पी. साईनाथ हे आंतरराष्ट्रीय किर्तीचे भारतीय पत्रकार आहेत. दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातून इतिहास विषयात त्यांनी एम.ए.ची पदवी घेतली. त्यानंतर ते ‘युनायटेड न्यूज ऑफ इंडिया’ या वृत्तसंस्थेत वार्ताहर म्हणून रूजू झाले. पुढे ‘द डेली’ या दैनिकात व नंतर ‘द ब्लीट्झ’ या साप्ताहिकात वरिष्ठ पदांवर त्यांनी काम केले. 1993 साली त्यांना भारताच्या ग्रामीण भागातील दारिद्र्याचा अभ्यास करण्यासाठी ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ या वर्तमानपत्राकडून शिष्यवृत्ती मिळाली. त्यांचे संशोधन जगभर नावाजले गेले. त्या संशोधनाला मिळालेल्या 13 जागतिक पुरस्कारात, युरोपियन कमिशनच्या प्रतिष्ठाप्राप्त ‘लॉरेन्झो नताली’ या पुरस्काराचा समावेश आहे. त्या संशोधनावर आधारित ‘everybody loves a good draught’ हे भारतातील दुष्काळावरील पुस्तक त्यांनी लिहिले. ते जगभर गाजले. त्याचा ‘दुष्काळ आवडे सर्वांना’ या नावाने मराठीतही अनुवाद झालेला आहे. त्यांना सुप्रसिद्ध ‘मेगॅसेसे’ पारितोषिक मिळालेले आहे.
सध्या ते ‘द. हिंदू’ या प्रसिद्ध दैनिकात ग्रामीण क्षेत्रातील घडामोडीचे संपादक या वैशिष्ट्यपूर्ण पदावर आहेत. विदर्भातील शेतकर्यांच्या आत्महत्येचा मुद्दा त्यांनी सातत्याने आपल्या अभ्यासू, वृत्तांतातून मांडला, लावून धरला. त्यामुळे संपूर्ण जगासमोर या प्रश्नाचे गांभीर्य आले व सरकारला या प्रश्नाकडे लक्ष देणे भाग पडले. तरीही गेली तोन दशके हा प्रश्न भारतातील प्रामुख्याने विदर्भातील शेतरकर्याला छळतोच आहे. नुकत्याच अवकाळी पडलेल्या गारपीटीच्या पावसाने या प्रश्नाची व्याप्ती आणखीनच वाढवलेली आहे.
अंनिसने या संदर्भात ‘मानसमित्र’ संकल्पनेतून या गारपीटग्रस्त भागात शेतकर्यांच्या समुपदेशनाची मोहीम राबविली. या मोहिमेला पूरक अशी शेतकर्याच्या आत्महत्येमागच्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक कारणाची, धोररणाची चर्चा करणारी व दुष्काळ किंवा शेतकर्यांच्या आत्महत्या याकडे केवळ एक ‘घटना’ म्हणून न बघता एक ‘प्रक्रिया’ म्हणून बघायला लावणारी पी.साईनाथ यांची आलोक देशपांडे यांनी घेतलेली मुलाखत आम्ही देत आहोत.
प्रश्न : तुम्ही गेली अनेक वर्षे शेतकर्यांच्या आत्महत्या या विषयावर लिहित आहात आणि शेती हा विषय तुमच्या अभ्यासाच्या केंद्रस्थानी आहे. तुम्ही या विषयाकडे कसे बघता?
पी. साईनाथ : माझा असा दावा कधीच नाही की, मी शेती या विषयावर अधिकारवाणीने बोलू शकतो किंवा मी त्यातील तज्ञ आहे. मला समजणारा विषय म्हणजे शेती करणार्या व त्यावर आपले जीवन जगणार्या लोकांचे आयुष्य! आणि मी त्यावरच बोलतो. मी काही शेतकर्याने कोणती खाद्य किंवा नगदी पिके घ्यावीत याचा सल्ला देऊ शकत नाही. माझी शेतीतील समज ही त्या महिला किंवा पुरूष शेतकर्याच्या जगण्याच्या पद्धतीतून आलेली आहे.
प्रश्न : हा फरक समजावून सांगाल का?
