एका 50 वर्षीय स्त्रीच्या घरासमोर ग्रामपंचायतीने समाज मंदिरासाठी जागा ताब्यात घेउंन कुंपण टाकले व तिची वहिवाट बंद केली. अनेक अर्ज विनंत्या करून उपाय झाला नाही म्हणून त्या तहसिलदार कचेरी समोर उपोषणाला बसल्या. तहसिलदाराने ग्रामपंचायतीला कुंपण काढण्याचा आदेश दिला. सरपंचाने चिडून गावातील वीस-पंचवीस लोकांना बरोबर घेतले आणी भर दिवसा त्या महिलेला चौकात मारहाण केली, त्यांची साडी फेडून अर्ध नग्न धिंड काढली. दुसर्या एका गावात तरुण विधवेवर गावातील एका पुरुषाने अतिप्रसंग करायचा प्रयत्न केला. तिने विरोध केल्यावर काही गावकर्यांनी ती वेश्याव्यवसाय करते म्हणून तिचा पसारा घराबाहेर फेकून तिला गावाबाहेर हाकलले. वीस हजर रुपये आणि 30 तोळे सोन्याची खंडणी मागितली. एका तालुक्याच्या ठिकाणी बी.डी.ओ कार्यालयात राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका कार्यक्रमात समन्वयक पदावर कंत्राटी नेमणूक झालेल्या, एम.एस.डब्ल्यु. पदवी घेतलेल्या तरुणीवर बलात्कार झाल्यानंतर तिने तक्रार केली. धमक्यांना जुमानत नाही म्हणून आरोपी व त्याच्या कुटुंबियांनी एस.टी. स्टँडवर सर्वांसमोर तिच्या आईला व तिला जबर मारहाण करून कपडे फाडून अश्लील चाळे केले व नंतर दोघींवर दरोडा टाकल्याची खोटी तक्रार केली. एका दुसर्या गावात एका कुटुंबाने जात पंचायतीच्या विरोधाला न जुमानता आपल्या मुलाचे लग्न पसंतीच्या मुलीशी लावून दिले. जात पंचायतीने त्यांच्यावर टाकलेला बहिष्कार मागे घेण्यासाठी 5 लाख रुपये मागितले, ते अर्थातच त्यांनी दिले नाही, म्हणून चिडलेल्या पंचांनी त्यांच्या घरावर हल्ला केला. मारहाणीच्या दरम्यान एक सुनेच्या योनी मार्गात मिरची पावडर घातली. आणखीन एक घटना म्हणजे एका गरीब अल्पवयीन मुलीचे लग्न करून दिल्यावर जेमतेम 20 दिवसांत ती सासरच्या घरातून गायब झाली. तिच्या माहेरच्यांना असा संशय आहे की तिला एका माणसाने विकून टाकली आहे. एका 65 वर्षीय विधवा शेतकरी महिलेने आपली जामीन शेजारच्या मोठ्या शेतकर्याला विकण्यास नकार दिला तर तिला तिच्या शेतातच पेटवून दिलेआणि ती भांजून मरण पावली. अशा अनेक विदारक आणि अस्वस्थ करणार्या घटना दलित आदिवासी अधिकार आंदोलना तर्फे 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने घेण्यात आलेल्या जनसुनवाई मध्ये ऐकायला मिळाल्या. ह्या सर्व स्त्रिया दलित समाजाच्या आहेत. विशेष म्हणजे त्यांनी अत्यंत धीराने आणि संयमाने आपल्यावर काय बितले हे सर्वांसमोर धीटपणे मांडले. पण माझ्या सारख्या ऐकणार्याला अंगावर शहारे येत होते आणि डोक्यात संताप चढत होता. आणि ह्या सर्व घटना जनसुनवाई मध्ये मांडल्या जाण्याचे प्रमुख कारण हेच होते की पोलिसांनी त्यांच्या तक्रारींची सुरुवातीला दखल घेतली नव्हती, परंतु काही जागरूक संस्था- संघटनांच्या हस्तक्षेपामुळे गुन्हे नोंदवले गेले होते. मात्र पुढे आरोपींवर फारशी कारवाई झालेली नाही आणि पोलिसांकडून कोणत्याही स्वरूपाचे सहकार्य तर सोडाच, उलट प्रकरण कसे मिटवता येईल अशाच प्रकारचा कारभार चालू आहे. मुख्य गोष्ट ही आहे की एका ही स्त्रीला न्याय मिळालेला नाही.
येथे हे पण नमूद करायला हवे की ह्या सर्व घटना महाराष्ट्रात घडलेल्या आहेत, कुठल्या तथाकथित मागास प्रदेशात नाहीत. काही एक दोन मानिन्यांपुर्वी, तर काही दीड दोन वर्षांच्या कालावधीत. बारामती, लातूर, बीड, अहमदनगर, नांदेड, इत्यादि. शरद पवार, शिवराज पाटील, पंकजा मुंढे, बाळासाहेब विखे पाटील, अशोक चव्हाण, इत्यादि महाराष्ट्रातील मान्यवर मोठ्या पुढार्यांचे हे जिल्हे. ह्या नेत्यांनी ह्या महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी काहीच खटपट केलेली दिसत नाही. त्यामुळे ह्यांचे पुढारपण कशासाठी आणि कोणासाठी आहे हे स्पष्ट होते.
