मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे जनहित याचिका दाखल करून यावर्षी महाराष्ट्र अंनिसने पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जनाबाबत अनुकूलता मिळवली खरी, मात्र त्याच्या अंमलबजावणीसाठी शासकीय यंत्रणा फारशी सक्रीय आढळली नाही. ठाणे, मुंबई, नाशिक, कोल्हापूर इ. जिल्ह्यांत थोड्याफार प्रमाणात यंत्रणा राबवली गेली.
मूर्तीच्या विसर्जनासाठी कृत्रिम तलावच हवेत याचा आग्रह पर्यावरण खात्याने धरला ही समाधानाची बाब असली तरी मूर्ती मातीच्या व तिला नैसर्गिक रंग दिलेले असतील तरच विसर्जनानंतर मातीच्या पुर्नवापराची शक्यता असल्याने हा प्रश्न सुटू शकतो.
संतुलित पर्यावरणासाठी शासनाने विविध मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या होत्या जसे की, नद्या, सरोवरे, समुद्र यासारख्या जलाशयात मुर्त्यांचे विसर्जन टाळण्यासाठी एकतर कृत्रिम तलाव उपलब्ध करून देणे किंवा सद्या विसर्जनासाठी वापरण्यात येत असलेल्या नैसर्गिक जलाशयात विसर्जनासाठी स्वतंत्र व्यवस्था(कुंड) करण्यात यावे. यात जलाशयातील पाणी गेटद्वारे त्या कुंडात जाईल मात्र कुंडातील पाणी जलाशयात जाऊ शकणार नाही. ह्या सूचनेची अंमलबजावणी जवळजवळ कुठेही झाली नाही. लोक सर्रास नद्या, सरोवरे, समुद्र, तलाव, विहीरी इ. ठिकाणी मुर्त्या, निर्माल्य, प्लॅस्टिकच्या माळा, थर्माकोलचे मखर, आरासचे साहित्य, पूजा साहित्य, नैवेद्याचे पदार्थ, फळे इ. जलाशयात खुले आम टाकत होते. जर का जागो-जागी मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यास स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक मंडळांचे प्रतिनिधी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे संबंधित विषयातील अधिकारी, अशासकीय संस्थेचे प्रतिनिधी, स्थानिक पोलीस यंत्रणेचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेली समन्वय समिती अस्तित्वात असती तर काही प्रमाणात चित्र पालटलं असतं. शासनाच्या उदासिनतेमुळेच हे घडलं नाही.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे अगदी अनंत चतुर्दशीच्या दोन दिवस आधीपासूनच प्रसार माध्यमातून लोकांना पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्याचे आवाहन करत होते तर गृहखात्याच्या अखत्यारित असलेल्या पोलीस खात्यानेही ठिक-ठिकाणी “तळ्यामध्ये मूर्ती व निर्माल्य टाकण्यास सक्त मनाई आहे.” पोलीस अधिक्षक यांच्या आदेशाने असे बोर्ड लावून कायद्याचे काटेकोर पालन केले. उदा.सातार्याचे पोलीस अधिक्षक एम.प्रसन्ना यांनी सातार्यातील पोलीस तलावात एकही मूर्ती अथवा निर्माल्य टाकू दिले नाही.
मात्र दुसर्या बाजूला फुटका तलावात मात्र लोकांनी टाकलेले निर्माल्य व मूर्ती यांचा खच होता. हीच बाब कृष्णा नदीची व मोती तलावाची. मोती तलावाच्या बाजूला तर हिंदू हितरक्षक म्हणवणार्या संघटनांनी आपलं अस्तित्व दाखवणारा बोर्ड लावला होता. “गणेशभक्तांनो, गणेशमूर्ती तळ्यात विसर्जन करून धर्म कर्तव्याचे पालन करा.”
मुंबईच्या बाबतीत बोलायचे तर ह्या वर्षी 22 कृत्रिम तलाव बांधले होते. एक तलाव बांधण्याचा खर्च 3 ते 15 लाख. अगदी सुशोभिकरणासह. गेल्या वर्षीच्या आकडेवारीनुसार 300 सार्वजनिक मुर्त्या व 13,680 घरगुती मुर्त्या तलावात टाकल्या गेल्या. मात्र ह्या तलावात साचलेल्या मातीचे मुंबई महानगरपालिका काय करते ह्यावर स्थानिक मंडळी नाराज असत म्हणून मग तलावातील मातीच्या विटा बनवून त्या देवळांच्या बांधकामाला पुरवल्या; अर्थात शासनाच्या खर्चाने.
खरं तर सार्वजनिक उत्सव मंडळांना महाराष्ट्र शासन पर्यावरण विभागाच्या स्पष्ट सूचना होती की, शाडू वा मातीपासून तसेच कागदी लगद्यापासून बनविलेल्या पर्यावरणपूरक रंगाच्या मुर्तींना तसेच लहान आकाराच्या मुर्तींना प्राधान्य द्यावे. परंतु असं घडलं नाही. कारण शासकीय इच्छाशक्तीचा अभाव. सार्वजनिक ठिकाणी सर्रास दहा फूट ते 25 फुटाच्या मूर्ती आपण पाहिल्या. शासनाने ह्या मंडळांवर जर ह्या वर्षी कुठलीच कारवाई केली नाही तर पुढच्या वर्षी तरी स्थिती कशी बदलेल? आठ फूट ते 28 फुटापर्यंतच्या सुमारे 11 हजार मुर्ती एकट्या मुंबईत बसवल्या. उंचीच्या स्पर्धा रोखण्यास शासनाने काय पावले उचलली?
