20 ऑगस्ट 2013, डॉक्टर दाभोलकरांचा पुण्यात खून झाला. त्यानंतर महाराष्ट्रभर जनक्षोभ उसळला, त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने जादूटोणा विरोधी कायद्याचा वटहुकूम जारी केला आणि 26 ऑगस्टपासून तो वटहुकूम महाराष्ट्रात लागू झाला. ज्या कायद्यासाठी डॉ. दाभोलकरांनी 18 वर्षे अविरत, निराश न होता सर्व प्रकारचा पाठपुरावा केला, तो कायदा त्यांच्या अशा वेदनादायी निधनानंतर झाला, या वटहुकूमावर चर्चा होऊन दिनांक 18 डिसेंबर 2013 रोजी रात्री 9 वाजून 43 मिनिटांनी विधान परिषदेने शिक्कामोर्तब केले आणि त्याचा 18 वर्षे रखडलेल्या संसदीय प्रवासाचा यशस्वी शेवट झाला, पण कायद्याच्या अखेरच्या टप्प्याचा प्रवासही सरळ झाला नाही, त्यामागे आशा-निराशा, वेदना, समाधान देणारे अनेक चढउतार आम्ही पाहिले, हा अखेरचा प्रवास आपणासमोर मांडत आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्ट आश्वासन होते, येत्या हिवाळी अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी जादूटोणा विरोधी विधेयक मांडणार व मंजूर करणार. कधी नव्हे एवढी अनुकूलता कायदा होण्यासाठी होती. पण विरोधकांनी मात्र खोटा आणि विखारी प्रचार सुरूच ठेवला होता, वारकर्यांच्या नावाखाली काही हिंदुत्ववादी गटांनी कायद्याच्या विरोधात जोरदार मोहीम उघडली, तेव्हा निवडणुकीचे वारे वाहत असतांना सरकार जादूटोणा विरोधी कायदा करण्याची इच्छाशक्ती दाखविल का? असा संशय मनात होता. म्हणून ताकही फुंकून पिण्याचे धोरण होते. पुण्याच्या अंनिसच्या राज्यबैठकीत याची रणनीती आखण्यात आली, शासनाच्या राजकीय इच्छाशक्तीला सामाजिक शक्तीचे पाठबळ देण्यासाठी निर्धार धोरण करायचे, असा निर्णय घेण्यात आला, ‘मिशन नागपूर’ यशस्वी करायचे होते. डॉक्टरांच्या खुनाची वेदना प्रत्येकाच्या मनात होती. आता नाही तर कधीच नाही याबाबत कोणत्याही कार्यकर्त्यांच्या मनात शंका नव्हती. आश्वासन तर स्पष्ट मिळाले होते, पण प्रत्यक्ष कायदा झाल्यावरच त्यावर विश्वास ठेवावा असाच इतिहासाचा अनुभव होता. आता डॉ. दाभोलकरांशिवाय ही लढाई लढायची होती. त्यांना खर्या अर्थाने आदरांजली वाहण्यासाठी ती जिंकायची होती. कार्यकर्त्यांनी ही लढाई वैचारिकच नव्हे तर भावनिक पातळीवर घेतली होती.
नियोजन चोख होते. दोन टीम करण्यात आल्या होत्या. टीम क्रमांक एक-अविनाश पाटील यांच्या नेतृत्वात माधव बावगे, सुशिला मुंडे, हमीद दाभोलकर, कृष्णा चांदगुडे, मुक्ता दाभोलकर, विनायक सावळे आणि टीम क्रमांक दोन उर्वरीत सर्व कार्यकर्त्यांची, मंडपात निर्धार धरणे साठी. यात संजय बनसोडे, प्रशांत पोतदार, शहाजी भोसले, मिलिंद देशमुख, नंदिनी जाधव, गजेंद्र सुरकार, डॉ. ठकसेन गोराणे, रामकुमार रायवाडीकर, भास्कर सदाकळे, डॉ. नितीन शिंदे, अॅड. रंजना गवांदे, प्राचार्या सविता शेटे, अण्णा कडलास्कर, प्रकाश डब्बावार, गोपाळ नेवे यांच्यासह महाराष्ट्रातून अनेक ठिकाणाहून आलेल्या कार्यकर्त्यांचा समावेश होता.