पी. साईनाथ : एखादा शेतीविषयक तज्ञ काय सांगू शकतो? पीक, पाणी आणि हवामान! पण शेतकर्याचे कर्ज, शिक्षणावरील खर्च, लग्नसमारंभाला लागणारा पैसा याचा हिशोब त्या तज्ञाला जमणे अवघड आहे. ते माझे काम आहे. मी त्या शेतकर्याला ओळखतो आणि त्याच्या कुटुंबाला ओळखतो. मला शेतीमधील काही गोष्टी कळतात, पण त्यातला तज्ञ मी नाही.
प्रश्न : आज आपण शेतीवरील संकटाविषयी बोलतो तेव्हा या संकटाची सुरवात कधीपासून झाली?
पी. साईनाथ : साधारण 1990 च्या दशकामध्ये शेतीवरील केल्या जाणार्या सरकारी खर्चात लक्षणीय कपात होऊ लागली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि वर्ल्ड बँक यांच्या दबावाखाली सरकारी धोरणामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल होत गेले. सर्वात मोठा बदल म्हरजे खाद्य पिकांची लागवड करणे सोडून शेतकर्यांना नगदी पिकांकडे वळण्यास उद्युक्त केले जाऊ लागले, अगदी सरकारी पातळीवरून.
प्रश्न : यामागे काही विशेष कारण होते का?
पी.साईनाथ : नक्कीच. यामागचे वर्ल्ड बँकेचे कारण ऐका. गरीब राष्ट्रांनी नगदी पिके लावावीत कारण ती निर्यातीसाठी असतात, त्यातून तुम्हाला रोख डॉलर मिळतील आणि तुमची गरीबी दूर होईल. परिणामी लाखो शेतकरी नगदी पिकांकडे वळले. विदर्भात जिथे एक तृतियांश शेतजमिनीवर ज्वारी होती, आता ते क्षेत्र 3% देखील नाही.
प्रश्न : परंतु, नगदी पिकांतून शेतकर्यांना अधिक पैसा मिळाला असेल तर त्यात वाईट काय?
पी.साईनाथ : खाद्य पिकांमध्ये उत्पन्न जरी कमी असले तरी एक विशिष्ट किमान रक्कम 100% मिळणारच याची खात्री होती. नगदी पिकांची किंमत ही जागतिक बाजारामध्ये होणार्या चढ-उतारावर अवलंबून असते आणि यावर मूठभर बहुराष्ट्रीय कंपन्या अक्षरश: अधिराज्य गाजवीत आहेत, यात शेतकर्याला कुठेही थारा नाही. आता हेच बघा, केरळमधील वायनाडमधील जो शेतकरी खाद्य पीक किंवा मिरीसारखी देशी बाजारात विकले जाणारे नगदी पीक घेत होता, ता अचानक व्हानीलाकडे वळला. नफा खूप होता. अर्थात यासाठीची गुंतवणूक कमीत-कमी 15% अधिक असते. 2002-03 च्या सुमारास शेतकर्यांना प्रती किलो 3000 ते 4000 चा भाव मिळाला. साधारण 4 वर्षांत भाव 68 रूपये प्रती किलोवर आले. तुमची सारी गुंतवणूक एका फटक्यात वाया गेली.
प्रश्न : भाव कमी होण्याचे कारण?
पी. साईनाथ : जागतिक बाजारातील अनिश्चितता. जगातील अर्धा डझन देश आणि कंपन्या हे दर निश्चित करतात. नगदी पिकांचे हेच तर वैशिष्ट्य आहे. मोन्संतो ही बहुराष्ट्रीय कंपनी जागतिक बियाणे बाजारातील 30% व्यापार नियंत्रित करते. कारगील ही तशीच. महाराष्ट्रात बघायला गेलो तर शेतकरी ज्वारी आणि बाजरीसारखी खाद्य पिके सोडून कापसासारख्या नगदी पिकाकडे वळले. म्हणजे या सार्यातून घडले काय की, ज्यांच्याकडे छोटी का होईना परंतु स्वत:ची खाद्य शेती होती ती सोडून, ते सारे शेतकरी प्रचंड गुंतवणूक असणार्या नगदी पिकाकडे वळले.
प्रश्न : आर्थिक धोरण बदलण्याआधीही शेतकरी शेतीत गुंतवणूक करीत होताच, मग नगदी पिकांबाबत ही गणिते कशी बदलली?