एकट्या मुंबईत गणेशोत्सवाच्या 11 दिवसांत 13 कोटी 30 लाखांची फुले विकली गेली. त्यामुळे 60 टन इतके निर्माल्य तयार झाले. हे निर्माल्य प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांमधून वाहत्या पाण्यात जाऊ नये म्हणून मुंबई महानगरपालिकेने अवघ्या 16 ठिकाणी निर्माल्य-कलश ठेवले हेते. काही ठिकाणी व्हॅन ठेवल्या हेत्या. ट्रॉलर्स काही ठिकाणी फारच अस्वचछ होते.
दुसरे म्हणजे घातक रसायने व घटक यामुळे होणारे प्रदूषण कमी करणे हेच कृत्रिम तलावांचे प्रमुख उद्दिष्ट असले तरी ठाणे शहरात कोलशेत, कोपरी, आंबेघोसाळे, रायलादेवी, मासूंदा, उपवन, खारेगाव इ.ठिकाणच्या नोंदी पाहिल्या तर फक्त तीन फुटांच्या आतीलच मुर्ती तिथे विसर्जित होत होत्या. स्वाभाविक मोठ्या मुर्तींपुढे नद्या, सरोवर, खाडी, हौद, समुद्र हेच पर्याय होते.
विसर्जनाच्या दुसर्या दिवशी कुठल्याही नदीकिनारी गेल्यास प्रचंड प्लॅस्टिकच्या निर्माल्यसहीत पिशव्या, थर्माकोल, गुलाल, अन्न, भणाणणार्या माशा, भग्न मूर्ती असं चित्र दिसतं. अशा साजरीकरणातून निसर्गाच्या जल, हवा, जलचर ह्या घटकांचे प्रदूषण मानवी समाजासाठी, स्वास्थ्यासाठी हानीकारक ठरते. पर्यावरणविषयक विविध कायदे व त्या कायद्यांची अंमलबजावणी ही व्यापक जनहितार्थ असूनही शासकीय यंत्रणा कमालीची उदासीन राहिली. उत्सव सुरू होण्यापूर्वीच राज्यातील सर्व जिल्हा वा तालुक्यांच्या ठिकाणी नैसर्गिक रंगांची उपलब्धी करून देणे, निर्माल्यासाठी कागदी पिशव्यांची स्वस्त व मोठ्या प्रमाणावर उपलब्धी करून देणे, प्लॅस्टर ऑफ पॅरीसच्या मुर्तींना अटकाव करणे, शासकीय प्रसारमाध्यमातून सतत पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाचे आवाहन करणे, कृत्रिम तलावांच्या जागेविषयी व्यापक प्रसिद्धी करणे, स्थानिक प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रतिनिधी मार्गदर्शक म्हणून घाटा-घाटांवर नियुक्त करणे, उत्सवाच्या काळात प्लॅस्टिक पिशव्यांच्या वापरास बंधन घालणे, विसर्जन मिरवणूक आटोपशीर करणे, निश्चित केलेल्या मानकाप्रमाणे दिवसा व रात्री ध्वनींची पातळी नियंत्रित करणे, घातक गुलालाऐवजी नैसर्गिक रंगाचे वापर करणे, आरास/देखावे बंदिस्त करायला मनाई करणे, यातली एकतरी गोष्ट शासन, पर्यावरण विभाग किंवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या आवाक्याबाहेरची होती का? किंबहुना अशासकीय संस्थेकडून मिळणारे सहाय्य हे अनन्यसाधारण होते. ठिकठिकाणी हे घडत होतं. त्यात तळमळ होती.
आवाजाच्या पातळीचे बंधन तर अनंत चतुदर्शीच्या दिवशी राज्यभर कुणीच पाळले नाही. आवाज फाऊंडेशनने याची पाहणी केली. काटेकोर अंमलबजावणीच्या अभावामुळेच उत्सवप्रेमींनी हे धाडस केलं.
एका बाजूला महाराष्ट्र अंनिस सारखी विवेकी व उपक्रमशील चळवळ चिकाटीने गेल्या 10 वर्षांपासून कोणत्याही शासकीय मदतीशिवाय पर्यावरणपूरक सण साजरे करण्याबाबत विद्यार्थ्यांची, शिक्षकांची व आम जनतेची मानसिकता घडवत असताना महाराष्ट्र शासन, व पर्यावरण विभाग आपली उदासीनता झटकायला तयार नाही, गंभीर नाही किंवा आहे ते प्रयत्न अपुरे पडतात याबद्दल खेद वाटतो.