पहिली टीम सकाळी 9 वाजेपर्यंत विधीमंडळात दाखल व्हायची, आमदारांच्या भेटी घेणं, विधीमंडळाच्या सभागृहांची कामकाज पत्रिका ताब्यात घेणं, त्याप्रमाणे कार्यवाही होत आहे की नाही, यासाठी प्रत्यक्ष विधानसभा/विधानपरिषद गॅलरीत हजेरी लावणं, मुख्यमंत्री कार्यालय, सामाजिक न्यायमंत्री, संसदीय कामकाजमंत्री यांच्याशी सतत संपर्कात राहणं, त्यांना आवश्यक ती माहिती पुरवणं, आणि विधीमंडळातील परिस्थिती बाहेर मंडपातील आपल्या कार्यकर्त्यांना कळविणे अशी जबाबदारी पहिल्या टीमची होती. हा अनुभव उत्साह देणारा होता. डॉक्टरांच्या खुनाने सर्वच हळहळले होते. आमच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक आणि सहकारी वृत्तीचा होता. आम्ही अनेक मंत्र्यांच्या केबीनमध्ये जायचो, इतरांशी कठोरपणे वागणारी सचिवस्तरीय अधिकारी आमच्याशी प्रेमाने वागत, कायद्याच्या वाटचालीबाबत खुलेपणाने चर्चा करत. त्यातील अडथळे काय आणि त्यातून मार्ग कसा काढायचा याची चर्चा होत असे, “तुम्ही निश्चिंत राहा, कायदा होणारच.” अशा वाक्याने या चर्चांचा शेवट व्हायचा, ऐकून आनंद वाटे. पण जोपर्यंत कायदा मंजूर होत नाही. तोपर्यंत विश्वास ठेवायचा नाही अशीच भूमिका होती.
दिनांक 9 डिसेंबर. नागपूर हिवाळी अधिवेशनाचा पहिला दिवस. कार्यकर्त्यांना उभारी देणारा ठरला. दिवंगत नेत्यांना श्रद्धांजली दिल्यानंतर सभागृह तहकूब करण्यात आले. आणि त्यानंतर माननीय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सर्व मंत्रीगण व आमदारांसमोर कायद्याचे प्रेझेंटेशन घेतले, असे प्रेझेंटेशन यापूर्वी कोणत्याच कायद्याबाबत झाले नाही अशी माहिती मिळाली. म्हणजे शासनाने विशेषत: मुख्यमंत्र्यांची कायद्याच्या बाजूने भावना प्रामाणिक होती, यात शंका राहिली नाही. विधानसभेच्या विषयपत्रिकेत कायद्याचा विषय समाविष्ट होता. पुढील दोन ते तीन दिवसांत कायदा होईल असेच वाटत होते.
दिनांक 10 डिसेंबर. अधिवेशनाचा दुसरा दिवस. इकडे पटवर्धन ग्राऊंडवर निर्धार धरणे सुरू होते. आज कायदा विधानसभेत चर्चेला येणे अपेक्षित होते. मंडपात उत्साह होता. संजय बनसोडेंकडे मंडपातील नेतृत्व होते. अनेक मान्यवर येत होते. समर्थनाची भाषणं होत होती. घोषणा सुरू होत्या. जादूटोणाविरोधी कायदा झालाच पाहिजे, डॉ. नरेद्र दाभोलकर -अमर रहे, फुले शाहू आंबेडकर-आम्ही सारे दाभोलकर, हल्लाबोल-हल्लाबोल-जादूटोणावर हल्लाबोल, नागपूर शहरातील हे पटवर्धन मैदान. आंदोलनासाठी खास राखीव होते. अनेकांची आंदोलने, अनेक मागण्या, अनेक मोर्चे आणि अनेक घोषणा. पण या सर्व आंदोलनाच्या जत्रेत अंनिसचा मंडप सातत्याने कृतिशील होता. मंडपात भेट देणारे मान्यवर, माध्यमांचे प्रतिनिधी यांची रेलचेल होती. मंडप कार्यकर्त्यांनी भरलेलाच असायचा.
