व्यसनमुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंच राज्य भरातील अनेक संस्था संघटनांचा समन्वय मंच म्हणून गठीत करण्यात आला आहे. वाढत्या व्यसनांची दाहकता लक्षात घेता गेल्या पाच हिवाळी व पावसाळी अधिवेशनांदरम्यान आम्ही राज्य व्यसनमुक्त करण्याच्या बद्दल आग्रही मागणी सनदशीर मार्गाने करीत आहोत. राज्याच्या निर्मितीला 60 वर्षे पूर्ण झालेली आहेत. या हीरक महोत्सवी वर्षानिमित्त राज्य सरकारने 2020 नंतरचा महाराष्ट्र कसा असावा. व्यसनाधीन? की व्यसनमुक्त? याबद्दल ठोस भूमिका ठरवून टप्प्याटप्प्याने व्यसनवर्धक पदार्थ कमी-कमी करणे, जास्तीत-जास्त शासकीय स्तरावर व्यसनमुक्ती उपचार केंद्र सुरु करणे, सकाळी 8 वाजेपासून दारू दुकाने उघडण्याचा निर्णय रद्द करणे, 7 जूनचे घटना विरोधी मनमानी परिपत्रक रद्द करणे, सर्वच धार्मिक स्थळांवर दारुबंदी करणे, ज्या जिल्ह्यामध्ये दारुबंदीची मागणी होते आहे तेथे कायम स्वरुपाची दारुबंदी करणे, बंदी असलेला गुटखा सर्रासपणे हवा तेवढा मिळतो आहे त्याची अंमलबजावणी करणे.
दि. 19 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र शासनाने दारू बाळगण्याचे नवीन आदेश जाहीर केले. त्यानुसार आता एका व्यक्तीला 12 बाटल्या दारू जवळ बाळगता येणार आहे. हा आदेश म्हणजे दारू दुकानदारांचे भले करण्यासाठीच दिला आहे, हे स्पष्ट होते. हा आदेश त्वरीत माघारी घ्यावा, अशी आमची मागणी आहे.
व्यसनमुक्त महाराष्ट्रासाठीचे योग्य धोरण ठरवणे इ. मागण्या सातत्याने मांडत आहोत. या सर्व समाज उपयोगी मागण्यांची योग्य ती दखल घेण्याऐवजी सरकार मात्र दिवसेंदिवस व्यसनांना प्रोत्साहन देत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. गेल्या तीन-चार वर्षातच सरकारने विविध चुकीचे निर्णय घेतल्याचे उदाहरणे समोर असतांना त्याचा आम्ही वेळोवेळी निषेध केलेला असतांना नुकताच घेतलेला गडकिल्ले हस्तांतरणाचा सरकारचा निर्णय सुद्धा व्यसन आणि डान्सबार यांना भविष्यात प्रोत्साहन देणाराच आहे. भविष्यात ड्रायडे वाढविण्याऐवजी कमी करण्याचा निर्णय सरकारच्या विचाराधीन आहे असे समजते. जे संत समाज सुधारकांच्या या भुमीला कलंकित करण्याचाच प्रकार आहे असे वाटते. असे व्यसनमुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचाचे राज्य निमंत्रक व महा. अंनिसचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील व नशाबंदी मंडळाच्या वर्षा विद्या विलास यांनी म्हटले आहे.
खरंतर आत्ताचाच सत्ताधारी पक्ष असा वागतो आहे असे पूर्णपणे म्हणता येणार नाही. जे कुणी आजवर लोकांना विकासाचे स्वप्न दाखवून सत्तेवर आले त्या सर्वांनीच एक प्रकारे जनतेची फसवणूक केली आहे. हि दिवसेंदिवस होणारी फसवणूक कुठेतरी कायम स्वरुपी थांबवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवा. नाहीतर त्याच इतिहासाची भविष्यात उजळणी होणार तेव्हा तुमच्या आमच्या सर्वांच्याच करंटेपणावर निश्चितपणे बोट ठेवले जाईल, यांत शंका नाही.
यासाठी सर्व राजकीय पक्ष, संघटना व सरकारला आमची विनंती आहे की, त्यांनी व्यसनमुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठीचा विषय प्रामुख्याने आपल्या जाहिरनाम्यात घ्यावा अशा आशयाचे निवेदन विधानसभेची निवडणूक लढवू इच्छिणार्या उमेदवारांना निवेदनाद्वारे आवाहन करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे दारु पाजणार्या अथवा कुठल्याही प्रकारचे प्रलोभन (आमिष) दाखवणार्या उमेदवाराला मतदान करु नका. कोणताही उमेदवार जर दारू पाजत असेल किंवा आमिष दाखवित असेल तर त्याच्या विरोधात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली पाहिजे. राज्यातील जवळपास 9 कोटी मतदारांपैकी 4 कोटी पेक्षा जास्त महिला मतदार आहेत. महिला व सुज्ञ मतदारांनी निर्व्यसनी व चारित्र्यवान उमेदवारालाच निवडून द्यावे असेही आवाहन करण्यात येत आहे. भविष्यातील सत्ताधारी व विरोधी पक्षाने, निवडून येणार्या प्रत्येक उमेदवाराने व्यसन मुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी विधानसभेत प्रस्ताव मांडावा व व्यसन मुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी योग्य ती भूमिका घ्यावी, असे निवेदनाद्वारे कळविले आहे.
आपले विनीत,
(अविनाश पाटील)
राज्य निमंत्रक, व्यसनमुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंच
राज्य कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र अंनिस
(वर्षा विद्या विलास)
राज्य निमंत्रक, व्यसनमुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंच
सरचिटणीस, महाराष्ट्र नशाबंदी मंडळ