जादूटोणा विरोधी कायदा अंमलबजावणीबाबत महाराष्ट्र शासनास मअंनिसचा प्रस्ताव सादर

डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या खुनानंतर व अंनिसच्या वीस वर्षाच्या अथक संघर्षामुळे महाराष्ट्र शासनाने जादूटोणाविरोधी कायदा संमत केला. परंतू या नव्या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र अंनिस प्रयत्नशील आहे. याबाबत शासन आपल्या वेगवेगळ्या विभागाच्या वतीने काय काय करू शकते याबाबींचा प्रस्ताव नुकताच शासनास सादर करण्यात आला. तो अंनिवांच्या वाचकांसाठी आम्ही प्रसिद्ध करीत आहोत.

–अविनाश पाटील

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध मंत्रालयांकडून कायद्याच्या प्रसाराबाबत अपेक्षित बाबींचे मुद्दे.

1) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य

अ) माध्यमांचा वापर करून प्रसिद्धी करणे. त्या अंतर्गत कायदा त्यावरील आक्षेप, अंमलबजावणीची तपशील, कायद्याची उपयोगिता आदी बाबी पोहोचविणे. वेबसाईट, दूरदर्शन, आकाशवाणी आणि लोकराज्य सारखी नियतकालिके यांच्या माध्यमातून तसेच चर्चासत्र, परिसंवाद आदी उपक्रमांच्या माध्यमातून पोहोचविणे. सार्वजनिक ठिकाणी व कार्यक्रमांमधून उदा.विविध प्रकारचे महोत्सव, यात्रा व जत्रा यांमधून लोकप्रबोधन करणे.

ब) प्रसार साहित्य निर्मिती करून वितरण मोठ्या प्रमाणात करणे. त्यामध्ये माहितीपट, लघुचित्रपट, जिंगल, जाहिराती, पोस्टर्स, स्टिकर्स, माहिती पुस्तिका, फोल्डर, हस्तपत्रके, आदी प्रकारांची निर्मिती करून वितरण करणे.

क) प्रशिक्षण यंत्रणा निर्माण करून कायद्याविषयी प्रशिक्षणांचे आयोजन करणे. त्यासाठी गावपातळीवरील कर्मचारी उदा.पोलीस पाटील, ग्रामसेवक, तलाठी, होमगार्ड, आरोग्य कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका आदींचे प्रशिक्षण करणे. त्यासाठी राज्य आणि महसूल विभाग निहाय प्रशिक्षक प्रशिक्षण आयोजित करणे. त्याची जबाबदारी बार्टी (डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे) आणि यशदा, पुणे यांच्यावर टाकणे.

ड) अघोरी, अमानुष व अनिष्ट प्रथांनी बाधित व्यक्ती व कुटुंबियांचे तात्पुरते व दीर्घकालीन पुनर्वसन आणि नुकसान भरपाई देण्याविषयीचा प्रयत्न करणे.

2) गृहविभाग

कायदा समजून सांगण्याची व्यवस्था पोलीस प्रशिक्षण यंत्रणांमधून अधिकृतपणे करणे. त्यामध्ये प्रामुख्याने पोलीस अधिकारी व इतर कर्मचार्‍यांसाठी राज्यातील प्रशिक्षण केंद्रांमधून कार्यक्रम करणे आवश्यक आहे. जिल्हानिहाय पोलीस अधिक्षक कार्यालय अंतर्गत असणार्‍या प्रशिक्षणाच्या तरतुदीमध्ये देखील आणि पोलीस स्टेशननिहाय अधिकारी, कर्मचारी व पोलीस पाटील, होमगार्ड यांचे प्रशिक्षण करावे. गृह विभागांतर्गत राबविल्या जाणार्‍या महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियान, दक्षता व शांतता समिती, पोलीस मित्र व ग्रामसुरक्षा समिती आदी उपक्रमांच्या अंतर्गत कायद्याच्या जाणीव जागृतीचे काम करणे शक्य आहे.