पी. साईनाथ : बाजाराधारित किंमत हा शेतकर्यांना बसलेला सर्वात मोठा फटका होता. नगदी पिकांच्या वाढलेल्या गुंतवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर व सरकारी मदत कमी होत असताना, कृषी कर्जाची अनुपलब्धता निर्माण झाली. महाराष्ट्रात दिल्या जाणार्या एकूण कृषी कर्जापैकी 53% कर्ज मुंबई, पुणे व नाशिक हा महानगरात वाटले जाते. कोणता शेतकरी राहतो इथे? केवळ 38% ग्रामीण भागात पोचते. याचाच दुसरा अर्थ असा की, तुमची गुंतवणूक वाढत असताना तुम्हाला कर्ज मिळत नाहीये. मग अशा वेळेस सावकार सोडून दुसरा कोणता आधार राहतो? साधारण एका एकरात खाद्य पिकाच्या लागवडीला 8000 खर्च येत असेल तर बँकेकडून 3000 पर्यंत मदत मिळते व शेतकरी उरलेले पैसे घालतो. मात्र जेव्हा नगदी पिकांबाबत प्रती एकर लाख-दीड लाख खर्च येतो तेव्हा शेतकर्याला त्या प्रमाणात कर्ज मिळत नाही आणि त्याला 2-3 सावकारांकडे मदत मागावी लागते. 1991-2001 या कालखंडात कर्जबाजारी शेतकर्यांच्या संख्येत दुप्पटीने वाढ झाली. नवीन प्रकारच्या शेतीत लागणारी खते, किटकनाशके यांच्या किंमती पूर्वीच्या किंमतीच्या तिप्पट किंवा चौप्पट आहेत आणि त्यांच्या अनियंत्रित वापराने जमिनीची पत अत्यंत खराब झाली आहे. बियाणीही जवळपास 100% महाग झाली आहेत. परत, हा शेतकरी देखील सर्वसामान्य माणूसच आहेत ज्याची मुले शाळेत जातात, मुलीचे लग्न असते किंवा आई इस्पितळात दाखल असते. आरोग्य सेवा महाग होत असतानाच, धान्यांच्या किंमतीही वाढत आहेत. आज 77% शेतकरी बाजारातून धान्य विकत घेतात. अशा वेळेस 2/3 वर्षे भाव चांगला मिळतो तेव्हा शेतकरी पैसे कमावतो, पण जेव्हा हे भाव कोसळतात तेव्हा मात्र तो पूर्ण संपून जातो.
प्रश्न : सर्वत्र तुम्हाला हीच परिस्थिती दिसली का?
पी. साईनाथ : ‘शेतकर्यांच्या आत्महत्या’ या विषयावर अभ्यास करण्यासाठी जेव्हा मी 2002-03 या काळात विदर्भात गेलो तेव्हा एका एकरावरील जिरायती शेतीत कापूस उत्पादनाचा खर्च 2500-4000 होता, तर बागायती भागात तोच खर्च 10,000-11000 होता. मात्र 2012-13 मध्ये तोच अनुक्रमे 20,000 आणि 50,000 झाला. म्हणजे गुंतवणूक पाच पटीने वाढलेली असताना उत्पन्न तेवढेच वाढले आहे का? शेतकर्यांच्या आत्महत्या या कापूस उत्पादकांच्याच झाल्या आहेत. खाद्य पीक घेणार्यांच्या नाही. नगदी पीक घेणार्या शेतकर्यांना आज कोणतीच सुरक्षा नाही, जागतिक बाजारात त्यांना वार्यावर सोडलेलं आहे. देशातील पाच राज्यात मिळून दोन तृतियांश आत्महत्या झाल्या आहेत. महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. त्याच्या पाठोपाठ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड आहे. हरितक्रांतीचा परिणाम झालेला भागही यात येतो. पाण्याचा प्रचंड अनिर्बंध वापर आणि अधिकाधिक बोअर मारल्यामुळे पाणी पातळी पूर्ण घसरलेली आहे. म्हणजे आज शेतकर्याला कर्ज मिळण्यापासून ते पाणी उपलब्ध होण्यापर्यंत सर्वत्र समस्या आहेत. आणि या पार्श्वभूमीवर वाढलेल्या खर्चाशी ताळमेळ बसविताना उत्पन्नाची काहीच शाश्वती नाही. म्हणूनच नवीन आर्थिक धोरणे राबवायला सुरवात झाल्यावर शेतीवरील ताण हा इतर कोणत्याही क्षेत्रापेक्षा अधिक आणि त्यामुळेच एवढ्या मोठ्या संख्येने आत्महत्या झाल्या.