दुसर्या बाजूला महाराष्ट्राचे विद्यमान मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जल, वायू व ध्वनी प्रदूषणाच्या वाढलेल्या पातळीबाबत आपण चिंतातूर आहोत. शासन शक्य तितक्या सर्व उपाययोजना राबवेल व वाढलेली प्रदूषणाची पातळी आटोक्यात आणेल असे नुकतेच जाहीर केले. आम्हाला ही बाब आश्वासक वाटते.
शासकीय यंत्रणेवर विसंबून न राहता महाराष्ट्र अंनिसच्या कार्यकर्त्यांनी दरवर्षीप्रमाणे पर्यावरणस्नेही गणेशोत्सवात आपला सहभाग दिला. कोल्हापूरमध्ये पंचगंगेच्याकाठी सर्वात समाधानकारक स्थिती होती. रंकाळा व कोटीतीर्थ तलावात जवळपास मूर्ती विसर्जीत झाल्याच नाहीत. पंचगंगेत 60% मूर्ती दान दिल्या गेल्या. त्या योग्य प्रकारे अन्य ठिकाणी विसर्जित केल्या. गेल्या.
नाशिकमध्ये सतत 12 वर्षांच्या कामामुळे लोकांनी स्वत:हून मूर्ती काठावर वा घाटावर ठेवल्या. महानगरपालिकेने वाहने पुरवली. एकूण 73,809 मूर्ती दान मिळाल्या. तरीही 50% मूर्ती गोदावरीत गेल्या.
पुण्यात नेहमीप्रमाणे अंनिसचे कार्यकर्ते जागोजागी होते, तसेच सनातनवालेही होते. त्यांनी विरोध करताच त्यांना पोलिसांच्या ताब्यात दिले गेले. शासनाचे आवाहन फलक, कर्मचारी कुठेही नव्हते. बांधलेले कृत्रिम हौद भरले की, लोक मूर्ती पवना नदीत टाकत.
सातार्यात कृष्णा नदीकाठी शासकीय व्यवस्था नव्हतीच. मुर्त्यांचा व निर्माल्याचा काठावर खच पडला होता. पुन्हा ते सगळं नदीत फेकलं गेलं. नगरपरिषदांनी पुरवलेले ट्रक फारच अस्वच्छ होते. त्यामुळे लोक निर्माल्याच्या पिशव्या ट्रकमध्ये न टाकता नदीत टाकत होते. पोलीस तलावात मात्र एम.प्रसन्ना यांनी आदेश फलक लावल्यामुळे कुणीही मुर्त्या टाकत नव्हते. तर मोती तलाव व फुटका तलावांचे पाण्याचे रंगच बदलून गेले होते. मोती तलावात तर सनातन्यांचे बॅनर्स व बोर्ड होते. शासकीय आदेशाची उघड पायमल्ली परंतु कृती नाही.
ठाणे जिल्ह्यात 120 सार्वजनिक मंडळांना आवाहन पत्रके वाटली व 5000 विद्यार्थ्यांना शाळांमधून पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्याचे आवाहन केले. डोंबिवलीच्या रेतीबंदर परिसरात कुठेही शासकीय यंत्रणा, निर्माल्य कलश नव्हतेच.
लातूरवाल्यांनी आपले वेगळेपण नेहमीप्रमाणे जपले. त्यांनी ध्वनी नियंत्रण, डी.जे.न वाजवणे, रात्री जुगार न खेळणे औषधी वनस्पती गोळा करणे इ.गोष्टी विद्यार्थ्यांकडून करवल्या.
जळगाव जिल्ह्यात ‘ऑर्किड नेचर फाऊंडेशन’ व म.अं.नि.स यांच्या वतीने 25,000 संकल्प पत्रे भरून घेतली. शाडूच्या मूर्ती बादलीत विसर्जित करून हरीत सेनेच्या शाळांचे विद्यार्थी ते पाणी बागांना घालत होते. पर्यावरणीय संस्था कार्यरत तर जिल्हा प्रशासन ढिम्म अशी स्थिती होती.
सोलापूरमध्ये पूर परिस्थिती असल्यामुळे लोकांनी पुरातच मूर्ती टाकल्या. पूर ओसरल्यानंतर मात्र सगळीकडे मूर्ती, निर्माल्य. नगरपालिकांची व्यवस्था चोख होती. सोलापूर शाखेने स्थानिक प्रदूषण नियंत्रण केंद्राला पत्रके वाटली त्याचा चांगला परिणाम दिसून आला.
सांगलीमध्ये महानगरपालिकेने 7 टन निर्माल्य गोळा केले. लोकांनी पुरात टाकलेल्या मूर्ती पूर ओसरल्यानंतर पुन्हा कृष्णा नदीत टाकल्या.
रायगड जिल्ह्यातील माणगाव तालुक्यातील धरणात अंनिसच्या प्रयत्नामुळे लोकांनी मुर्त्या टाकल्या नाहीत.
विदर्भातील वर्धा, चंद्रपूर, यवतमाळ, अमरावती इ. ठिकाणी तर खानदेशातील धुळे, नंदूरबार मध्ये देखील पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव प्रकल्प अंनिस कार्यकर्त्यांच्या चिकाटीमुळे राबवला गेला.
– सुशिला मुंडे