दुसर्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व गटनेत्यांची बैठक बोलावली. या बैठकीत कायद्याचे सविस्तर वाचन करण्यात आले. आणि प्रत्येक कलमावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावरून कायदा एकमताने मंजूर व्हावा असा शासनाचा प्रयत्न होता. एवढी एकच घडामोड आज कायद्यासंबंधाने झाली होती. तरीही एक पाऊल पुढे पडले याचा आनंद होता.
तिसर्या दिवशी विधेयक चर्चेला येऊन मंजूर व्हावी अशी अपेक्षा होती. कालच्या घडामोडीने आशादायक चित्र निर्माण झाले होते. विधानसभेच्या विषयपत्रिकेत विधेयकाचा समावेश होता. पहिल्या टीमने आपला पाठपुरावा सुरूच ठेवला होता. आमदारांच्या भेटीही सुरू होत्या. पण आज कायद्यावर विधानसभेत काहीही झालं नाही. अनेक शंका-कुशंका मनात येत होत्या. आजचा दिवस सर्वांना निराश करणारा होता. डॉक्टरांची आठवण व्हायची, पण कोणी व्यक्त करत नव्हते. म्हणून 11 डिसेंबर ही तारीख, बेचैन करून गेली. रात्री कोणीही कार्यकर्ता शांतपणे झोपला नसेल. 12 तारखेलाही चर्चेला वेळ मिळाला नाही. 13 तारीख उजाडली. आंदोलनाला पाच दिवस झाले, पहिल्याच दिवशी कायदा मंजूर होणार अशी घोषणा होती, पण अधिवेशनाचा पहिला आठवडा आज संपणार होता, मात्र कायदा मंजूर झालेला नव्हता.
मंडपात घोषणा, गाणी सुरू होती. तेवढ्यात मेसेज आला, विधेयकावर विधानसभेत चर्चा सुरू. आनंद वाटला. उत्साह, जोशाचं वातावरण. दुपारी दुसरा मेसेज धडकला ‘विधानसभेत जादूटोणा विरोधी कायदा बहुमताने मंजूर.’ मंडपातले वातावरणच बदलले. गाणी, घोषणा नव्या जोमानं सुरू झाल्या, कार्यकर्तेमंडपात नाचले, काही कार्यकर्त्यांचे डोळे पाणावले. कार्यकर्ते एकमेकांना भेटत होते, शुभेच्छा देत होते.
नव्या टीमने किल्ला यशस्वीपणे लढवला होता. संध्याकाळी सर्वांची एकत्रित बैठक झाली. नव्या सांघिक नेतृत्वाला कार्यकर्त्यांनी मोकळेपणाने दाद दिली. विधानसभेत संसदीय डावपेचांचा वापर करून संसदीय कामकाजमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी अतिशय नियोजनबद्धरित्या विधेयक मंजूर केले. भाजपाने पाठींबा दिला तरी काही किंतू-परंतु ठेवले. आणि शिवसेनेने विरोध करून सभात्याग केला. अर्धी लढाई जिंकली, हेच विधेयक आता विधानपरिषदेत पास होणं आवश्यक होतं.
शनिवार, रविवार विधीमंडळाला सुट्टी होती. कायद्याचा निर्णय दुसर्या आठवड्यापर्यंत ढकलला गेला. अनेक कार्यकर्त्यांच्या रजा संपल्याने दु:खी मनाने कार्यकर्तेघरी परतत होते. इकडे मंडपात संख्या वाढविण्याचेही आव्हान होते. मग जेथून कार्यकर्ते येऊ शकतील तेथे फोन करणे, शेजारच्या जिल्ह्यांशी संपर्क करणे अशी कामे केली. स्थानिक महाविद्यालयांशीही संपर्क साधला. त्याचा उपयोग झाला. 16 तारीख उजाडली. आज कायद्याबाबत काहीही घडलं नाही. भेटीगाठी, पाठपुरावा सुरूच होता. 17 तारखेला सायंकाळी चर्चेला सुरवात झाली. अॅड. जयदेव गायकवाड, भाई जगताप यांचे कायद्याला पाठींब्याचे जोरदार भाषण झाले. त्यांच्या आधी रामदास कदमांचे विरोधाचे भाषण झाले होते. निराधार आरोप आणि बेछूट वक्तव्ये याचा नमुना म्हणजे रामदास कदमांचे भाषण. याचवेळी त्यांनी संघटनेवर परदेशी पैसा घेऊन हिंदूंविरोधात कटकारस्थान करण्याचा आरोप लावला. याला गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी सडेतोड उत्तर दिले. त्यानंतर रामदास कदमांनी आपले आरोप मागे घेतले. रात्री चर्चा थांबवून सभागृह तहकूब करण्यात आले.