3) विधी व न्याय खाते

न्यायाधीश, सरकारी वकील, पोलीस प्रॉसिक्युटर आणि इतर संबंधित घटकांचे देखील जादूटोणा विरोधी कायद्याच्या आशयाबद्दलचे व कार्यवाहीबद्दलचे प्रशिक्षण होणे व आवश्यक आहे. विधी सेवा केंद्र, महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिल, महिला बार असोसिएशन आदी यंत्रणांची मदत आणि सहभाग घेऊन कायद्याविषयीचे जनजागृती अभियान राबवता येऊ शकेल.

4) आरोग्य खाते

वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी आणि संबंधित घटकांचे प्रशिक्षण तसेच कार्यवाहीचे तपशील समजून सांगण्याचे कार्यक्रम करणे आवश्यक आहे. आरोग्य खात्याशी संलग्न गावपातळीवरील आरोग्य सेविका, अंगणवाडी सेविका व पर्यवेक्षिका आदी कर्मचार्‍यांचे प्रशिक्षण करावे. तसेच राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य प्रकल्प आणि इतर आरोग्यविषयक जनजागृतीच्या उपक्रमांमध्ये कायद्याबद्दल माहिती व प्रशिक्षण दिले जावे.

5) शालेय शिक्षण

कायद्यातील तरतुदींचा शालेय व महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात अंतर्भाव करण्यात यावा. शासकीय यंत्रणांमार्फत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन शिक्षकांना प्रशिक्षित करावे. शालेय व महाविद्यालयीन कार्याच्या परिसरातील अघोरी, अमानुष व अनिष्ट प्रथांच्याबद्दल जाणीव, जागृती करण्यासाठी सर्वेक्षण, प्रबोधन व उपाययोजना यांचा प्रयत्न विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून करण्यात यावा.

6) उच्च व तंत्रशिक्षण

कुलपती असणार्‍या माननीय राज्यपालांच्या अखत्यारीतील सर्व विद्यापीठांच्या यंत्रणांमार्फत कायद्याची माहिती व आशय त्याच्या अंमलबजावणीच्या तपशीलांसह पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला जावा. महाविद्यालयीन पातळीवरील राष्ट्रीय सेवा योजना, युवती सभा, एन.सी.सी. आणि विवेक वाहिनी सारख्या उपक्रमांमध्ये अधिकृतपणे कायद्याच्या कार्यक्रमांचा समावेश करावा. समाजकार्य, पत्रकारिता आदी विद्याशाखांमधून कायद्याबद्दल अधिकृतपणे प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांची व्यवस्था करण्यात यावी.

7) वैद्यकीय शिक्षण

वैद्यकीय अभ्यासक्रमात जादूटोणा विरोधी कायदा आणि इतर तत्सम कायद्यांची माहिती देण्याची अधिकृत व्यवस्था करण्यात यावी. जादूटोणा, अनिष्ट व अघोरी प्रथा आणि छद्मविज्ञान व उपचार पद्धती यासंदर्भात प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्यात यावी. मन, मनाचे आजार, भूताने झपाटणे, अंगात येणे, विषारी सर्प-विंचू दंश, कुत्र्याचे चावणे, अपत्यप्राप्तीसाठी महिलांचे लैंगिक शोषण, गर्भधारणा आणि मुलगा होण्याचे दावे आदी कायद्यातील कलमांशी संबंधित बाबींविषयी स्पष्टता करणारे प्रचार साहित्य निर्माण केले जावे.

8) आदिवासी विकास

प्रकल्प कार्यालयांतर्गत कायद्याची जाणीव जागृती करण्याचे विविध कार्यक्रम गावमेळावे, शिबिरे, प्रचार सभा, बुवाबाजी चमत्कार सादरीकरण, रॅली, आदी उपक्रमांच्या माध्यमातून करण्यात यावे. आश्रमशाळा व वसतीगृहांमधील कर्मचारी, शिक्षक आणि विद्यार्थी यांना प्रशिक्षित करण्याचे कार्यक्रम करावेत.