प्रश्न : पश्चिम महाराष्ट्रातील उसासारखे नगदी पीक घेणारे शेतकरी मात्र आपल्याला आत्महत्या करताना दिसत नाहीत.
पी. साईनाथ : होय. ते सध्या अतिशय चांगल्या रितीने सुरक्षित आहेत, कारण सिंचनाच्या सोयी अधिक आहेत. त्याचसोबत अनुदानामुळे ते टिकून राहू शकत आहेत. परंतु, भविष्याचा विचार करता ते अधिक मोठ्या संकटाला सामोरे जाणार आहेत. एक एकर उसासाठी जवळपास 80 दशलक्ष लिटर पाणी लागते. या शेतीला मी ‘स्टेरॉईड्सवर’ आधारित शेती मानतो. स्टेरॉईड्स घेऊन तुम्ही एखादी ऑलिम्पिक जिंकू शकाल पण तुमच्या कारकीर्दीचा मृत्यू निश्चित आहे. हरित क्रांतीमध्ये हेच झाले आहे.
प्रश्न : परंतु आपल्या देशातील कृषी विद्यापीठांनी यात पुढाकार घेऊन हे का थांबविले नाही?
पी. साईनाथ : आपल्या देशातील ही विद्यापीठे मोन्संतो आणि कारगील सारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या प्रयोगशाळा झाल्या आहे. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठासारख्या संस्था शेतकर्यांसाठी स्वस्त बियाणे शोधावे, शेती विषयक संशोधन करणार्या तरूणांना जागा मिळावी आणि त्यात शेतकरी सहभागी करून घ्यावेत वगैरे गोष्टींसाठी सुरू करण्यात आली होती. आज शेतकरी त्या विद्यापीठात जाऊदेखील शकत नाही. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे आज त्या विद्यापीठाकडे पैसेच नाहीत आणि तो पैसा हा बहुराष्ट्रीय कंपन्या पुरवित आहेत. तो पैसा का नाही, तर सरकारने जाणीवपूर्वक यातून अंग काढून घेतले आहे. भरीस भर म्हणजे, कृषी क्षेत्राशी संबंधित सरकारी अधिकारी ‘सल्लागार’ या गोंडस नावाखाली या कंपन्यासाठी काम करतात. मला स्वत:लाच अशी ऑफर आली आहे.
प्रश्न : केवळ काही राज्यातच हा शेतीविषयक प्रश्न का दिसतो? इतर राज्यात का नाही?
पी. साईनाथ : देशातील प्रत्येक राज्यात शेतीप्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्याची तीव्रता इथे सर्वात जास्त जाणवते कारण हेच भाग असे आहेत जेथे शेतीमधील उत्पन्नाच्या मानाने गुंतवणूक सर्वात अधिक आहे, पाण्याचा अतिवापर होतो आहे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे नगदी पिकांवरील अवलंबित्व. उत्तर प्रदेश आणि बिहार येथे बहुतेक करून खाद्य पिके घेतली जातात. यु.पी. आणि बंगालमध्ये झालेल्या आत्महत्या या अनुक्रमे साखर पट्टा आणि चहा उत्पादक भागात प्रामुख्याने झाल्या आहेत. केरळमध्येही वायनाड येथे आणि कर्नाटकमध्ये तुलनेने कमी संरक्षण असलेल्या ऊस पट्ट्यात या आत्महत्या झाल्या आहेत. अर्थात खाद्य पिके घेणार्यांना इतके कमी पैसे आपल्या देशात मिळतात की अधिक पैसे मिळण्याच्या आशेने ते नगदी पिकांकडे वळतात यात मला काही वावगे वाटत नाही.
प्रश्न : गुजरातमध्ये शेतकर्यांच्या आत्महत्या कमी होतात हे खरे आहे का?
पी. साईनाथ : गुजरात पहिल्या पाचात नाही हे खरे आहे. पण तुम्ही ही गोष्ट विसरताय की, ज्या कारणांचा उल्लेख आपण केला त्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश येथे फार आधीच झाली. विदर्भात सिंचनाखालील क्षेत्र 3.5% असेल तर गुजरातमध्ये ते जवळपास 40% च्यावर आहे. यु.पी. व बिहारमध्ये देखील आत्महत्या कमी आहेत, याचे कारण म्हणजे गंगेच्या गाळामुळे सुपीक झालेला प्रदेश, पाण्याची उपलब्धता व खाद्य पिकाची लागवड.