दुसर्या दिवशी ही चर्चा पुढे होणार होती. दुपारी 12 ची वेळ ठरली होती, पण 2 वाजले तरी चर्चा सुरू झाली नाही. शेवटी 4.15 ला चर्चा सुरू झाली. आजची तारीख 18 डिसेंबर. अधिवेशन आता केवळ 2 दिवस राहिले होते. विरोधकांनी वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबिलेले होते. नव्या विधेयकावर कितीही चर्चा करता येते या संसदीय आयुधाचा ते वापर करणार होते. अनिश्चिततेचे वातावरण पुन्हा तयार झाले. पाठपुरावा सुरूच होता. चर्चाही सुरू होती. पाठींब्याची जोरदार भाषणं सुरू होती. भाषणे गॅलरीत बसून आम्ही ऐकत होतो, तेव्हा आम्हा सर्वांनाच प्रश्न पडत होता, एवढा पाठींबा होता, मग कायदा 18 वर्षेका रखडला?
दिवाकर रावते, निलम गोर्हे यांची विरोधाची भाषणं झाली. भाजपाचे विनोद तावडेंचेही भाषण झाले. त्यानंतर विद्याताई चव्हाणांचे भाषण सुरू झाले आणि थोड्याच वेळात भाषणावर विरोधकांनी जोरदार आक्षेप घेतला. घोषणाबाजी सुरू झाली, सभागृहात गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. सर्व विरोधी सदस्य सभागृहाच्या मध्यभागी अध्यक्षांसमोर येऊन उभे राहिले, विद्याताईंनी माफी मागावी अशी मागणी करण्यात आली. इकडे आमचीही धडधड वाढली. खरं तर ही लढाई आता जिंकण्याच्या टप्प्यावर आलेली. आणि नेमका तेव्हाच हा गोंधळ. समर्थनाची भाषणं अडथळा वाटू लागली. सभागृह 10 मिनिटे स्थगित करण्यात आलं.
पुन्हा सभागृहाचं कामकाज सुरू झालं. वाद निवळला. भाषणं पुन्हा सुरू झाली. संसदीय कामकाजमंत्री सभागृहात आले. सर्व भाषणं संपली, विधानपरिषदेच्या शिरस्ताप्रमाणे अध्यक्षांनी विधेयक मताला टाकले. पाठींबा देणार्यांनी होय म्हणावे, नसणार्यांनी नाही म्हणावे. शिवसेनेने सभात्याग केला. होयचे बहुमत असा तीन वेळा पुकारा झाला आणि कायदा विधानपरिषदेतही मंजूर झाला. अविनाश पाटील, माधव बावगे, हमीद दाभोलकर, मुक्ता दाभोलकर, मी गॅलरीतच होतो. आमच्यासोबत अॅड. रंजना गवांदे, नंदिनी जाधव ह्या कार्यकर्त्याही होत्या. आनंदाला उधाण होते. पण काहीही सूचत नव्हते. डोळ्यात पाणी होतं. डॉक्टरांची आठवण आली, आम्ही एकमेकांना शुभेच्छा देत होतो. हृदयात वादळ होतं प्रत्येकाच्या. तसेच सभागृहातून बाहेर पडलो. माध्यमांचा गराडा. मनाची अवस्था नसतांना अविनाश पाटील, माधव बावगे, मुक्ता दाभोलकर, हमीद दाभोलकर माध्यमांना सामोरे गेले. आम्ही मेसेज, फोन करत ही बातमी महाराष्ट्रभर पोहचवू लागलो. पण टी.व्ही.वरच्या ब्रेकींग न्यूजने ही बातमी आधीच महाराष्ट्रभर पोहोचली होती. 18 वर्षांच्या अथक परिश्रमाला आज यश आलं होतं. पण डॉक्टर नव्हते. म्हणूनच अविनाश पाटील माध्यमांपुढे म्हणाले, “एका डोळ्यात हसू आणि दुसर्या डोळ्यात अश्रू असा हा क्षण आहे.”