9) ग्रामीण विकास

सर्व जिल्हा परिषदांतर्गत येणार्‍या यंत्रणांच्या माध्यमातून प्रचार प्रसार, प्रशिक्षण आणि कायदा अंमलबजावणीबद्दलचे व्यापक प्रबोधन केले जावे. पंचायतराज अंतर्गत येणार्‍या विविध कार्यक्रमांमध्ये कायद्याचे तपशील पोहचविले जावे. प्रत्येक ग्रामसभेमध्ये नियोजित विषयपत्रिकांमधून जादूटोणा विरोधी कायदा माहिती करून देण्याची व्यवस्था केली जावी.

10) युवा व क्रीडा

युवा व्यक्तिमत्व विकासाचा भाग म्हणून विवेकी, वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून विचार आणि कृती करण्यासाठी प्रचार साहित्य निर्मिती व प्रशिक्षणाची यंत्रणा उभारण्यात यावी.

11) सांस्कृतिक

विविध पारंपारिक कला प्रकारांच्या माध्यमातून जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केला जावा. महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक मंडळांना त्यासाठी स्वतंत्र तरतूद करून प्रचार साहित्य निर्मिती, प्रशिक्षण, प्रबोधन आणि गुन्हे नोंदवण्याबद्दलचे तपशील उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केली जावी. लोकजागृती करण्यासाठी लोकनाट्य, भारूड, कीर्तने, प्रवचने, एकपात्री प्रयोग, पथनाट्य आदी माध्यमांचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जावे.

12) माहिती व जनसंपर्क

विविध शासकीय प्रसारमाध्यमांचा वापर करून कायदा पोहोचविण्याचे प्रयत्न टप्प्याटप्प्याने केले जावेत. दूरदर्शन, आकाशवाणी, लोकराज्यसारखी माध्यमे वापरून त्या अंतर्गत विशेष कार्यक्रम व विशेषांक कायद्याच्याविषयी माहिती पोहोचविणे व गैरसमज दूर करण्यासाठी करण्यात यावा.

13) महिला व बालकल्याण

महिला ही अंधश्रद्धेची बळी व वाहक असते. तसेच बालकांवर लहानपणापासून अघोरी व अमानुष प्रकारच्या प्रथा-परंपरांचे संस्कार केले जातात त्यांचे ते बळी पण ठरतात. त्यामुळे विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून व्यापक पातळीवरचे प्रबोधन महिला व बालकांसाठी केले जावे. माहिती पोहोचविणे, प्रशिक्षण देणे, सहाय्यता केंद्र चालविणे आणि गुन्हे नोंदविण्यासाठी प्रोत्साहीत करणे. असे करण्याची व्यवस्था केली जावी.

14) अर्थ खाते

कायदा पोहोचविण्यासाठी आणि प्रभावी व परिणामकारकपणे अंमलात आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या विविध मंत्रालयांमार्फत केल्या जाणार्‍या प्रकल्पांना विशेष व भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात यावी.

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीतर्फे जादूटोणा विरोधी कायदा प्रभावी व परिणामकारकपणे अंमलात आणण्यासाठी सूचविलेल्या काही बाबींचा विचार करून त्याचे तपशील तयार करण्यासाठी राज्यस्तरीय स्वतंत्र यंत्रणा व जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी असे वाटते. त्यासाठी समितीच्या कार्यातील अनुभव व जबाबदार कार्यकर्तेआपल्या तज्ज्ञतेचा सहभाग विनामूल्य द्यायला कटिबद्ध आहेत.

महाराष्ट्र अंनिस स्वतंत्रपणे आपल्या राज्यभरातील संघटनेच्या यंत्रणेमार्फत आणि समविचारी संघटना व संस्थांच्या मदतीने जादूटोणा विरोधी कायद्याविषयी प्रबोधन व प्रशिक्षणाची व्यापक मोहीम पुढील काळात राबविणार आहे. त्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षक प्रशिक्षण आणि प्रचार साहित्य निर्मिती करण्याचे काम संघटनेतर्फे सुरू करण्यात आले आहे. त्या सर्व व्यवस्थेची व तज्ज्ञतेची मदत महाराष्ट्र शासनाकडून राबविल्या जाणार्‍या सर्व उपक्रमांना केली जाईल.

आपले विनित