प्रश्न : शेतीच्या या अवस्थेला जबाबदार असलेली आर्थिक धोरणे राजकारणीच बनवितात. यातील बहुसंख्य राजकारणी, अगदी आपले आत्ताचे कृषीमंत्री(शरद पवार) स्वत: शेतकरी होते. मग त्यांच्याकडून अशी धोरणे का बनविली जातात?
पी. साईनाथ : मुळात छोट्या शेतकर्यांनी शेती करावी व ते टिकावे यालाच बर्याच राजकारण्यांचा विरोध आहे. तुमचा आजचा कृषीमंत्री हा कॉर्पोरेट शेतीचा सर्वात मोठा पुरस्कर्ता आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्राचे शेतीवरील अतिक्रमण हा भारतातील शेतीसमोरील सर्वात मोठा प्रश्न आहे. डावे पक्ष वगळता सर्व राजकीय पक्षांचा याला पाठींबा आहे. आज शेतकर्यांचे शेतीशी संबंधित कोणत्याच गोष्टीवर नियंत्रण नाही, अगदी खत, बियाणे व कर्जापासून उत्पादनाच्या बाजारापर्यंत सगळ्यावर या कॉर्पोरेटस्चे वर्चस्व आहे. फक्त श्रम शेतकर्याचे आहेत. देशातील सर्वात जास्त कॉर्पोरेटस् असलेल्या महाराष्ट्र, आंध्र आणि कर्नाटक या तीन राज्यात एकूण आत्महत्यांपैकी 40% आत्महत्या झाल्या आहेत.
प्रश्न : यावर उपाय काय?
पी. साईनाथ : सर्वात प्रथम म्हणजे शेतीतील बी-बियाणे व कीटकनाशके यावरील खर्च कमी झाला पाहिजे. कर्ज वाटप सुधारण्यासोबतच गरीब शेतकर्यांसाठी कमी किंवा बिनव्याजी कर्ज देण्याची सोय उपलब्ध झाली पाहिजे. तुम्ही तुमचे पाणी कसे वापरता यावर अभ्यास होणार की नाही? गेल्या वर्षीच्या दुष्काळामध्ये प्रत्येक मजल्यावर स्विमिंग पूल असणार्या इमारती उभ्या राहत होत्या. यावर आपण काही करणार की नाही? अत्यंत महत्वाची गोष्ट म्हणजे ‘कॉर्पोरेटस्ना’ शेतीतून कायमचे हद्दपार केले पाहिजे आणि अर्थातच यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती असणे सर्वात महत्वाचे आहे.
प्रश्न : समुपदेशनाचा यात कितपत उपयोग होऊ शकेल?
पी. साईनाथ : संकटात सापडलेल्या माणसाचे समुपदेशन करणे यात काहीच वाईट नाही. मला स्वत:ला अखिल भारतीय पातळीवरील मनोविकार आणि मानसोपचार तज्ञ यांच्या परिषदेला बंगळूरू येथे संबोधित केले होते. कारण त्यांना या प्रश्नाची वैद्यकीय बाजू कळते आणि मला शेतीविषयक. पण आम्ही दोेघेही हे जाणून होतो की, त्यातून प्रश्न सुटणार नाही तर लोकांचे दु:ख हलके होण्यास मदत होईल. शेती शतकानुशतके अवघडत होती पण तेव्हा शेतकरी जीवन संपवत नव्हता. पण आज परिस्थिती अशी आहे की, ‘मान्सून’पेक्षा ‘मार्केट’ जास्त बेभरवशाचे झाले आहे. समुपदेशन हा एक महत्वाचा भाग आहेच आणि त्यासोबतच चळवळीच्या माध्यमातून हस्तक्षेप होणेही अधिक महत्वाचे आहे. अंनिसने अशा प्रकारची मोहीम राबविली, हे स्तुत्यच आहे. अंनिसच्या या ‘मानसमित्र’ मोहिमेला माझ्या सदिच्छा. समुपदेशन करणे याला कोणी विरोध करणार नाही. परंतु ते करताना ही समस्या मुळात का निर्माण झाली याची माहिती घेऊन ते केल्यास अधिक परिणामकारक ठरेल.
मुलाखतकार – आलोक देशपांडे
संपर्क : 9167007310