या लढाईत अनेकांची साथ मोलाची राहिली. मा.मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, त्यांचे सचिव अभिजीत घोरपडे, जनसंपर्क अधिकारी सतिश लळीत, संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील, त्यांचे सचिव अजित देशमुख, सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे व त्यांचे सचिव रघुनाथ नाईकडे, या सर्वांनी कायद्याच्या प्रवासातील अडथळे पार करण्यात मोलाची भूमिका बजावली.
विद्यार्थी भारती या युवा संघटनेचे कार्यकर्ते यांनी पथनाट्याद्वारे संपूर्ण नागपूर शहरात जादूटोणाविरोधी कायद्याची माहिती पोहोचवली. त्यामुळे वातावरण निर्मिती झाली. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत हे कार्यकर्ते न थकता पथनाट्य सादर करत होते. पथनाट्यात मुलांनी जीव ओतला होता. अनेक वाक्ये अंगावर काटे आणीत होती. सलाम करावा अशी ही तरूणाई होती.
मंडपात अनेक मान्यवरांनी येऊन पाठींबा दिला. ज्येष्ठ समाजवादी विचारवंत पन्नालाल सुराणा, रूपाताई कुलकर्णी, आमदार कपील पाटील, माजी आमदार जयवंतराव ठाकरे, सत्यपाल महाराज, शेंडेसाहेब, विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे, हरीश देशमुख, चौबे, माजी कुलगुरू हरिभाऊ केदार, नितीन पवार, विविध समविचारी पक्ष, संघटना, संस्थांचे पदाधिकारी असे,अनेक मान्यवर होते.
निर्धार धरण्याचं नियोजन करतांना स्थानिक संयोजनाबाबत अनेक शंका मनात होत्या. पण आपल्या नागपूरच्या शाखेने उत्तम नियोजन करत त्या सर्व शंका फोल ठरविल्या. नागपूरचे आपले कार्यकर्तेसंजय शेंडे, मधुकर धंदरे, चंद्रकांत श्रीखंडे, विजया श्रीखंडे, अॅड. गंगाधर इंगळे, प्रा. सुनिल भगत, नाना आगाशे, अळणे सर, अशोक खोरगडे, राम काळे, श्याम निकोसे, शशिकांत वाकोडे, पूजा मुत्ते या सर्वांची धडपड मोलाची होती. यांच्याशिवाय धरणे आंदोलन शक्यच नव्हते. बारीक सारीक नियोजन चोख करण्यात आले होते. एक समर्पित भावनेने काम करणारा गट नागपूर शहरात या कार्यकर्त्यांच्या रूपाने संघटनेस मिळाला आहे. आपल्या अत्यंत व्यग्र नियोजनातूनही वेळ काढत विजय सालंकार सर कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढविण्यास येत असत. असे कार्यकर्ते हीच खरी संघटनेची ताकद असते.
ही लढाई संघटनेच्या भविष्यातील वाटचालीवर दीर्घकालीन परिणाम करणारी होती. म्हणून ती जिंकणं आवश्यकच होतं. या लढाईतील यशाने संघटनेला ऊर्जा मिळाली. आत्मविश्वास मिळाला. जर अपयशी ठरलो असतो तर संघटनेचा नैतिक पराभव झाला असता. त्यातून संघटनेला उभारी देणं कठीण होतं. एक सामाजिक चळवळ संविधानिक मार्गाने लढा देऊन समाज बदलासाठी शासनाला कायदा करण्यास भाग पाडू शकते हा विश्वास या लढाईने दिला. ही बाब सामाजिक चळवळींना आशा निर्माण करणारी आहे. एक ऐतिहासिक कामगिरी संघटनेने पार पाडली. संपूर्ण भारतात नव्हे तर जगात या पद्धतीचा कायदा अस्तित्वात नाही. संघटनेने एक इतिहास रचला. त्याची पायाभरणी मजबूत होती, डॉक्टरांनी ती 18 वर्षे केली होती. डॉक्टर आपल्यात नसल्याची वेदना सोबत घेऊन या ऐतिहासिक विधेयकाचे कृतिशील स्वागत करू या!
– विनायक सावळे
मोबा. नं. 9403259226