय अधिकारी कोण याचा उल्लेख त्या आदेशात करणे आवश्यक आहे. इथं एक महत्वाची बाब लक्षात घेतली पाहिजे की, पहिल्या अपील अधिकारी यांना जनमाहिती अधिकारी यांना शिक्षा किंवा दंड करण्याचा कसलाही अधिकार नाही.
पहिल्या अपीलाचा निर्णय अर्जदार यांना मान्य नाही किंवा अपीलामधील आदेशाप्रमाणे जनमाहिती अधिकारी यांनी माहिती दिली नाही. किंवा मुदतीत दिली नाही तर राज्य माहिती आयोग यांच्याकडे अपीलवर नमूद केल्याप्रमाणे पहिल्या अपीलाच्या निर्णयाविरूद्ध 30 दिवसांत अपील करता येते. त्यासाठी प्रपत्र ‘क’ भरून त्याला 20 रू.चे कोर्ट फी स्टॅम्प व अर्जापासून ते पहिल्या अपीलापर्यंतच्या सर्व कागदपत्राच्या छायांकित प्रती जोडून दुसरे अपील करता येते. राज्य आयोगाचे मुख्य आयोग व खंडपीठ आहे. खंडपीठे मुंबई, औरंगाबाद, पुणे व नागपूर येथे आहेत. राज्य आयोगाने सुद्धा पहिल्या अपीलाप्रमाणे सुनावणी घेणे आवश्यक आहे. राज्य आयोगाला मात्र जनमाहिती अधिकारी यांना दंड करण्याचा तसेच त्याच्याविरूद्ध प्रशासकीय कारवाई करा असा आदेश देण्याचा अधिकार आहे. राज्य आयोग ही या कायद्याची सगळ्यात शेवटची साखळी आहे. त्यामुळे राज्य आयोगाकडे खूप प्रकरणे प्रलंबीत आहेत. साहजिक निपटारा उशीरा होतो समजा इथंही अपील मान्य होणे, अपील नाकारणे असे घडू शकते. या निर्णयाच्या विरोधात माहिती अधिकार कायद्याखाली काहीही तरतूद नाही.
आपण आता राज्य सरकारशी संबंधित रचना पाहिली. अशीच रचना केंद्र सरकारशी संबंधित आहे. मात्र तेथे दुसरे व अंतिम अपील राष्ट्रीय माहिती आयोगाकडे आहे. कोर्ट फी स्टॅम्प चालत नाही. अन्य मार्गाने विहित फी भरणा करावी लागते.
राज्य आयोग किंवा राष्ट्रीय आयोग यांनी दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी झाली नाही तर पुढे काय? हा प्रश्न माहितीच्या अधिकार कायद्यान्वये निरूत्तर आहे. ही या कायद्याची सर्वात मोठी उणीव आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे.
अनेकांना माहिती अधिकाराचा कायदा वापरून आपला मूळ प्रश्न मार्गी लावता येईल असे वाटते. तो गैरसमज आहे. त्यासाठी दबाव म्हणून या कायद्याचा वापर करता येईल. तसा तो होता असा अनुभव आहे.
आपली चळवळ डोकं चालवा चळवळ आहे. असं डोकं चालविण्यासाठी अनेकवेळा अनेक प्रकारच्या माहितीची गरज आहे. अशी माहिती या कायद्याने मागता येते. म्हणून सर्व परिवर्तनवादी लोकांना हा कायदा एक वरदान ठरला आहे. या कायद्याचा जास्तीत व प्रभावी वापर करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात तो इतर राज्याच्या तुलनेत भरपूर झाला आहे.
या कायद्यावर व सदरात लिहिलेल्या अनेक कायद्यावर काही लोकांनी प्रश्न विचारले अर्थात संख्या कमी होती. कायद्यासारखा गुंतागुंतीचा विषय मी कसा मांडू शकलो हे मला माहीत नाही. अजून या विषयावर लिहिण्यासारखे आहे. मी वाचकांचा आभारी आहे. संपादकांनी संधी दिली तर पुन्हा भेटू.
-अॅड. देविदास वडगावकर
( फोन-9423073911)