ह्या सर्व कथानाकांमध्ये एक समान सूत्र आहे. बाईने, आणि विशेषतः गरीब, आजपर्यंत परिघावर किंवा बाहेर समजल्या गेलेल्या दलित, आदिवासी किंवा भटक्या समाजातल्या बाईने अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला, किंवा स्वाभिमानाने स्वयंनिर्भर होऊन जगण्याचा प्रयत्न केला तर साधारणतः समाजाला ते पचत नाही. जरी अत्याचार करणारे काही ठराविक पुरुष (आणि काही वेळा स्त्रिया देखिल सामील असतात) असले तरी त्यांच्या कृतीला विरोध करण्यासाठी गावातली इतर लोकं सहसा पुढे येत नाहीत. एक तर त्यांची मूक संमती असते, किंवा ते घाबरून समोर येत नाहीत. त्यामुळे अशा स्त्रिया अधिक एकट्या पडतात (विधवा, परित्यक्त्या, अविवाहित स्त्रियांचा दर्जा अगोदरच ‘एकल असतो). त्यांनी दाखवलेली हिंमत ठेचून काढण्यासाठी आणि त्यांचे धाडस पाहून इतरांनी अनुकरण करू नये, ह्यासाठी त्यांना धडा शिकवला जावा म्हणून त्यांच्यावर अत्याचार होतात. संपत्ती, मानअपमान, इत्यादि कारणास्तव पुरुषांमध्ये वैर निर्माण झाले तर त्याचे पर्यावसन मारामारी किंवा हत्येत होते. स्त्रियांच्या बाबतीत मात्र, मारामारी आणि खुनाला सुद्धा लैंगिक अत्याचाराची बाजू असते. चारित्र्यहनन, विवस्त्र करून धिंड काढणे किंवा हाल हाल करून लैंगिक अत्याचार करून स्त्रीला अपमानित करण्याच्या मागे हिंस्त्र आणि पुरुषी वर्चस्ववादी मानसिकता दिसते. अशा पद्धतीने स्त्रीचे खच्चीकरण केले तर तिला कोणी सहारा देणार नाही, आणि स्वतः केलेला अन्याय पचवता येईल, अशी त्यामागची धारणा असते. अनेक वेळा हा डावपेच सफल होतो. परंतु काही स्त्रिया तरी देखील बहाद्दुरीने उभ्या राहून आपली कहाणी जगासमोर आणतात. त्यातून स्त्री अत्याचाराचे वर्ग-जात-पितृसत्ताक पैलू समोर येतात. फुलन देवी, भंवरी देवी सारख्याच ह्या जनसुनवाईमध्ये बोलणार्या सत्यभामाबाई सूर्यवंशी, आशा कांबळे, सुजाता झरेकर, लता माने, ह्यांच्या धाडसाला आपण अभिवादन करून त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे.
स्त्रियांवरील वाढत्या लैंगिक अत्याचारांचा मुद्दा गेली दोन वर्ष देशात मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे, त्याचा संदर्भ म्हणजे डिसेंबर 2013 मध्ये गाजलेले दिल्लीचे बलात्काराचे (‘निर्भया’) प्रकरण. ह्या प्रकरणाबद्दल बी.बी.सी.ने केलेली डॉक्युमेंटरी अनेक कारणास्तव गाजत आहे. भारताची प्रतिमा मलीन होईल म्हणून तथाकथित राष्ट्रवादी दुराभिमानाच्या भूमिकेतून त्यावर भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने बंदी आणली आहे. ज्योती सिंहवर भीषण बलात्कार आणि तिचा निर्घृण खून करणार्या मुकेश सिंग व त्याच्या दोन वकिलांच्या मुलाखती ऐकल्या तर सर्वसामान्य भारतीय पुरुषांची मानसिकता काय आहे हे लक्षात येते. स्त्रियांनी मर्यादा ओलांडल्या तर त्यांची हीच गत होईल हा त्यांच्या सांगण्याचा मतितार्थ आहे. अशाच प्रकारची मते लोकप्रतिनिधी, उच्च पदस्थ पोलीस व प्रशासकीय अधिकारी, आणि न्यायाधीश देखील व्यक्त करीत असतात. भंवरी देवीच्या तथाकथित खालच्या जातीकडे बोट दाखवून बलात्काराचे समर्थन करणारे न्यायाधीश आपण पाहिले आहेत. त्यामुळे बंदी आणल्यामुळे ही मते बदलणार आहेत का स्त्रियांवरील हिंसाचाराला जबाबदार असलेली इथली व्यवस्था बदलली तर काही फरक पडेल हा प्रश्न आपण ह्या निमित्ताने विचारला पाहिजे. बीबीसीला खैरलांजी प्रकरणाबद्दल माहितीपट बनवावासा वाटत का नाही? किंवा खैरलांजी प्रकरण जगभर गाजले, पण त्यावेळेला मेणबत्त्या पेटवायला दिल्लीमध्ये सामान्य पब्लिक रस्त्यावर का उतरले नाही? ह्या प्रश्नांची उत्तरे मग सहज सापडतात. पण मुळातून असे प्रश्न विचारणारे कमी आहेत हे देखेल विदारक सत्य आहे.
ह्या सर्व घटनांमध्ये एक संतापजनक गोष्ट पुढे येते आणि ती म्हणजे पोलिसांची पक्षपाती आणि भ्रष्टाचारी भूमिका. चळवळ करून जे कायदे करून घेतले आहेत, उदाहरणार्थ दलित-आदिवासी अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, बलात्कार विरोधी कायदा, इत्यादि, त्यांच्या अंमलबजावणीमध्ये पोलीस यंत्रणेची अहम भूमिका आहे. परंतु सत्ताधारी गटाच्या ताटाखालच्या मांजराप्रमाणे वागण्याची इथल्या पोलीस यंत्रणेला सवय लागली असल्याने, त्यांच्या दबावाखाली आणि त्याचबरोबर आपल्या जात-वर्गीय-पुरुषी मानसिकतेप्रमाणे ते वागत असतात. बारामती मधील प्रकरणात अत्याचारग्रस्त स्त्रीची सरकारी डॉक्टरांकडून तपासणी करून घेतली नसल्याने सर्व पुरावे नष्ट झाले आहेत. पारधी समाजातल्या स्त्री कडे पोलीस कायम संशयी नजरेतून पाहतात. आशा कांबळे बाबत गावकर्यांनी तिचे चारित्र्य वाईट आहे असे लिहून दिले तर तपास अधिकार्याने ते लगेच गृहित धरले. सुजाता व तिच्या आईचा भर चौकात लैंगिक छळ केला पण तिच्या विरोधातली दरोड्याची केस प्रथम दाखल करून घेतली गेली. सत्यभामाबाई ह्यांच्यावर दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली कारवाई होत नाही असा अहवाल दिला गेला आहे. शेतात खून केलेल्या सरस्वतीबाई शेताला आग लागली व त्यात होरपळून मेल्या असे दाखवायचा प्रयत्न होत आहे. सासरघरून बेपत्ता झालेली संगीता देवकर आपल्या प्रियकराबरोबर पळून गेली असे पोलीस सांगत आहेत. सर्व प्रकरणांत पोलीस हेतूतः परिस्थितीजन्य पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहेत, आणि त्यांना सत्ताधार्यांची साथ असल्यामुळे ते सफल होत आहेत. अशा परिस्थितीत लोकांचा लढा उभा केल्याशिवाय आणि प्रति-दबाव आणल्या शिवाय न्याय मिळणार नाही, आणि त्यासाठी व्यापक आणि जबरदस्त एकजुटीची गरज आहे. शिक्षा होण्याचे प्रमाण जो पर्यंत वाढत नाही तो पर्यंत आपण अत्याचार केले तरी हरकत नाही ही मानसिकता बदलणार नाही.
स्त्रियांवर होणार्या अत्याचारांना खीळ बसायची असेल तर स्त्रियांमध्ये लढण्याची ताकत निर्माण होण्याची गरज आहे. त्यासाठी त्यांच्या हातात साधने हवीत. परंतु आजची सरकारची धोरणे असलेली तुटपुंजी साधने देखील काढून घेणारी आहेत. जमीन अधिग्रहण कायद्याच्या माध्यमातून लाखो गरीब ग्रामीण स्त्रियांची उपजीविका धोक्यात आली आहे. रेशन व्यवस्था मोडीत निघाली आहे. असंघटीत व्यवसायात काम करणार्या स्त्रियांना कोणतेच संरक्षण नाही. सरकारी दवाखाने, शाळा, रोजगार हमी आणि स्त्रियांसाठी कल्याणकारी कार्यक्रम ह्यांच्यावरील खर्चात कपात केली जात आहे. आणि त्या ऐवजी स्त्रियांच्या संरक्षणासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि मोबाईल अॅप सारखे तांत्रिक उपाय योजिले जात आहेत. ह्यामुळे स्त्रियांवरील पाळत वाढेल, पण अत्याचारांना कारणीभूत असलेल्या इथल्या विषम समाज रचनेत तस्सुव्वर बदल होणार नाही. त्यासाठी स्त्रियांना सन्मानपूर्व रोजगार, शिक्षण-आरोग्यासारख्या मुलभूत सेवा, जमिनीत आणि इतर संपत्तीत समान अधिकार, समान संधी देणारे कायदे, अंधश्रद्धा आणि भेदभाव करणारे धार्मिक रीती रीवाज, जात पंचायती इत्यादीं पासून संरक्षण इत्यादि मिळणे गरजेचे आहे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी घटना तयार केली त्यातल्या मुलभूत अधिकारांमध्ये आणि मार्गदर्शक तत्वांमध्ये ह्या सर्व गोष्टी समाविष्ट आहेत. त्या प्रत्यक्षात आणण्यासाथीची लढाई सातत्याने केली पाहिजे.
-किरण मोघे
संपर्क : 9422317212
kiranmoghe@gmail.com